भोटेकोशी बाढीले २ खर्बभन्दा बढीको क्षति, सडक–पुलदेखि जलविद्युत् र पर्यटनसम्म प्रभावित

बाढीबाट सडक, पुल, भन्सार, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठान र मालवाहक सवारीसाधनमा ठूलो क्षति पुगेको छ। सरकारले तत्काल सडक र पुल निर्माण तथा पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।

सडक विभागको प्रारम्भिक विवरणअनुसार रसुवागढीदेखि गल्छीसम्मको क्षेत्रमा मात्रै करिब दुई दर्जन पुल बगेका छन्। बेत्रावतीदेखि रसुवागढीसम्मको करिब ४० किलोमिटर सडक बाढीले पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ।

बाढीबाट रसुवागढी भन्सारको भौतिक संरचना पनि पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। भन्सार क्षेत्रमा कार्यरत केही कर्मचारी अझै सम्पर्कविहीन छन्।

नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अनुसार बाढीका कारण मालवाहक सवारीसाधन, यातायात व्यवसायी तथा मजदुरसमेत प्रभावित भएका छन्। महासंघका महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईंका अनुसार टिमुरे भन्सार यार्डमा रहेका मालवाहक सवारीसाधन बाढीले बगाएको छ भने बेत्रावती क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका मालवाहक सवारीसाधनमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ।

व्यवसायीका अनुसार रसुवा भन्सार यार्डमा करिब २०० कन्टेनर सामान रहेको अनुमान छ। तीमध्ये अधिकांश कन्टेनर बाढीले बगाएको बताइएको छ। यस्तै, भन्सार क्षेत्रमा सयौँ सवारीसाधनसमेत बगेका छन्। चाडपर्वको मुखमा आयात गरिएका विद्युतीय सवारीसाधनसमेत बाढीमा बगेको व्यवसायीले बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बाढीबाट सर्वसाधारण, उद्योगी–व्यवसायी, तीर्थयात्री तथा स्थानीय समुदायमा ठूलो असर परेको जनाएको छ। घर, पसल, सवारीसाधन, पुल तथा जलविद्युत् आयोजनासहित निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा व्यापक क्षति पुगेको महासंघको भनाइ छ।बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका१४ वटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार रसुवामा सञ्चालनमा रहेका पाँच र निर्माणाधीन तीन गरी आठ आयोजना प्रभावित भएका छन्। तीमध्ये सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको कुल क्षमता ४३१ मेगावाट र निर्माणाधीन आयोजनाको क्षमता ४७० मेगावाट छ।

प्रभावित आयोजनामा माथिल्लो त्रिशूली–१, रसुवागढी, रसुवा भोटेकोशी, साञ्जेन खोला, माथिल्लो मैलुङ ‘ए’, मैलुङ खोला, लाङटाङ खोला र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना छन्।

त्यस्तै, नुवाकोटमा सञ्चालनमा रहेका चार तथा निर्माणाधीन दुई गरी छ आयोजना प्रभावित भएका छन्। ती आयोजनाको कुल क्षमता सञ्चालनतर्फ१२३ मेगावाट र निर्माणाधीनतर्फ ५२.६ मेगावाट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रभावित आयोजनामा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी, मिडिल त्रिशूली गंगा तथा २५ मेगावाट क्षमताको सौर्य आयोजना छन्।

विद्युत् आपूर्ति अवरुद्ध हुन नदिन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्राविधिक टोली परिचालन गरेको छ। प्रभावित संरचनाको अवस्था मूल्यांकन गर्दै सम्भव भएसम्म विद्युत् सेवा तत्काल पुनर्स्थापना गर्ने प्रयास भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसैबीच, तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढी जोखिमबारे पूर्वसूचना दिन जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले २ लाखभन्दा बढी एसएमएस अलर्ट पठाएको जनाएको छ। यद्यपि बाढीबाट गेज स्टेसनलगायत केही संरचनामा क्षति पुगेकाले थप जोखिमसम्बन्धी सूचना प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ।

ऊर्जा मन्त्रालयले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)सँग छलफल गरी निजी क्षेत्रका आयोजनामा भएको क्षति, प्रभावित जनशक्तिको उद्धार तथा आयोजना पुनर्स्थापनाबारे जानकारी लिएको छ। प्रभावित आयोजनाको विस्तृत क्षति विवरण संकलन तथा प्राविधिक मूल्यांकन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीबाट रसुवाको पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ। नेपाल पर्यटन बोर्डले संकलन गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार ४०३ जना आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटक सम्पर्कविहीन छन्।

ट्राभल एजेन्सीबाट प्राप्त विवरणअनुसार सम्पर्कविहीनमध्ये ३४१ विदेशी र ६२ नेपाली पर्यटक छन्। उनीहरूमा २०३ पुरुष र २०० महिला रहेको बोर्डले जनाएको छ।

सम्पर्कविहीन विदेशी पर्यटकमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिक छन्। भारतका १३३, अमेरिकाका ४७, बेलायतका ३३, अस्ट्रेलियाका ३४, क्यानडाका २४, मलेसियाका १९, युक्रेनका ७ तथा दक्षिण अफ्रिकाका ६ जना छन्। त्यस्तै सिंगापुरका ६, न्यूजिल्यान्ड र जापानका ५–५, जर्मनीका ४, फ्रान्सका ३ र स्पेनका २ पर्यटक सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

बाढीका कारण रसुवामा सञ्चालनमा रहेका ९ वाणिज्य बैंकका शाखा कार्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण आएको छ।

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अनुसार विभिन्न बैंकका शाखा तथा कर्मचारीसम्बन्धी क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ। पछिल्लो विवरणअनुसार ८ वाणिज्य बैंकका २६ कर्मचारी अझै सम्पर्कमा आएका छैनन्।

प्रभु, ग्लोबल, सानिमा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, लक्ष्मी सनराइज, एनएमबी र माछापुच्छ्रे बैंकका शाखा कार्यालयमा क्षति पुगेको एसोसिएसनले जनाएको छ। सञ्चार टावर तथा इन्टरनेट सेवासमेत प्रभावित भएकाले कर्मचारीसँग सम्पर्क स्थापित गर्न कठिनाइ भइरहेको बताइएको छ।

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले रसुवा, भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि तत्काल खाद्यान्न तथा राहत सामग्री परिचालन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई आग्रह गरेको छ।

खाद्य सुरक्षा क्लस्टरका साझेदार संस्थालाई उच्च सतर्क अवस्थामा रहन निर्देशन दिँदै प्रभावित क्षेत्रमा देखिएका तत्कालीन खाद्य सुरक्षा आवश्यकता सम्बोधन गर्न सहयोग र समन्वय गर्न मन्त्रालयले अपिल गरेको छ।

बाढीका कारण पशुचौपायामा संक्रामक रोग फैलिन सक्ने जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पशु सेवा विभागलाई आवश्यक रोकथाम तथा नियन्त्रणका उपाय अपनाउन निर्देशन दिइएको छ। विशेषगरी रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा विशेष टोली परिचालन गरी पशु स्वास्थ्य निगरानी, रोग पहिचान तथा नियन्त्रणका काम अघि बढाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बाढीपछि दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले उद्योगी तथा व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ। विपद्को समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव तथा अनुचित मूल्यवृद्धि गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले खाद्यान्न तथा औषधिलाई प्राथमिकतामा राखेर सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्न, जोखिमयुक्त स्थानमा रहेका पसल तथा गोदाम सुरक्षित स्थानमा सार्न र स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी अत्यावश्यक वस्तुको वितरण व्यवस्थित गर्न आग्रह गरेको छ।

उपभोक्ता अधिकार हनन वा अनुचित व्यापारिक गतिविधि भए विभागको गुनासो पोर्टल, टोल–फ्री हटलाइन ११३६, इमेल वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।

रसुवा बाढीबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको तत्काल सञ्चालन र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत परिचालनको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई दिइएको छ।

आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीमा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। घर तथा निवास गुमाएका व्यक्तिलाई सुरक्षित स्थानमा राखी खाने र बस्ने व्यवस्था मिलाउने तथा खानेपानी, विद्युत् र सञ्चार सेवा पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको छ।

बाढी प्रभावितको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि भारत, चीन र विश्व बैंकले सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

विश्व बैंकका नेपाल हेर्ने राष्ट्रिय निर्देशक डेविड सिस्लेनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग समन्वय गर्दै आपत्कालीन सहयोगका रूपमा विभिन्न स्रोतबाट २५ अर्ब रुपैयाँसम्म सहयोग गर्न सकिने जानकारी गराएको बताइएको छ।

भारतले तत्काल आवश्यक राहत सामग्रीको सूची उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। भारतीय सहयोग सामग्री काठमाडौं ल्याउने तयारी भइरहेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्।

त्यस्तै, चीनले पनि तत्काल नगद सहयोग उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। चिनियाँ राजदूतले सहयोग रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेका छन्।

सरकारले छिमेकी मुलुक तथा दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोगको प्रतिबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै सहयोग परिचालनका लागि अन्तरसरकारी समन्वय अघि बढाएको जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवा, नुवाकोट र धादिङका प्रभावित पालिकालाई ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरेपछि स्वदेश तथा विदेशबाट राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि थप सहयोग जुटाउने बाटो खुलेको सरकारले जनाएको छ।