ऊर्जा सुरक्षाका लागि विद्युत् प्रणाली विविधीकरण गर्नुपर्नेमा मन्त्री श्रेष्ठको जोड

विद्युत् नियमन आयोगको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री श्रेष्ठले नियामकीय निर्णय तथा नीति निर्माण गर्दा बजारको आवश्यकता र सरोकारवालाको चासोलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने बताएका हुन्।

बिहीबार आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले मन्त्री श्रेष्ठसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यस क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला विपद्का घटनाले नेपालको ऊर्जा प्रणालीको विविधीकरणबारे नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए।

उनले ऊर्जा मिश्रणलाई विविधीकरण गर्दै ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उनले स्पष्ट, अनुमानयोग्य र विश्वासिलो नियामकीय वातावरणले मात्रै लगानी आकर्षित गर्न सक्ने बताए। आयोगले नियामकीय व्यवस्था तयार गर्दा लगानीकर्तासहित सरोकारवालासँग पर्याप्त समन्वय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विवाद समाधानसम्बन्धी विनियमावली, २०८२, विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२, जलाशययुक्त विद्युत् केन्द्रको विद्युत् खरिद–बिक्री दरसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ र उपभोक्ता विद्युत् महसुल दर निर्धारणसम्बन्धी निर्देशिका, २०८३ जारी गरिएको छ।

खुला पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थाले विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गर्ने योग्यता, आवेदन तथा स्वीकृति प्रक्रिया, प्राथमिकता र दस्तुरसम्बन्धी विषय स्पष्ट गरेको आयोगले जनाएको छ। यसबाट उत्पादनकर्ता, विद्युत् व्यापारी तथा ठूला उपभोक्तालाई विद्यमान प्रणालीमार्फत विद्युत् कारोबार गर्न थप व्यवस्थित आधार तयार भएको छ।

आयोगले उपभोक्ता विद्युत् महसुल, विद्युत् अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त तथा विद्युत् कम्पनीको शेयरको सार्वजनिक निष्काशनको पूर्वस्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिकाको पुनरावलोकन र परिमार्जनसमेत अघि बढाएको छ।

त्यस्तै, विद्युत्को लागत तथा महसुल संरचना, उपभोक्ता महसुल, जलविद्युत् सञ्चालन लागत र उत्पादन लागतसम्बन्धी अध्ययन अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लामो समयदेखि विवादित डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनसम्बन्धी विद्युत् महसुलका दुई विवादमा समेत आयोगले निर्णय गरेको जनाएको छ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा संस्थागत सुदृढीकरण, नियामकीय व्यवस्थाको विस्तार तथा सबलीकरण र विद्युत् क्षेत्रको पुनःसंरचनाका लागि नियामकीय सहजीकरणलाई मुख्य तीन रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ।

आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि, ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् बजार विकास, लगानीको सुरक्षा तथा उपभोक्ताको हकहित संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर नियामकीय काम अघि बढाइने आयोगले जनाएको छ। बाढीबाट विद्युत् पूर्वाधारमा भएको क्षतिलाई समेत आगामी नियामकीय कार्यमा समेट्दै विद्युत् प्रणालीको विपद् प्रतिरोधी क्षमता र उत्थानशीलता बलियो बनाउने आयोगको योजना छ।