नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न स्वशासित केन्द्र र दिगो ऊर्जा कोष बनाउने प्रस्ताव

विधेयकको दफा १० मा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौं उपत्यकामा रहनेछ। दफा ११ मा केन्द्रलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता तथा ऊर्जा संरक्षणसम्बन्धी नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम तयार गर्नुका साथै तिनको कार्यान्वयन गर्नेछ। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी आयोजना सञ्चालन गर्न प्राविधिक तथा अन्य सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।

केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षताको क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन प्रोत्साहन गर्ने, नवीन प्रविधिको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणको परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने जिम्मेवारीसमेत पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, ऊर्जा परीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति विकास गर्न तालिमको पाठ्यक्रम तयार गर्ने, दिगो ऊर्जासम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग समन्वय गर्ने र ऊर्जा क्षेत्रको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गर्ने काम पनि केन्द्रको जिम्मेवारीमा राखिएको छ।

विधेयकमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण, जलवायु अनुकूलन तथा कार्बन व्यापार प्रवर्द्धनका लागि आयोजना विकास र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग परिचालनमा समेत केन्द्रले भूमिका निर्वाह गर्ने प्रस्ताव छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमार्फत वातावरण संरक्षणमा योगदान पुर्‍याउनु विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो। ऊर्जा दक्षतामार्फत ऊर्जाको समुचित उपयोग, बचत र संरक्षण गर्दै ऊर्जामा पहुँच बढाएर दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत विधेयकले राखेको छ। उक्त विधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्था भने संसदीय प्रक्रियाबाट पारित भई लागू भएपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछन्।