दसैँअघि नै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिने ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको घोषणा

बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि आशयपत्र (एलओआई) तथा नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी) जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए। आवश्यक प्राविधिक विषयलाई परिष्कृत गरी सकेसम्म दसैँअघि नै आशयपत्र जारी गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनको भनाइ छ।

मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) प्रक्रियालाई समेत अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिए। पीपीए प्रक्रियालाई वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ तथा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतामा आधारित बनाउन मापदण्ड तयार गरिएको उनले बताए।

पीपीए गर्दा राज्यमा पर्ने आर्थिक दायित्व, निजी क्षेत्रको हित र समग्र आर्थिक प्रभावलाई ध्यानमा राखेर केही दिनभित्र थप निर्णय गर्ने तयारी भइरहेको उनले उल्लेख गरे।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेका २७ वटा जलविद्युत् आयोजनाको कुल ४ हजार ५४०.४७ मेगावाट क्षमताका लागि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्ने मिति (आरसीओडी) थप गरिएको छ।

उनले विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र वितरण प्रक्रियालाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सरकारको योजना रहेको पनि बताए। अनुमतिपत्रको किनबेच तथा चलखेलसम्बन्धी गुनासो आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रिय नीति र आवश्यकताका आधारमा अनुमतिपत्र वितरण प्रणालीलाई न्यायोचित बनाइने बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको जानकारी दिए। जलस्रोतसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको पनि उनले बताए।

उनका अनुसार विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका, २०८३ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना मापदण्ड, २०८३ जारी गरिएको छ। विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका पनि तयार गरिएको उनले जानकारी दिए।

त्यस्तै, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र अवधि ५० वर्ष कायम गर्न विद्युत् नियमावली, २०५० संशोधनको तयारी अघि बढाइएको छ।

जलाशययुक्त आयोजनाले भरपर्दो तथा निरन्तर विद्युत् आपूर्तिमा योगदान पुर्‍याउनुका साथै बाढी नियन्त्रण र तल्लो तटीय क्षेत्रलाई समेत लाभ दिन सक्ने भएकाले प्रवर्द्धकलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुमतिपत्रको अवधि बढाउन लागिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अवरुद्ध हेटौँडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइनअन्तर्गत हेटौँडा क्षेत्रमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले दसैँलगत्तै उक्त प्रसारण लाइन चार्ज गर्ने तयारी गरेको उनले बताए। प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा प्रवेश गराउने, पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रणाली सुधार गर्ने तथा प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्ने विषयलाई सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाएको मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ।