भारतसँग आर्थिक साझेदारी बलियो बनाउने प्रस्तावित राजदूत पाण्डेको प्रतिबद्धता

संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै पाण्डेले सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बताएका हुन्। उनले नेपालको संविधान, पञ्चशीलको सिद्धान्त र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रअनुसार नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे।

पाण्डेले परम्परागत कूटनीतिलाई आर्थिक कूटनीतिमा रूपान्तरण गर्दै नेपालमा लगानी, प्रविधि र व्यापार विस्तारलाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। ऊर्जा, व्यापार, सीमा व्यवस्थापन, पर्यटन र यातायात सम्पर्क विस्तारलाई उनले आफ्नो कार्ययोजनाको मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन्।

उनले आगामी १० वर्षमा भारतमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौताको कार्यान्वयन र प्रसारण लाइन विस्तारमा पहल गर्ने बताएका छन्। साथै, गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरण गर्दै व्यापार घाटा घटाउन प्रयास गर्ने उनको योजना छ।

सीमा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोगमार्फत ‘स्मार्ट बोर्डर’ अवधारणा अघि बढाउने, सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि चौबिसै घण्टा सम्पर्क प्रणाली स्थापना गर्ने तथा स्थानीय समस्याको स्थानीय तहमै समाधान गर्ने संयन्त्र विकासमा पहल गर्ने उनले बताएका छन्।

पर्यटन प्रवर्द्धनतर्फ भारतका विभिन्न सहरबाट भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत नेपाली गन्तव्यमा हवाई सम्पर्क विस्तारका लागि पहल गर्ने पाण्डेको योजना छ। भारतीय कर्मचारीका लागि उपलब्ध ‘लिभ ट्राभल कन्सेसन’ सुविधामा नेपाललाई समेट्न सकिने सम्भावनाबारे पनि उनले उल्लेख गरेका छन्।

नेपाल–भारतबीचको जनस्तरको सम्बन्ध सुदृढ बनाउन विश्वविद्यालय, संसद्, थिंक ट्याङ्क, युवा र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य विस्तार गर्ने योजना उनले प्रस्तुत गरेका छन्। एक वर्षभित्र नेपाल–भारत महिला सांसद मञ्च गठन गर्ने तथा भारतीय विश्वविद्यालयमा ‘नेपाल चेयर’ स्थापना गर्न पहल गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ।

भुटानका लागि समेत गैरआवासीय राजदूतको जिम्मेवारी पाउने प्रस्तावित राजदूत पाण्डेले नेपाल–भुटान सम्बन्ध विस्तारमा पनि प्राथमिकताका साथ काम गर्ने बताएका छन्। भुटानसम्बन्धी विषयमा विद्यावारिधि गरेको उल्लेख गर्दै उनले पर्यटन, संस्कृति, बौद्ध सम्पदा र आर्थिक सहकार्य विस्तारमा पहल गर्ने बताए।

उनले नेपालमा रहेका करिब ६ हजार ५०० ल्होत्साम्पा अर्थात् भुटानी शरणार्थीको सम्मानजनक स्वदेश फिर्ती र परिवार पुनर्मिलनको विषयमा भुटान सरकारसँग गम्भीर कूटनीतिक संवाद अघि बढाउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेका छन्।

पाण्डेले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएमा नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन र प्राथमिकताअनुसार इमानदारी, निष्पक्षता र कर्तव्यनिष्ठाका साथ काम गर्ने बताएका छन्।