शुक्रबार, असोज १६ २०८३ | Friday 2nd October 2026
जन आकाश
काठमाडौं । मानिसको डीएनए नमुनालाई डिजिटल अभिलेखमा सुरक्षित राख्ने व्यवस्था सहितको ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८३’ प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मत पारित भएको छ।
बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो।
विधेयकमा कसुर अनुसन्धान तथा न्याय सम्पादनका साथै बेपत्ता र पहिचान नखुलेका व्यक्तिको पहिचानका लागि डीएनए डेटा बैंक स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्य प्रयोगशालाबाट प्राप्त डीएनए प्रोफाइलसमेत तोकिएको ढाँचामा संकलन गरी अभिलेख राख्न सकिनेछ।
तर डीएनए डेटा प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। अदालतबाट सफाइ पाएको व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल एक वर्षपछि डेटा बैंकबाट हटाउनुपर्ने तथा पहिचान खुलेका बेपत्ता व्यक्तिको प्रोफाइल पनि एक वर्षभित्र हटाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अदालतको अनुमति लिएर अनुसन्धान वा अभियोजनका क्रममा शंकित व्यक्तिको डीएनए प्रोफाइल माग भए उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा राखिएको छ। त्यस्तै, पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी प्रचलित प्रक्रिया पूरा गरी विदेशी मुलुकलाई पनि आवश्यक अवस्थामा डीएनए प्रोफाइल उपलब्ध गराउन सकिने प्रावधान समेटिएको छ।
विधेयकले सातै प्रदेशमा विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ। मन्त्री पुनले प्रदेशस्तरमा प्रयोगशाला विस्तारको प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई थप उपकरण, भवन र प्रविधिसहित सुदृढ बनाइने बताए।
राष्ट्रिय सभामा २०८१ पुस २३ गते उत्पत्ति भएको विधेयक २०८२ माघ २३ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले १६ वटा बैठकमा छलफल गरी विभिन्न संशोधन तथा नयाँ व्यवस्था थपेर विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको थियो।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
