अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई पनि बाटो खुल्यो, ऊर्जा मन्त्री श्रेष्ठको निर्णय

मन्त्री श्रेष्ठको यो निर्णयलाई नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधार तथा निजी लगानीको दायरा विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि आवश्यक प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन ।

नयाँ व्यवस्थासँगै सरकारले तोकेका सर्त पूरा गर्ने कम्पनीले आशयपत्रका आधारमा स्वदेशी तथा विदेशी बजारको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न, सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न तथा विद्युत् खरिदबिक्रीका लागि आवश्यक सम्झौताको तयारी गर्न सक्नेछन् ।

आशयपत्रले निजी कम्पनीलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने सैद्धान्तिक आधार प्रदान गर्नेछ । कम्पनीहरूले प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुका साथै सम्भावित व्यापारिक साझेदारसँग छलफल र समन्वय गर्न सक्नेछन् ।

यद्यपि, आशयपत्र प्राप्त हुँदैमा विद्युत् व्यापार सञ्चालन गर्न स्वतः अनुमति प्राप्त हुने छैन । औपचारिक रूपमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्न, प्रसारण क्षमता बुकिङ गर्न तथा प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच उपयोग गर्न सम्बन्धित कानुनअनुसार आवश्यक अनुमतिपत्र, स्वीकृति र प्राविधिक व्यवस्था पूरा गर्नुपर्नेछ ।

निजी क्षेत्रलाई अवसर प्रदान गरेसँगै सरकारले आशयपत्रको दुरुपयोग रोक्न विभिन्न सर्तसमेत निर्धारण गरेको छ । कम्पनीले आफू प्रचलित कानुनअनुसार कालोसूचीमा नपरेको, पेस गरेका विवरण तथा कागजात सत्य रहेको र आशयपत्रको दुरुपयोग गर्ने मनसाय नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

आशयपत्रकै आधारमा अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने अधिकार सिर्जना भएको दाबी गर्न पाइने छैन । त्यस्तै, कम्पनी र उसका साझेदारबीच हुने सम्झौताका कारण नेपाल सरकारमाथि कुनै दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

आशयपत्र प्राप्त गर्ने कम्पनीले प्रत्येक त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ । प्रतिवेदनमा सम्पन्न काम, उपलब्धि, निर्धारित लक्ष्यअनुसारको प्रगति, देखिएका समस्या र आगामी कार्ययोजना समेट्नुपर्नेछ । आवश्यक परे मन्त्रालयले थप कागजात वा स्पष्टीकरणसमेत माग गर्न सक्नेछ ।

कम्पनीको स्वामित्व वा सेयर संरचनामा परिवर्तन गर्दा प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । आशयपत्रका सर्त उल्लङ्घन भएमा, पेस गरिएका विवरण झुट्टा वा भ्रामक प्रमाणित भएमा अथवा सार्वजनिक हित र विद्युत् प्रणालीको सुरक्षित सञ्चालनका लागि आवश्यक देखिएमा सरकारले कानुनबमोजिम आशयपत्र निलम्बन, खारेज वा संशोधन गर्न सक्नेछ ।

आशयपत्रको अवधि कानुनले तोकेबमोजिम वा जारी भएको मितिदेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । अवधि थप गर्न आवश्यक भए सम्बन्धित कम्पनीले म्याद समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा ३० दिनअघि प्रगति विवरण र अवधि थप गर्नुपर्ने कारणसहित मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको तयारीमा सहभागी गराउने निर्णयले ऊर्जा क्षेत्रमा नयाँ लगानी र व्यावसायिक पहललाई प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

निजी कम्पनीहरूले सम्भावित खरिदकर्ता र व्यापारिक साझेदार पहिचान गर्न थालेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको माग, विद्युत्को मूल्य, कारोबारका सर्त तथा व्यावसायिक जोखिमबारे थप जानकारी प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसले विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने निर्णयलाई बजारको माग र सम्भावनासँग जोड्नसमेत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार हुन सकेमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी संरचनाबाट बजारमुखी प्रणालीतर्फ अघि बढाउने आधार बलियो बन्न सक्नेछ । साथै, विद्युत् उत्पादनसँगै बजार खोज्ने र अन्तरदेशीय व्यापारको तयारी गर्ने अवसर प्राप्त हुँदा निजी लगानीकर्ताका लागि व्यावसायिक सम्भावनासमेत विस्तार हुने देखिएको छ ।

समग्रमा, निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा सहभागिताको मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले व्यापारको तयारीका लागि औपचारिक बाटो खुला गरेको छ । यद्यपि, वास्तविक कारोबारको विस्तार भने आवश्यक कानुनी अनुमति, प्रसारण पूर्वाधार, प्राविधिक व्यवस्था र बजारको उपलब्धतामा निर्भर रहनेछ ।