विकासको खोजीमा सार्वजनिक ऋण ः नेपालका लागि अवसर कि आवश्यकता ?

राज कुमार झा

नेपालमा सार्वजनिक ऋणबारे बहस प्रायः ऋणको आकार, ऋण–GDP अनुपात तथा भविष्यमा सिर्जना हुन सक्ने वित्तीय दायित्वमा केन्द्रित हुने गरेको छ। सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाँदा भविष्यका पुस्तामाथि बोझ बढ्छ भन्ने तर्क पनि बारम्बार सुनिन्छ। तर विकासोन्मुख अर्थतन्त्रको यथार्थ फरक हुन्छ। सीमित राजस्व क्षमता, घट्दो वैदेशिक सहायता, उच्च पूर्वाधार आवश्यकता तथा तीव्र आर्थिक रूपान्तरणको आकांक्षाबीच सार्वजनिक ऋण विकास वित्तको अपरिहार्य स्रोत बन्न पुग्छ। नेपाल पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। त्यसैले सार्वजनिक ऋणलाई केवल जोखिमको दृष्टिले होइन, विकासको साधनका रूपमा पनि मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कुल बजेटमध्ये राजस्वबाट रु. १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु. ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। उपलब्ध स्रोत र आवश्यक खर्चबीचको अन्तर पूर्ति गर्न सरकारले रु. २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड वैदेशिक ऋण तथा रु. ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसबाट स्पष्ट हुन्छ कि विकासका वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्न नेपालले ऋणको सहारा लिनैपर्ने अवस्था छ। अझ आन्तरिक ऋणतर्फ रु। २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड साँवा भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले खुद रूपमा अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्ने नयाँ स्रोत करिब रु. १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र रहनेछ।

नेपालको विकास आवश्यकता विशाल छ। ऊर्जा, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, कृषि आधुनिकीकरण, शहरी पूर्वाधार, डिजिटल पूर्वाधार, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। केवल राजस्वबाट यस्ता आवश्यकता पूरा गर्न सम्भव छैन। वैदेशिक अनुदानको हिस्सा निरन्तर घट्दै गएको सन्दर्भमा सार्वजनिक ऋण विकास वित्तको प्रमुख स्रोतका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा आधुनिक मौद्रिक सिद्धान्त (MMT) ले सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी बहसलाई नयाँ आयाम दिएको छ। यस सिद्धान्तका समर्थकहरूका अनुसार अर्थतन्त्रमा बेरोजगार श्रमशक्ति, निष्क्रिय पूँजी तथा प्रयोग हुन नसकेका स्रोतहरू उपलब्ध छन् भने सरकारले सार्वजनिक खर्च विस्तार गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउन सक्छ। उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक ऋण आफैंमा समस्या होइनस समस्या तब हुन्छ जब अतिरिक्त मागले उत्पादन क्षमताभन्दा बढी दबाब सिर्जना गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा मुद्रास्फीति र सार्वजनिक ऋणबीचको सम्बन्ध विशेष महत्वको विषय हो। परम्परागत आर्थिक सिद्धान्तले सरकारी खर्च विस्तारसँगै मुद्रास्फीति बढ्ने तर्क गर्छ। तर नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा, स्थिर विनिमय दर व्यवस्था, उच्च व्यापारिक निर्भरता तथा आयातमुखी उपभोग संरचनाले नेपालको मुद्रास्फीतिलाई भारतीय मुद्रास्फीतिसँग गहिरो रूपमा जोडेको छ। अर्थशास्त्री वीरेन्द्र बुढासहित विभिन्न अनुसन्धानहरूले नेपालको मुद्रास्फीति दीर्घकालमा भारतीय मुद्रास्फीतिसँग अभिसरित हुने देखाएका छन्। यस अर्थमा उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालित सार्वजनिक ऋणले सिर्जना गर्ने अतिरिक्त मागले नेपालमा तुरुन्तै उच्च मुद्रास्फीति निम्त्याउने सम्भावना सीमित देखिन्छ।

तर यसको अर्थ असीमित ऋण विस्तारको औचित्य होइन। सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। यदि ऋणबाट निर्माण भएका परियोजनाहरूले उत्पादन क्षमता विस्तार गरेनन् भने अतिरिक्त मागले आयात वृद्धि, व्यापार घाटा तथा बाह्य क्षेत्रीय दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। उदाहरणका लागि, पर्याप्त आर्थिक गतिविधि सिर्जना नगर्ने पूर्वाधारमा लगानी गरियो भने त्यसले अपेक्षित प्रतिफल दिन सक्दैन। त्यसैले ऋणको उपयोग उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ।

नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई क्षेत्रीय सन्दर्भमा हेर्दा पनि अवस्था चिन्ताजनक देखिँदैन। दक्षिण एशियाका धेरै मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको ऋण–GDP अनुपात अझै मध्यम स्तरमा छ। यद्यपि श्रीलंकाको ऋण संकटले एउटा स्पष्ट पाठ दिएको छ—ऋणको मात्रा मात्र होइन, ऋणको उपयोग, विदेशी मुद्रा आम्दानी क्षमता तथा समग्र आर्थिक व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ।

अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित Fiscal Risk Statement and Strategies 2025 ले नेपालको राजकोषीय जोखिमलाई व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वृद्धिको अस्थिरता, राजस्व अनुमानमा हुने त्रुटि, प्राकृतिक विपद्, सार्वजनिक संस्थानका सम्भावित दायित्व तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP) सम्बन्धी जोखिम प्रमुख छन्। विशेषगरी राजस्व अनुमान र वास्तविक संकलनबीचको अन्तरलाई उच्च प्रभाव र सम्भावित जोखिमका रूपमा चित्रण गरिएको छ। विगतमा राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदा पूँजीगत खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो।

नेपाल प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिम भएको मुलुक पनि हो। बाढी, पहिरो तथा भूकम्पले सार्वजनिक वित्तमा ठूलो दबाब सिर्जना गर्न सक्छन्। २०७२ सालको भूकम्पले GDP को उल्लेखनीय हिस्साबराबरको क्षति पुर्‍याएको अनुभव अझै ताजा छ। त्यसैले सार्वजनिक ऋणको दिगोपन मूल्याङ्कन गर्दा प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने आकस्मिक दायित्वलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ।

सार्वजनिक संस्थानहरू अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हुन्। केही सार्वजनिक संस्थान नाफामा रहे पनि केही संस्थान अझै वित्तीय रूपमा कमजोर छन्। विशेषगरी राष्ट्रिय ध्वजावाहक संस्था लगायत केही संस्थानसँग सम्बन्धित सम्भावित दायित्वहरूलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

यद्यपि Fiscal Risk Statement 2025 तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) का विश्लेषणहरूले नेपालको ऋण संकटको जोखिम हाल न्यून रहेको देखाएका छन्। मध्यम अवधिमा सार्वजनिक ऋण GDP को करिब ५० प्रतिशत हाराहारीमा स्थिर रहने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालसँग विवेकपूर्ण रूपमा थप ऋण परिचालन गर्ने केही वित्तीय क्षमता अझै रहेको संकेत गर्दछ।

नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा पर्याप्त तरलता देखिएको छ। निजी क्षेत्रको कर्जा माग अपेक्षाकृत कमजोर रहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण परिचालनले निष्क्रिय बचतलाई विकासमुखी लगानीमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्न सक्छ। यदि यस्ता स्रोतहरू जलविद्युत्, प्रसारण लाइन, सिंचाइ, कृषि मूल्य शृङ्खला, पर्यटन तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा केन्द्रित गरिए भने भविष्यमा उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा सकारात्मक प्रभाव देखिन सक्छ।

सार्वजनिक ऋणको दिगोपन सुनिश्चित गर्न केही नीतिगत सुधार आवश्यक छन्। पहिलो, आयोजना छनोटमा प्रतिफल विश्लेषणलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। दोस्रो, पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन क्षमता सुधार गर्नुपर्छ। तेस्रो, राजस्व पूर्वानुमानलाई यथार्थपरक बनाउनु आवश्यक छ। चौथो, सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय अवस्था सुधार गर्न संस्थागत सुधार आवश्यक छ। पाँचौँ, ऋण व्यवस्थापनलाई मध्यम तथा दीर्घकालीन रणनीतिसँग जोड्नुपर्छ।

अन्ततः सार्वजनिक ऋणलाई अवसर वा जोखिम कुन रूपमा लिने भन्ने कुरा त्यसको परिमाणले होइन, त्यसको उपयोगले निर्धारण गर्दछ। स्रोत अभाव, घट्दो वैदेशिक सहायता र बढ्दो विकास आवश्यकताका बीच नेपालका लागि सार्वजनिक ऋण विलासिता होइन, आवश्यकता हो। तर त्यो आवश्यकता विकासको आधार बन्ने कि भविष्यको बोझ बन्ने भन्ने कुरा ऋणलाई उत्पादनशील सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमतामा निर्भर रहनेछ। आर्थिक बहस अब ‘कति ऋण लिने ? ’ भन्दा ‘लिएको ऋणबाट कति उत्पादन, कति रोजगारी र कति समृद्धि सिर्जना गर्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ। यही प्रश्नको उत्तरले नेपालको सार्वजनिक ऋणलाई विकासको अवसरमा रूपान्तरण गर्नेछ।

राज कुमार झा
अर्थशास्त्री
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय
(WECS)   नेपाल सरकार

Email: [email protected]