नेपालमा जलविद्युत विकासको इतिहास, पृष्ठभूमि र वर्तमान अवस्थाः तथ्य, चुनौती र सम्भावना इ. वीरेन्द्र श्रेष्ठ

नेपाल प्राकृतिक जलस्रोतका हिसाबले विश्वकै सम्पन्न राष्ट्रमध्ये एक हो। हिमालयबाट उत्पत्ति भएका करिब ६,००० भन्दा बढी नदी–नालाबाट लगभग २२५ अर्ब घनमिटर वार्षिक जलप्रवाह हुन्छ भने औसत २,५०० मिटरभन्दा बढी उचाइ भिन्नता Head ले नेपाललाई जलविद्युत उत्पादनका लागि विश्वकै उत्कृष्ट मुलुकमध्ये अग्रस्थानमा उभ्याएको छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालको सैद्धान्तिक जलविद्युत क्षमता करिब ८३,००० मेगावाट अधिक देखिन्छ, प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य क्षमता करिब ४५,००० मेगावाट, तथा आर्थिक रूपमा उत्पादन गर्न सकिने  Techno–Financially Viable क्षमता करिब ४२,००० मेगावाट रहेको मानिन्छ। तर यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालले आफ्नो जलविद्युत क्षमताको सानो अंश मात्र उपयोग गर्न सकिरहेको अवस्था छ ।

नेपालमा जलविद्युत विकासको औपचारिक सुरुआत वि.सं. १९६८ (सन् १९११) मा ५०० किलोवाट क्षमताको फर्पिङ जलविद्युत आयोजना सञ्चालनसँगै भएको हो। यो दक्षिण एशियाकै प्रारम्भिक जलविद्युत आयोजनामध्ये एक हो। राणा शासकले दरवार लक्ष्यित बिद्युतिकरण गराए – जसलाई चन्द्रज्योती प्रकाश नामले चिनिन्छ। उबेला त्यो जलविद्युत आयोजना र वितरणलाई ब्यबस्थित गराउन एउटा कार्यालय ÷ बिभाग गठन गरिएको थियो जसलाइ जनताले बिजुली अड्डा भन्ने चलन थियो। त्यसपछिका करिब पाँच दशकसम्म विद्युत विकासको गति अत्यन्तै सुस्त रह्यो। राणा शासन, सीमित आर्थिक स्रोत, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र औद्योगिक विकास नहुनुले विद्युत क्षेत्र विस्तार हुन सकेन। सबै भन्दा ठूलो बिषय – शासकले उपभोग गर्न पाए पछि जनतालाई परिरहेको आवश्यकताको गर्विलो महसुस शासकले गर्न नसकेको तितो यथार्थ हो यो। बिजुली अड्डा – बिद्युत निगम, बिद्युत बिभाग हुँदै २०४१ को बिद्युत नियमावली अनुसार २०४२ साल भदौ १ गते नेपाल बिद्युत प्राधिकरण गठन भएको थियो ।

सुन्दरीजल, सुनकोशी, त्रिशूली, पनौती, फेवा, देवीघाट, कुलेखानी, मास्र्याङ्दी, गण्डक, चतरा, तथा मल्टिफ्युल ( दुहबी, डिजेल प्लान्ट – हेटौडा आदि पञ्चायतकालमै बनिएर नेपाल ग्रीडमा जोडिएका थिए। प्रजातन्त्र बहालीसगै जलविद्युत विकासमा सबैभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तन वि.सं. २०४९ पछि आएको हो। विद्युत ऐन २०४९, जलस्रोत ऐन २०४९ तथा निजी क्षेत्रमैत्री नीतिले स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (IPP) हरूलाई विद्युत उत्पादनमा प्रवेश गरायो। त्यसपछि निजी लगानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण, सर्वसाधारणको शेयर लगानी तथा विदेशी लगानीमार्फत जलविद्युत क्षेत्रमा तीव्र विस्तार हुन थाल्यो। आज नेपालका अधिकांश नयाँ आयोजना निजी क्षेत्रबाट विकास भएका छन्, जसले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका स्थापित गरेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरता, दशकौँ लामो द्वन्द्व, नीतिगत अन्योलता, प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ, वातावरणीय स्वीकृति, वन क्षेत्रको अनुमति, जग्गा अधिग्रहण तथा स्थानीय विवादका कारण धेरै आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेनन्। एउटै आयोजना निर्माण गर्न डिजाइन र क्षमता हेरि २ देखि ५ वर्ष लाग्नुपर्ने अवस्थामा कतिपय आयोजना ८–१० वर्षसम्म लम्बिएका र केही आयोजना बनाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका समेत उदाहरणहरु नेपाली जलविद्युत बिकासको यात्रामा पाइएका छन्। यसले लागत वृद्धि, बैंक ब्याजको भार र विद्युत उत्पादनमा ढिलाइ निम्त्याएको छ। सरकारले कुनै लक्ष्य तोकेको भएतापनि, मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरुसंग स्पष्ट रणनीति नभएको कारण नेपालको उर्जा सेक्टर दिशा बिहिन जस्तो अवस्थामा रहयो। सरकारले बिद्युतको लाईसेन्स मात्र उपलब्ध गराउने अनि राज्यका अनेकौं निकाय र स्थानीयहरुसग नेपाल सरकारको कुनै विधि कुनै पद्धति बेगर स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक आयोजना कम्पनीले आआफ्नो मानक स्थापित गर्दै बिद्युत आयोजनाका काम अघि बढाईरहेको अवस्था बिद्यमान छ्।

विगत एक दशकमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको जडित क्षमतामा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ। तामाकोसी ४५६ मेगावाट नेपाल बिद्युत प्राधिकरणले र स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुले समेत सोलु ८६ मेगावाटको आयोजना हुँदै ताप्लेजुङमा २८५ मेगावाटको माथिल्लो तमोर र पस्चिममा ३०६ मेगावाट सम्मका आयोजनाहरु नेपाली लगानी कर्ता, नेपाली बैंकको बलमा निर्माणमा गयिसकेका छन्। हाल देशको जडित विद्युत उत्पादन क्षमता ३,४०० मेगावाटभन्दा बढी पुगेको छ, जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा (PROR र RoR) जलविद्युतको छ। लामो समय मुलुकमा माग अनुरुपको उत्पादन ब्यबस्थापन नहुनु, प्रसारण लाईन र वितरण प्रणालीको समुचित बिकास नहुँदा, विगतमा दैनिक १२–१८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भएको र यसको अन्त्य केहि बर्ष अधि हुनुपनि नेपालको ऊर्जा विकासको महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ। वर्षायाममा नेपालले आन्तरिक मागभन्दा बढी भएका विद्युत उत्पादनलाई भारततर्फ निर्यात गर्न थालेको छ। साथै बंगलादेशसँग पनि विद्युत व्यापारको ढोका खुल्दै गएको छ। यसले जलविद्युतलाई केवल पूर्वाधार नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको रणनीतिक निर्यातयोग्य वस्तुका रूपमा स्थापित गर्न थालेको छ। नेपालका अधिकांश आयोजना (Run–of–River -RoR ) प्रकारका भएकाले Q40 को डिजाईनमा बनिएका अधिकांस आयोजनाहरु सुख्खायाम यानेकी ७ महिनामा उत्पादन उल्लेखनीय रूपमा घट्ने गरेको र वर्षायाममा मात्र जडित क्षमता अनुरुपको उत्पादन दिने गरेको छ। सप्लाई र मागलाई सन्तुलन राख्न – नेपालले वर्षायाममा विद्युत निर्यात र सुख्खायाममा विद्युत आयात गर्ने मौसमी चक्र अपनाएको छ। उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन, क्षेत्रीय विद्युत व्यापार, विद्युत खपत बढाउने औद्योगिकीकरण, विद्युतीय यातायात, कृषि विद्युतीकरण तथा हरित हाइड्रोजन उत्पादनजस्ता क्षेत्रलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ ।

हाल राष्ट्रिय ग्रिडको औसत विद्युत माग करिब १,८००–२,२०० मेगावाट र उच्च (Peak ) माग २,८००–३,२०० मेगावाटको दायरामा पुग्ने गरेको छ। वर्षायाममा माग भन्दा उत्पादन बढी भैरहेकोले दैनिक रूपमा भारततर्फ उल्लेखनीय मात्रामा ऊर्जा निर्यात भइरहेको छ। केही दिन यता कुल Peak Demand करिब ३,००० मेगावाट नाघेको तथा ऊर्जा निर्यात नियमित भैरहेको तथ्य नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सार्वजनिक गरिरहेको छ ।

राष्ट्रिय ग्रीडमा जलाशययुक्त स्टोरेज, पम्पिङ स्टोरेज, कम्तीमा ४ घण्टा दैनिक पिक क्षमता वहन गर्न सक्ने आयोजनाहरु, लोडसेन्टर लक्ष्यित सोलार स्टोरेज आयोजनाहरुको निर्माण गरि हिउँदमा–ग्रीडमा आउने ह्रासलाई पुर्ती गरि एकनासको पावर तथा इनर्जी आपूर्ति गर्न सक्ने प्रणालीको बिकास आजको टड्कारो आवस्यक्ता हो तर, हिउँद सुरु भएसँगै अवस्था पुरै उल्टिनेगरेको बिद्यमान अवस्थाले हाम्रो प्राविधिक तथा ब्यापारीक सामथ्र्य कहाँ कता अपुग भएको हो – स्पष्ट हुन जरुरी भैसकेको छ ।

नेपाल सरकारले आगामी दशकका लागि अघि सारेको उर्जा रणनीतिक लक्ष्यमा सरकारी, निजी तथा विदेशी लगानीबाट निर्माणाधीन, अध्यन्रत र प्रस्तावित आयोजना समेटिएका छन्। साथै १,००० मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा, उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन, अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, विद्युतीय यातायात, विद्युतीय खाना पकाउने प्रणाली, सिंचाइ विद्युतीकरण तथा ऊर्जा–आधारित उद्योग विस्तारलाई पनि रणनीतिमा समावेश गरिएको छ। हाल करिब ३,४०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमता सञ्चालनमा छ भने ४,००० मेगावाटभन्दा बढी निर्माणाधीन र १६,००० मेगावाटभन्दा बढी विभिन्न चरणमा अघि बढिरहेका आयोजना रहेका छन्। यदि निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न भए, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार – भारत तथा बंगलादेशसँग दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सुदृढ गरेर जलाशययुक्त आयोजनामा लगानी बढाइयो भने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार पुर्ण सामथ्र्य सहितको हुनेछ। अन्यथा उत्पादन क्षमता बढे पनि प्रसारण, आन्तरिक खपत र बजार विस्तारले साथ नदिए ऊर्जा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहन सक्छ ।

नेपालको ऊर्जा भविष्य अब केवल उत्पादन बढाउने विषय मात्र होइन, Power–Energy Balancing, Storage, Transmission / Regional Market Integration लाई समान प्राथमिकतामा अघि बढाउने क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ।

उत्पादनसँगै आन्तरिक विद्युत खपत वृद्धि गर्न अपनाउनुपर्ने नीतिहरूः
नेपाल सरकारले लिएको बिद्युत उत्पादन लक्ष्यलाई आर्थिक समृद्धिमा रूपान्तरण गर्न आन्तरिक खपत, औद्योगिकीकरण र निर्यात तीनै पक्षलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। अन्यथा वर्षायाममा विद्युत खेर जाने र हिउँदमा आयात गर्ने विरोधाभास कायम रहिरहन्छ ।
सबैभन्दा पहिले, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीलाई २४/७ भरपर्दो, गुणस्तरीय र लगभग uninterrupted बनाउनुपर्छ। प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा स्वचालन -Automation_, Smart Grid, SCADA, GIS Substation / N–1 Reliability लागू गरी SAIDI र SAIFI जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सेवा सूचक सुधार्नुपर्छ।
१. के हो N–1 Reliability
N= प्रणालीमा आवश्यक उपकरणको संख्या (जस्तै ट्रान्सफर्मर, प्रसारण लाइन, सबस्टेसन आदि)
N–1Reliability भनेको प्रणालीको एउटा प्रमुख उपकरण बिग्रिए पनि विद्युत आपूर्ति बन्द नहुने गरी वैकल्पिक (द्यबअपगउ) व्यवस्था हुनु हो ।

उदाहरणः 
एउटा १३२/३३ kV सबस्टेसनमा २ वटा ३० MVA ट्रान्सफर्मर छन्।
एउटा ट्रान्सफर्मर बिग्रियो भने अर्को ट्रान्सफर्मरले सम्पूर्ण लोड धान्न सक्नुपर्छ।
अथवा एउटा प्रसारण लाइन बिग्रिए अर्को लाइनबाट तुरुन्तै विद्युत आपूर्ति हुनुपर्छ ।
यही नै N–1Reliability  हाे।
२. SAIDI (System Average Interruption Duration Index)
यसले – एक ग्राहकले वर्षभरिमा औसत कति समय विद्युतविहीन बस्नुप¥यो भन्ने देखाउँछ ।
एकाइः घण्टा/ग्राहक/वर्ष
उदाहरणः
यदि SAIDI = ४ घण्टा/वर्ष भन्नाले
औसत ग्राहकले वर्षभर जम्मा ४ घण्टा मात्र बत्ती गुमाएको बुझाउछ।
विकसित देशहरूमा यो प्रायः १–३ घण्टा/वर्ष हुन्छ।
३. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) यसले एक ग्राहकको बत्ती वर्षमा औसत कति पटक जान्छ भन्ने देखाउँछ। एकाइः पटक/ग्राहक/वर्ष

उदाहरणः
SAIFI = २ भन्नाले
वर्षभर औसत २ पटक मात्र विद्युत अवरुद्ध भयो भन्ने बुझिन्छ।
नेपालका लागि यसको अर्थ
यदि नेपाललेः
N–1 Reliability लागू ग¥यो,
SAIDI ३०–४० घण्टाबाट ५ घण्टाभन्दा कममा झा¥यो,
SAIFI पनि उल्लेखनीय रूपमा घटायो, भनेः
उद्योगहरू २४ घण्टा ढुक्कसँग चल्न सक्छन्।
EV चार्जिङ विश्वसनीय हुन्छ।

घरघरमा Induction चुल्हो, Heat Pump, AC  लगायतका उपकरण प्रयोग गर्ने विश्वास बढ्छ।
विद्युत खपत स्वाभाविक रूपमा बढ्छ ।
लगानीकर्ता आकर्षित हुन्छन्।
दोस्रो, विद्युतीय सवारी EV लाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ। EV खरिदमा कर छुट, सहुलियतपूर्ण कर्जा, देशभर Fast Charging Network तथा Off–Peak Charging Tariff  लागू गर्नुपर्छ। पेट्रोलियम आयातमा हुने अर्बौं रुपैयाँको विदेशी मुद्रा बचत गर्दै विद्युतको आन्तरिक बजार विस्तार गर्न सकिन्छ ।
तेस्रो, LPG ग्यास र दाउराको पूर्ण विद्युतीकरण गर्नुपर्छ। प्रत्येक घरमा Induction Cooker, Electric Water Heater, Heat Pump तथा अन्य विद्युत उपकरणमा अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराई Electric Kitchen लाई राष्ट्रिय कार्यक्रम बनाउनुपर्छ ।

चौथो, न्यून तथा न्युनमध्यम आय भएका परिवारको क्रय शक्ति अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ। कम्तीमा अहिले न्यून आय भएका तराईका हरेक परिवारको रुममा इलेक्ट्रीक फ्यान जडान होस। न्यून मद्यम वर्गले Air Conditioner -Inverter AC प्रयोग गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना होस। यसका लागि सस्तो वित्तीय सुविधा, समयानुकूल विद्युत महसुल तथा ऊर्जा–दक्ष उपकरणको प्रवद्र्धन आवश्यक छ।
पाँचौं, ऊर्जा–आधारित औद्योगिकीकरण तीव्र गतिमा विस्तार गर्नुपर्छ। हरित उद्योग, डेटा सेन्टर, सिमेन्ट, स्टिल, रासायनिक मल, हरित हाइड्रोजन, कोल्ड स्टोर, कृषि प्रशोधन तथा खानी उद्योगलाई सस्तो र भरपर्दो विद्युत उपलब्ध गराएर विद्युत खपतलाई हालको भन्दा धेरै गुणा वृद्धि गर्न सकिन्छ ।
छैटौं, विश्वसनीय निर्यात प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ। भारत, बंगलादेश तथा भविष्यमा चीनसँग उच्च क्षमताका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, दीर्घकालीन Power Purchase Agreement PPA तथा क्षेत्रीय विद्युत बजारमा सहभागिता विस्तार गर्नुपर्छ।

ऊर्जा सुरक्षा, नियमन र लगानीकर्ता संरक्षणः
जलविद्युत् आयोजना कुनै निजी कम्पनी अथवा नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको व्यापारिक परियोजना मात्र होइन, यो राष्ट्रिय पूर्वाधार, सार्वजनिक सम्पत्तिको भावी स्वरूप र लाखौं नागरिकको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष लगानी र भबिष्यसँग गाँसिएको विषय हो। त्यसैले आयोजना विकासको प्रत्येक चरणमा “निर्माण गरियो” भन्नेभन्दा “मापदण्डअनुसार निर्माण गरियो” भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। कमजोर डिजाइन, अपर्याप्त भूगर्भीय अध्ययन, नदी किनारको अनुपयुक्त छनोट, जलप्रवाहको त्रुटिपूर्ण विश्लेषण तथा दीर्घकालीन जोखिमको उपेक्षाले आज केही आयोजनाले उत्पादन ह्रास, बारम्बारको बन्द अवस्था, संरचनागत क्षति र वित्तीय संकट भोगिरहेका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर – लगानीकर्ता, विद्युत् प्रणाली र अन्ततः राज्यकै आर्थिक अवस्था अहितमा परेको छ ।
झन् गम्भीर पक्ष त के हो भने, कतिपय आयोजनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR, सुनिश्चित सहवित्तीयकरण -Consortium Finance, निर्माण व्यवस्थापनको विश्वसनीय आधार तथा प्राविधिक तयारी नै पूर्ण नगरी सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको लगानी संकलन गरेका उदाहरण देखिएका छन्। यस्ता आयोजनाको, उत्पादन अनुमतिपत्रको समय निरन्तर खेर गइरहेको, विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त हुने Escalation अवधि समाप्त भइसकेको तथा आयोजना अझै निर्माण चरणमै प्रवेश गर्न नसकेको अवस्था नियमन प्रणालीकै कमजोरीको संकेत हो। यस्तो परिस्थितिमा सर्वसाधारणको पूँजी अनिश्चितताको बन्दी बन्नु कुनै एक कम्पनीको असफलता मात्र होइन, नियमनकारी संयन्त्रको उत्तरदायित्वमाथिको गम्भीर प्रश्न पनि हो ।

उत्पादन अनुमतिपत्रले ब्यबस्था गरे अनुसार, लाईसेन्सको अवधि समाप्तिपश्चात्, आयोजना स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा जाने हुँदा यसको सम्पूर्ण जीवनचक्रलाई हेर्दा राज्यले सञ्चालन गर्ने अवधि नै बढी हुने भएको र ठूलो संरचनाहरुको सुरक्षाको लागि प्रारम्भिक डिजाइन, निर्माण गुणस्तर, सञ्चालनयोग्यता, वित्तीय स्थायित्व र जोखिम व्यवस्थापनमा नियमनकारी निकायको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी अनिवार्य हुनुपर्छ। आयोजना विकासकर्ताले मात्र होइन, सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, धितोपत्र नियमन निकाय तथा वित्तीय संस्थाले पनि आ–आफ्नो निर्णयको संस्थागत उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने समय आएको छ। कुनै आयोजना सार्वजनिक लगानीका लागि खुला गर्नु अघि त्यसको प्राविधिक, वित्तीय, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय अवस्थाको स्वतन्त्र परीक्षण, जोखिम मूल्याङ्कन र अनिवार्य रेटिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। नियम पालना गर्ने विकासकर्तालाई प्रोत्साहन र मापदण्ड उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा दायित्वबोध गराउने शासन प्रणाली स्थापित नगरेसम्म ऊर्जा क्षेत्रको दिगोपन, लगानीकर्ताको विश्वास र राष्ट्रको दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षामाथि प्रश्न उठिरहनेछ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादक मद्ये केहिले आयोजना निर्माण गर्दा स्थानियहरुसंग बिभिन्न शिर्षकमा आयोजनाको प्रोमोटर शेयरमा लगानी गराएको रकम बराबरको शेयरको लगत कायम सम्म नगरिएको, आयोजना बिद्युत गृहको संचालन संभार बिधिवत नगरेकोले दसकौं बितिसक्दा समेत लगानी कर्ताले कुनै लाभांस प्राप्त गर्नुको साटो सहवित्तियकरण ऋण Consortiun Loan को सांवाब्याज आफ्नो जायजेथा बेचेर तिर्ने अवस्था आउला कि भन्ने त्रासमा बस्नु परेको पीडा समेत केहि आयोजनामा रहेको छ ।

नेपालको जलविद्युत् विकास अब केवल आयोजना निर्माण गर्ने, उत्पादन क्षमता बढाउने प्रतिस्पर्धामा मात्र सीमित रहन सक्दैन। आगामी चरणको सफलता ऊर्जा सुरक्षा -Energy Security, प्रभावकारी नियमन -Effective Regulation, संस्थागत सुशासन Good Governance र लगानीकर्ताको विश्वास Investor Confidence माथि निर्भर रहनेछ। यी आधार बलिया नभएसम्म ठूलो उत्पादन क्षमता हासिल गरे पनि ऊर्जा क्षेत्रले अपेक्षित आर्थिक र सामाजिक प्रतिफल दिन सक्दैन ।

जलविद्युत् आयोजना कुनै निजी कम्पनीको व्यापारिक परियोजना मात्र होइन; यो राष्ट्रिय पूर्वाधार, सार्वजनिक सम्पत्ति र लाखौँ नागरिकको लगानीसँग जोडिएको विषय हो ।
त्यसैले आयोजना मूल्याङ्कन उत्पादन क्षमता वा वित्तीय प्रतिफलमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। डिजाइनको विश्वसनीयता, भूगर्भीय अध्ययन, जलविज्ञान-Hydrology, संरचनागत सुरक्षा, निर्माण गुणस्तर, सञ्चालन तथा मर्मत सम्भाव्यता, जलवायु जोखिम र विपद् प्रतिरोधात्मक क्षमता लाई समान प्राथमिकतामा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक चरणका साना प्राविधिक कमजोरीले भविष्यमा ठूलो आर्थिक र संरचनागत जोखिम निम्त्याउन सक्छन् र निर्माण भैसकेका आयोजनाहरुको संचालन संभार बिधि अनुसार हुने गराउने कार्यबिधि कार्यान्वयनको अपरिहार्यता भैसकेको छ ।

नेपालमा आयोजना स्वीकृतिदेखि सञ्चालनसम्म धेरै सरकारी निकाय संलग्न भए पनि एकीकृत प्राविधिक नियमन प्रणाली अझ प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् विकास विभाग, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, वन तथा वातावरणसम्बन्धी निकाय, भुमि ब्यबस्था बिभाग, धितोपत्र नियामक संस्था र बैंकिङ प्रणालीबीच स्पष्ट समन्वय तथा संस्थागत उत्तरदायित्व आवश्यक छ। एउटै आयोजना विभिन्न निकायका प्रक्रियामा वर्षौँ अल्झिनु विकासकर्ता, लगानीकर्ता र राज्य—तीनैका लागि महँगो साबित भइरहेको छ ।
विशेषगरी सार्वजनिक लगानी संकलन गर्ने आयोजनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन DPR, पहुँचमार्ग निर्माण, स्वतन्त्र प्राविधिक समीक्षा, वित्तीय ब्यबस्थापन Financial Closure, प्रसारण लाइनको सुनिश्चितता तथा निर्माण तयारीको वस्तुगत मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ। साथै Risk Disclosure System / Project Rating Framework , डिजाइन प्रमाणीकरण, नियमित प्राविधिक निरीक्षण तथा सञ्चालनपूर्व Energy Diversification लाई नियमन प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग बनाइनुपर्छ। यसले आयोजना गुणस्तर सुधार्नुका साथै भविष्यमा राज्यले व्यहोर्नुपर्ने मर्मत तथा पुनर्निर्माणको लागत पनि घटाउनेछ ।
लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि Risk Disclosure System र Project Rating Frame Work विकास गरी आयोजना कुन चरणमा छ, वित्तीय अवस्था, निर्माण प्रगति, प्रमुख जोखिम र सम्पन्न हुने सम्भावनाबारे नियमित रूपमा सार्वजनिक जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। पारदर्शिताले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउनुका साथै जिम्मेवार विकासकर्तालाई पूँजी जुटाउन पनि सहज बनाउँनेछ।
ऊर्जा सुरक्षाको अर्को आधार ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण (Energy Diversification) हो। जलाशययुक्त बिद्युत आयोजना, Pumped Storage बिद्युत आयोजना, सौर्य ऊर्जा, Battery Energy Storage System (BESS) तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारलाई एउटै ऊर्जा रणनीतिअन्तर्गत अघि बढाई Power Energy Balancing लाई राष्ट्रिय ऊर्जा योजनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ।
नेपाली ऊर्जा क्षेत्रको सफलता अब मेगावाटको संख्याले होइन, विद्युत् प्रणालीको विश्वसनीयता, सार्वजनिक लगानीको सुरक्षा, नियामकीय पारदर्शिता, संस्थागत उत्तरदायित्व र ऊर्जा बजारको दिगोपनले मापन हुनेछ। स्पष्ट नीति, वैज्ञानिक नियमन र उत्तरदायी संस्थागत संस्कृतिको विकास गर्न सके – जलविद्युत् नेपालको आर्थिक समृद्धि, औद्योगिकीकरण, रोजगारी सृजना र ऊर्जा सुरक्षाको सबैभन्दा बलियो आधार बन्नेछ। यही नै नेपालको ऊर्जा भविष्यलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र समृद्ध बनाउने मार्ग हो।

सम्भावनाबाट समृद्धितर्फको निर्णायक मोडः
नेपालको जलविद्युत् विकासले एक शताब्दीभन्दा लामो यात्रा पार गर्दै आज आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार र हरित अर्थतन्त्रतर्फ महत्वपूर्ण फड्को मारेको छ। तर अबको सफलता केवल थप मेगावाट उत्पादनमा सीमित रहने छैन। उत्पादनसँगै ऊर्जा सुरक्षा, गुणस्तरीय प्रसारण, आन्तरिक विद्युत् खपत, जलाशययुक्त आयोजना, ऊर्जा भण्डारण, क्षेत्रीय बजार, प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुशासन बीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र जलविद्युत् नेपालको दिगो आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्न सक्छ ।

आगामी दशक नेपालका लागि “ऊर्जा उत्पादनको दशक” मात्र होइन, “ऊर्जा उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धिको दशक” हुनुपर्छ। विद्युत् उद्योग, कृषि, यातायात, पर्यटन, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक क्षेत्रसँग जोडिएपछि मात्र यसको वास्तविक आर्थिक मूल्य सिर्जना हुनेछ। जलविद्युत् विकासलाई मेगावाटको प्रतिस्पर्धाबाट निकालेर मेगावाटदेखि समृद्धिसम्म (Megawatt to Prosperity) को राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाउनु आजको आवश्यकता हो।
राज्यले दीर्घकालीन, स्थिर र लगानीमैत्री नीति अवलम्बन गर्ने, नियमनकारी निकायले पारदर्शी र उत्तरदायी प्रणाली विकास गर्ने, निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय आयोजना निर्माण गर्ने र नागरिकले विद्युत् उपभोगलाई जीवनशैलीको अभिन्न अंग बनाउने हो भने नेपाल केवल ऊर्जा आत्मनिर्भर राष्ट्र मात्र होइन, दक्षिण एशियाको स्वच्छ ऊर्जा केन्द्र (Cle an Energy Hub) का रूपमा स्थापित हुन सक्छ। जलविद्युत् नेपालको प्राकृतिक सम्पत्ति मात्र होइन, भावी पुस्ताको आर्थिक समृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा र राष्ट्रिय स्वाभिमानको सबैभन्दा बलियो आधार बन्ने क्षमता राख्दछ। अब आवश्यक छ—दूरदृष्टियुक्त नीति, वैज्ञानिक योजना र दृढ कार्यान्वयन।
लेखक परिचयः
पंक्तिकार वीरेन्द्र श्रेष्ठ, सन् १९९६ सालमा इरेभान ईन्जिनियरिंग बिश्वबिद्यालयबाट ग्र्याजुएट हुन् । जलविद्युत् क्षेत्रमा करिब तीन दशकदेखि सक्रिय वरिष्ठ हाइड्रोपावर इन्जिनियर, परियोजना व्यवस्थापक तथा जलबिद्युत आयोजनाका लगानीकर्ता समेत हुन्। नेपालका विभिन्न ठूला तथा मध्यम जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन, डिजाइन, निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका उनले ऊर्जा नीति, पूर्वाधार विकास, प्राविधिक सुशासन र सार्वजनिक नीतिका विषयमा नियमित रूपमा अनुसन्धानमूलक लेखन गर्दै आएका छन्। नेपाली संगीत क्षेत्रमा झण्डै ४ दर्जन गीतमा स्वर दिईसकेका लोकपप बिधाका गायक समेत हुन इ. श्रेष्ठ। उनका गीतहरु “जाले रुमाल, पिरिमको बाढी, ताप्लेजुङको शिरैमा, आउन माया” लगायतका गीतहरुले दर्शकश्रोताको मन जितिसकेका छन्। समसामयिक बिषय तथा राष्ट्रिय राजनीतिसंग सम्बन्धित लेखहरू राष्ट्रिय दैनिक र विभिन्न व्यावसायिक प्रकाशनमा प्रकाशित हुँदै आएका छन्। सोभियत संघ, युरोप, एसिया, अष्ट्रेलिया लगायतका ४४ देशको भ्रमण गरिसकेका श्रेष्ठ–समाजको बिद्यमान असमानतालाई जरैदेखी निर्मुल पारेर समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्दछन् ।