विद्युत् प्रसारण र ब्याट्री भण्डारणमा २० करोड डलरभन्दा बढी निजी लगानी भित्र्याउने तयारी

सम्झौतामा एडिबीका नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो कोश्वा र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेका छन्। यी परियोजनामार्फत २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी निजी लगानी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको एडिबीले जनाएको छ।

सम्झौताअन्तर्गत एडिबीले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, परियोजना सम्झौता तयारी, खरिद प्रक्रिया, बोलपत्र आह्वान तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा प्राधिकरणलाई सहयोग गर्नेछ।

पहिलो परियोजनाअन्तर्गत तिङ्ला–नयाँ खिम्ती–ढल्केबर जोड्ने करिब १३४ किलोमिटर लामो ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिनेछ। पीपीपी मोडलमा अघि बढाइने उक्त परियोजनामा प्रसारण लाइनको डिजाइन, वित्तीय व्यवस्थापन, निर्माण, सञ्चालन तथा मर्मतसम्भार निजी क्षेत्रको सहभागितामा गरिनेछ। यसले विद्युत् प्रसारण प्रणालीको विश्वसनीयता बढाउनुका साथै नवीकरणीय ऊर्जाको उपयोग र क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तारमा सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, दोस्रो परियोजनाअन्तर्गत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका छनोट गरिएका सबस्टेसनमा १०० देखि १५० मेगावाट घण्टा क्षमताको बहुस्थान ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गरिनेछ। यस प्रणालीले विद्युत्को उच्च माग व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जाको उतारचढाव नियन्त्रण तथा समग्र विद्युत् प्रणालीको स्थायित्व र विश्वसनीयता बढाउन सहयोग गर्नेछ।

एडिबीका नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर कोश्वाले सन् २०१६ मा ५८ प्रतिशत रहेको नेपालको विद्युत् पहुँच सन् २०२५ मा ९९ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गर्दै अब भरपर्दो आन्तरिक विद्युत् आपूर्ति र निरन्तर निर्यात क्षमता विस्तारमा जोड दिनुपर्ने बताए। त्यसका लागि प्रसारण तथा ब्याट्री भण्डारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी, विशेषज्ञता र दक्षता आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले एडिबीसँगको साझेदारीले रणनीतिक महत्वका प्रसारण लाइन तथा ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण परियोजना अघि बढाउन सहयोग पुग्ने बताए। यी परियोजनाले निजी लगानी आकर्षित गर्नुका साथै नेपालको विद्युत् क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र दिगोपनमा योगदान पुर्‍याउने उनको विश्वास छ।

प्रसारण पूर्वाधार र ऊर्जा भण्डारण क्षमता विस्तारसँगै उत्पादन भएको विद्युत्लाई आवश्यक स्थानसम्म पुर्‍याउन, विद्युत् आपूर्तिलाई थप भरपर्दो बनाउन तथा क्षेत्रीय विद्युत् व्यापार विस्तार गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।