राष्ट्रले अभिभावक पो खोजेको हो की ? ?

मुलुक को बर्तमान सङ्गकटका कारक तत्व ब्यवस्था र संविधानको असफलता हो कि ! वा नयाँ बर्गिय चाहाना बोकेका राजनीतिक आबरणका नयाँ बर्गिय महत्वकाङ्गक्षि लठ्ठहरु हुन कि ! दुबैको अध्ययन, विश्लेषण र निर्णयको समय आएको हो कि क्या हो ! यथार्थमा ब्यवस्था भुगोल र नागरिक को हित र संरक्षण को पक्ष हुनु पर्ने हो भने, ! सफलताका प्रमाण अकाट्टे हुनु पर्ने हो भने असपलता का कारणहरुको पनि खुल्ला रुपमा छलफल हुनु पर्ने होइन र ! के साशकीय स्वरुप भद्दा र खर्चिलो भैरहेको होइन र ! राजनितिक दलहरुको मौषमी चिन्तन र सोच लाइ मलजल गर्न सहयोग पुग्दा मुलुक राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्र अस्थिर र उजाड बनिरहेको त होइन ! के ब्यवस्था भुगोल र नागरिक पक्षमा हितकर ,सहयोगि र सक्षम बन्न सकिरहेको छ त ! के ब्यवस्था राष्ट्र ,राष्ट्रियता, स्वाधिनता ,जनहित, सामाजिक न्याय, मानब अधिकार, कुटनितिक चतुर्याइ, प्रशासनिक सक्षमता र अर्थराजनीतिको पक्ष मा सहयोगि बन्न सफल हो त ! यि आदि नागरिकका जिग्यासु सबालका जबाफ दीइ सफल असफल को प्रमाण सहित नागरिकले जानकारी पाउनु पर्ने होइन र ! यस प्रति न राजनीतिक दल र नागरिक समाज गम्भिर भै निर्णय लिनु जरुरी हुन्न र ! के प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था भन्नु दलिय स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु मात्र हो कि क्या हो ! राजनीतिककरण र अर्थराजनीति मध्ये कुनले प्रजातन्त्र लाइ बलियो र सक्षम बनाइ दलिय आबरणमा आर्थिक, प्रशासनिक, ब्य्वस्थापकिय अराजकता र अतिबाद बढुवा गराइरहेको छ ! के त्यसको लेखाजोखा हुनु पर्दैन र ! ब्य्वस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय, समयन्त्र, संवैधानिक अङ्ग, कर्मचारितन्त्र र राष्ट्सेवक बिच संवैधानिक आदर्श र मुल्य मान्यताको सिमारेखा अनुरुप को स्वस्थ अन्तर सम्बन्धनले मान्यता पाइरहेकै छ त ! के कार्यपालिका ले राष्ट्रिय एकताको भुमिका निभाउन सफल भैरहेकै छ त ! के कार्यपालिका ले राज्य सन्चाल का सबै सहयोगि का साथै र कृयाशिल हुनु पर्ने अङ्गहरु, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार बिच समन्नयकारी भुमिका निभाउन सफल भएकै हो ! के आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक कुटनीतिक निपुर्णताद्वारा छिमेकी सम्बन्ध र परराष्ट्रको पक्षमा कौसल्यता द्वारा राष्ट्र र जनताको हित र समरक्षणका पक्षमा ध्यान दिएकै हो त भैरहेको हो त ! के प्राकृतिक श्रोत र जनशक्ति को अधिकतम् उपयोगिता द्वारा आर्थिक स्वाधिनताको पक्षमा कृयाशिलता भैसकेको होत ! के गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वस्थ र रोजगारी २१ सौं सताब्दीको मानब अधिकार को परिभाषा मा समाबेश गर्ने प्रयत्न गरिरहेकै हो त ! आदि बिश्लेषणले सकारत्मक वा नकारत्मक जे जस्तो परिणांम दिए ता पनि ब्यवस्था प्रति नागरिक को गुनासो नहुनु पर्ने होला कि ! यदि डर, त्रास र पराधिनता को दिर्घ रोग को विवस्ता ले मात्र स्वीकारिने ब्यवस्था ले राष्ट्र र जनताको हित र समरक्षण हुने हो त । त्यस्तै संविधानमा धेरै धारा र उप धारा रहनुले कुनै अर्थ राख्दैन जस्को पालना नागरिक बाहेक का ले पालना गर्न गार्हो हुने गर्छ । त्यस्तै राजनीतिक दल सङ्गख्यात्मक अतिबादमा रमाउदै अहङ्गकारि निरङ्गकुस र अबिभाबक बिहिन शासन सन्चालन को अस्त्र को रुपमा मात्र प्रयोग ब्यवस्था र संविधान राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक रुपले दिवालिया सम्म पुर्याउने हुदा ब्यवस्था र संविधानको बारे गम्भिर समिक्षा अनिबार्य बन्न गएको प्राकृतिक सिद्धान्तले सङ्गकेत गरिरहेको होइन र ! यथार्थ मा ब्यवस्था र संविधान भित्र रहेका गुप्त कम्जोरि र त्रुटिहरु केलाउनु अनिबार्य होइन र ? ति कम्जोरि र त्रुटि हरुले प्रजातन्त्र र संविधानवाद लाइ ब्यबसायिक बिग्यापन मा मात्र सिमित बनाइ राखिरहेको छैन त ?