शुक्रबार, असोज ९ २०८३ | Friday 25th September 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद डा. तोषिमा कार्कीले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरेकी छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ को मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसद कार्कीले विशेषज्ञका लागि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएकी हुन्।
विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनुभव र शैक्षिक योग्यताको व्यवस्थामा सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। हाल प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका व्यक्तिका लागि १० वर्ष, स्नातकोत्तर तहका लागि ५ वर्ष र विद्यावारिधि (पीएचडी) गरेका व्यक्तिका लागि ३ वर्षको अनुभव आवश्यक हुने प्रावधानमाथि उनले प्रश्न उठाइन्।
‘सामान्यतया जुनसुकै विधामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई विशेषज्ञ मान्ने प्रचलन छ,’ सांसद कार्कीले भनिन्, ‘तसर्थ प्रयोगशालाको सञ्चालक समितिमा रहने विशेषज्ञका लागि पनि कम्तीमा स्नातकोत्तर तहको शैक्षिक योग्यता अनिवार्य गरिनुपर्छ।’
उनले प्रयोगशालामा विज्ञका रूपमा राय, सल्लाह र सुझावका लागि बोलाइने व्यक्ति सम्बन्धित विषयको उच्च ज्ञाता हुनुपर्ने बताइन्। त्यस्ता विज्ञ छनोट गर्ने प्रक्रिया छुट्टै छलफलको विषय भए पनि संस्थागत विशेषज्ञको हकमा स्नातकोत्तर तहलाई न्यूनतम मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ।
सांसद कार्कीले विधेयकमा ‘विशेषज्ञ’ र ‘विज्ञ’बीचको भिन्नता पनि स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिइन्। विद्यावारिधि तहलाई थप विशिष्ट वा ‘सुपर स्पेसलाइजेसन’का रूपमा लिन सकिने भन्दै उनले स्नातकोत्तरभन्दा माथिका शैक्षिक योग्यतालाई प्राथमिकता दिन सकिने धारणा राखिन्।
विधि विज्ञानजस्तो संवेदनशील तथा प्राविधिक क्षेत्रमा संस्थागत निर्णय र अनुसन्धानको गुणस्तर कायम गर्न सञ्चालक समितिमा रहने सदस्यको योग्यता, अनुभव र विशेषज्ञताको मापदण्ड स्पष्ट र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
