संसदको बर्खे अधिवेशन कानुन निर्माणमा प्रभावकारी हुन सकेन : राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओली

बिहीबार काठमाडौंमा आफ्नो संसदीय रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले अधिवेशनभर सरकारले संसदसँग आवश्यक समन्वय गर्न नचाहेको आरोपसमेत लगाइन् ।

उनले आफूले संसदमा जनजीविका, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या, सार्वजनिक खर्चको निगरानी र सरकारी जवाफदेहिताका विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको दाबी गरिन् ।

ओलीका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, मल तथा ग्यासको आपूर्ति, कृषि अनुदानमा अनियमितता, सवारीसाधन आयातमा सम्भावित कर छली, राइड सेयरिङमा लगाइएको सात प्रतिशत कर र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी समस्याबारे उनले संसदमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । स्थानीय तहको अनुदान कटौती र बजेट विनियोजनमा आवश्यकताका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने विषयसमेत उठाएको उनले बताइन् ।

प्रमुख सचेतक ओलीले खाडी मुलुकमा मानव तस्करीमा परेका नेपाली महिला श्रमिकको उद्धार, कुवेतमा रहेका नेपाली महिलाका समस्या तथा विदेशमा समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा आफूले निरन्तर आवाज उठाएको बताइन् ।

उनले शर्मिला दर्जीजस्ता समस्यामा परेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन पहल गरिएको र यस्ता प्रयासबाट धेरै नेपाली स्वदेश फर्कन सफल भएको दाबी गरिन् । त्यस्तै, इन्टर्न चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न पनि संसदमा आवाज उठाएको उनको भनाइ छ ।

ओलीले श्रमिक अधिकार, सुरक्षित मातृत्व, फोहोरमैला व्यवस्थापन, जलवायु न्याय, विपद् व्यवस्थापन, हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम र सीमा विवादजस्ता विषयमा समेत संसदीय बहस अघि बढाएको बताइन् ।

ओलीले सरकारी तथा सार्वजनिक खर्चको निगरानी, वित्तीय अनुशासन, प्रधानमन्त्रीको संसदप्रतिको उत्तरदायित्व, संसदीय नियमावलीको पालना र सरकारी नीतिगत पारदर्शिताका विषयमा पनि प्रश्न उठाएको बताइन् ।

राज्यका संस्थाहरूको संस्थागत स्वतन्त्रता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको विरोधमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राखिन् ।

‘प्रतिपक्षको भूमिकामा विरोधमा मात्र सीमित नभई सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता सदैव सदनमा राखेँ,’ ओलीले भनिन् ।

उनले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिका विषयमा धर्मान्तरणको विरोध, हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा, संवैधानिक राजसंस्थाको पक्षमा तथा गैरआवासीय नेपालीको नागरिकतासम्बन्धी विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताइन् ।

त्यस्तै, भोटेकोशी विपद्, हिमाली क्षेत्रको जलवायु जोखिम र सीमा विवादजस्ता विषयलाई पनि आफूले प्राथमिकताका साथ उठाएको उनको भनाइ छ ।

ओलीले आगामी दिनमा पारदर्शिता, नागरिक अधिकार, श्रमिकका समस्या र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दै संसदमार्फत सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आफ्नो भूमिका निरन्तर रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।