जन आकाश
काठमाडौं । सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यममार्फत सार्वजनिक पदाधिकारी वा राजनीतिक दलका पक्ष–विपक्षमा टिप्पणी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकको दफा ८८ मा कर्मचारीले सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने, हिंसा भड्किने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी, कुनै राजनीतिक दल वा राजनीतिक दलका पदाधिकारीको पक्ष वा विपक्षमा कुनै टिप्पणी गर्न नहुने उल्लेख छ।
त्यस्तै, कर्मचारीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाहका क्रममा गरेका सरकारी कामको व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल खाता वा पेजबाट प्रचारप्रसार गर्नसमेत नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यो व्यवस्था हाल प्रस्तावित विधेयकमा रहेको प्रावधान हो। संसद्बाट पारित भएर कानुन बनेपछि मात्र कानुनी रूपमा लागू हुनेछ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend