ऊर्जा मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्‍यो ६ महिनाका उपलब्धि : विधेयकदेखि मौसम विभागसम्म

मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई संसद्मा पेस भएको छ। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको छ भने विद्युत् तथा ऊर्जा विकास नीति, विद्युत् विधेयक र सिँचाइ विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल अघि बढाइएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पुनर्संरचना गरी उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र व्यापारका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनी बनाउने अवधारणाअनुसार संरचनात्मक सुधारको कार्ययोजना तयार भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सुशासन प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयमा सुशासन इकाइ गठन गर्नुका साथै २४ घण्टे नागरिक सहायता सेवा, टोल फ्री नम्बर ९११५१०, ह्वाट्सएप र ‘एआई साथी’ च्याटबट सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

भारतसँग विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता वृद्धि

नेपाल र भारतबीच ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकबाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात क्षमता १ हजार मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ४ सय मेगावाट तथा निर्यात क्षमता १ हजार १ सय मेगावाटबाट बढाएर १ हजार ६ सय ५० मेगावाट पुर्‍याउने सहमति भएको छ।

बैठकले चमेलिया–धौलीगंगा, मोतिहारी–निजगढ, मुजफ्फरपुर–ढल्केबर र नयाँ बुटवल–गोरखपुरलगायतका अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसम्बन्धी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको छ। इनरुवा–न्यू पुर्निया र दोदोधरा–बरेली ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेसनबीच संयुक्त कम्पनी स्थापना प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णयसमेत भएको छ।

सिँचाइ सुविधा विस्तारमा प्रगति

मन्त्रालयका अनुसार बबई, सिक्टा, बड्कापथ, रानी जमरा कुलरिया र महाकाली सिँचाइ आयोजनालगायतमा निर्माण तथा ठेक्का व्यवस्थापनका काम अघि बढाइएको छ। सरकार गठन भएयताका ६ महिनामा बबई सिँचाइ आयोजनाबाट थप ६ सय हेक्टर, सिक्टाबाट १ हजार ३ सय हेक्टर, बड्कापथबाट ६ सय १० हेक्टर, रानी जमरा कुलरियाबाट १ सय ५० हेक्टर र महाकाली सिँचाइ आयोजनाबाट १ हजार १ सय ५५ हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बबई सिँचाइ आयोजनाका लागि ४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ र सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि ५ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत सहमति प्राप्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी, बड्कापथ सिँचाइ आयोजना आगामी दुई आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण अघि बढाइएको छ।

भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना आर्थिक वर्ष २०८५/८६ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित एकीकृत कार्यतालिका तयार गरिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजनालाई निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

विद्युत् प्रसारण र वितरण प्रणाली सुदृढीकरण

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुधारका विभिन्न काम अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रसारण लाइनको क्षतिग्रस्त खण्डमा आपत्कालीन पुनःस्थापना गरी विद्युत् प्रणाली सुधार गरिएको छ। गोरखा–घ्याम्पेशाल, सर्लाहीको सलेमपुर, सप्तरीको पन्सेरा र धनुषाको महेन्द्रनगरलगायतका क्षेत्रमा सबस्टेसन तथा प्रसारण संरचना निर्माण र सञ्चालनका काम भएका छन्।

ढल्केबर–बालगंगा १३२ केभी प्रसारण लाइनको २४ किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। लालबन्दी–सलेमपुर प्रसारण लाइनको २० किलोमिटर खण्ड तथा सम्बन्धित सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाह्रबिसे र न्यू खिम्ती ४०० केभी सबस्टेसन आंशिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेका हेटौँडा क्षेत्रका १८ वटा टावर निर्माणको काम सुरु भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस खण्डमा कुल ३७८ टावरमध्ये दुईवटा मात्रै निर्माण गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, बालकोट र दहचोकमा सबस्टेसन निर्माण, चन्द्रपुर–सुखदेवचोक तथा लहान–सुखिपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माणलगायतका काम अघि बढाइएको छ।

जलविद्युत् आयोजना विकासमा जोड

विद्युत् विकास विभागका अनुसार यस अवधिमा २३ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई कुल १ हजार ६ सय २३ मेगावाट क्षमताको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र चारवटा आयोजनालाई कुल ३०.५९ मेगावाट क्षमताको उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। साथै, १५ वटा प्रसारण लाइन सर्वेक्षण अनुमतिपत्र र सातवटा नयाँ प्रसारण अनुमतिपत्र जारी भएका छन्।

उत्तरगंगा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना र अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी काम अघि बढाइएको छ। अपर अरुण आयोजनाको पहुँच सुरुङ निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरिएको छ। तनहुँ जलविद्युत् आयोजनामा बाँध निर्माण, सुरुङ, विद्युत्गृह तथा प्रसारण लाइनसम्बन्धी काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि पहुँचमार्गको पुल तथा क्याम्प निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको छ भने विद्युत् उत्पादनका लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गरिएको छ। नलगाड जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय ढाँचा तथा लगानी मोडालिटीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको र पहुँच पुल निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले विभिन्न आयोजनामा १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी तथा १४ करोड रुपैयाँ सेयर लगानी गरेको जनाएको छ।

वैकल्पिक ऊर्जामा विस्तार

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजना र सौर्य मिनिग्रिड प्रणालीबाट विद्युत् उत्पादन गरी ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पहुँच विस्तार गरिएको छ। यस अवधिमा दुईवटा सौर्य खानेपानी आयोजना र तीनवटा लघु जलविद्युत् सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भएका छन् भने ३ सय १५ वटा सौर्य सिँचाइ पम्प जडान गरिएको छ।

विभिन्न संस्थामा १८ हजार ५ सय ७५.३० किलोवाट क्षमताको छतमा जडान गरिने सौर्य विद्युत् प्रणाली स्थापना भएको छ। विपद्बाट क्षतिग्रस्त १८ वटा लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ। घरायसी बायोग्यास प्लान्ट, विद्युतीय चुलो र सुधारिएको चुलो गरी कुल १ लाख १९ हजार ५ सय स्वच्छ खाना पकाउने ऊर्जा प्रविधि जडान तथा वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बाढी पूर्वसूचना र मौसम सेवामा सुधार

जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढीको जोखिम देखिएपछि पूर्वसूचना प्रणाली सक्रिय बनाउँदै प्रभावित नदी किनारका बासिन्दालाई एसएमएसमार्फत सूचना पठाएको जनाएको छ। भाद्र १० गते आएको बाढीको समयमा रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवनका नदी तटीय क्षेत्रमा करिब ७ लाख एसएमएस पठाइएको थियो। त्यसपछि थप जोखिमको पूर्वानुमान गर्दै भाद्र ११ र १२ गते थप ७ लाख एसएमएस पठाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

केन्द्रले प्रमुख नदीहरूको बाढी पूर्वानुमान अवधि तीन दिनबाट बढाएर पाँच दिन पुर्‍याएको छ। साना नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम पूर्वानुमान अवधि २४ घण्टाबाट ४८ घण्टासम्म विस्तार गरिएको छ। बाढीसम्बन्धी सूचना दिन टोल फ्री नम्बर ११५५ चौबीसै घण्टा सञ्चालन गरिएको छ।

नेपाल मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमान सेवालाई डिजिटल तथा प्रविधिमैत्री बनाउने काम अघि बढाएको छ। मोबाइल एपमार्फत मौसम सूचना प्रवाह, पर्यटकीय मार्गमा पर्यटन मौसम सूचना सेवा विस्तार तथा प्रभावमा आधारित मौसम पूर्वानुमान सेवा स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार विभागले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका लागि ३४ वटा विशेष मौसम बुलेटिन जारी गरेको छ। साथै, टोल फ्री नम्बर ११५५ मार्फत ४३ हजार ६ सय ७३ वटा मौसमसम्बन्धी सूचना तथा सेवा प्रदान गरिएको छ। हालसम्म ३ सय ७० वटा मौसम मापन केन्द्रलाई स्वचालित प्रणालीमा रूपान्तरण गरिएको र थप २० वटा केन्द्र स्तरोन्नति गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

मन्त्रालयले विद्युत् नियमन आयोग, विद्युत् विकास विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र तथा अन्य सम्बन्धित निकायमार्फत भएका कामलाई समेत प्रगति प्रतिवेदनमा समेटेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार आगामी दिनमा नीतिगत सुधार, जलविद्युत् आयोजना निर्माण, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार, सिँचाइ सुविधा वृद्धि र विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइनेछ।