गगन थापाको राजनीतिक प्रतिवेदन : कांग्रेस रूपान्तरणदेखि ‘छाया सरकार’सम्मका प्रस्ताव

प्रतिवेदनमा सत्ता, पद, गुट र पहुँचकेन्द्रित राजनीतिका कारण कांग्रेस जनताबाट टाढिँदै गएको स्वीकार गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार र कार्यशैली अपनाउनुपर्ने उल्लेख छ। भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा त्यसपछिका घटनाक्रमलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र नहेरी सुशासन, न्याय, समानता र अवसरका माग सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा आन्दोलनका क्रममा भएको बल प्रयोग र क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचनपछि कांग्रेसलाई प्रभावकारी प्रमुख प्रतिपक्ष बनाउँदै सरकारका कामको निगरानी, भ्रष्टाचार र अधिकार हननविरुद्ध खबरदारी तथा वैकल्पिक नीति प्रस्तुत गर्न संघ र प्रदेश तहमा ‘छाया सरकार’ गठनको अवधारणा अघि सारिएको छ। आगामी निर्वाचनमा पूर्वनिर्वाचन गठबन्धन नगरी आफ्नै चुनाव चिह्न, उम्मेदवार र एजेन्डासहित जनतामाझ जाने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा छ।

वैचारिक रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक समाजवादलाई २१औँ शताब्दीअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्ने तथा आर्थिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र, उत्पादन, रोजगारी, जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, उद्योग र डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

युवाका लागि देशमै रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र अधिकारमुखी बनाउने, रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र सामाजिक सुरक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्रतिवेदनले प्राथमिकतामा राखेको छ।

पार्टीभित्र आर्थिक पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण, भ्रष्टाचार आरोपमा परेका नेतामाथि छानबिन तथा न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र प्रशासनमा भागबन्डा नगर्ने प्रतिबद्धता प्रस्ताव गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई दुई कार्यकालमा सीमित गर्ने, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिने र निर्वाचनमा ‘नन अफ द अबभ’ विकल्प राख्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।

युवाको असन्तुष्टि र जेनेरेसन–जेडका माग अध्ययन गर्न स्वतन्त्र युवा विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने, सहिद तथा घाइते परिवारका लागि १० करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने र पार्टीको विगत दुई दशकको कार्यसम्पादन समीक्षा गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

समग्रमा थापाको प्रतिवेदनले नेतृत्व परिवर्तनसँगै कांग्रेसको राजनीतिक संस्कार, संगठन, अर्थतन्त्र, रोजगारी, युवा, प्रविधि, सामाजिक सुरक्षा, संघीयता र सुशासनमा व्यापक रूपान्तरणलाई आगामी कार्यदिशाका रूपमा अघि सारेको छ।