सोमबार, कार्तिक १० २०८३ | Monday 26th October 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले ‘कारागार सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७७’ पारित गरेको छ । यो बिध्येक लागु भएपछि कारगारमा रहेका कैदी मध्य दुइतिहाई कैद भुक्तान गरिसकेका र असल चालचलन भएकाहरुलाई खुल्ला कारगराको अवधारणा लागु हुने छ । खुल्ला कारागारको अवधारणा भनेको कारागारवाट खुल्ला क्षेत्रमा जस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजना वा अन्य राज्यलका निकायहरुमा काम लगाउने र त्यो काम वापतको रकम कैदीलाइ दिने ब्यवस्था छ ।
उक्त बिध्येक बुधबार बसेको समिति बैठकले सर्वसम्मतिमा पारित गरेको हो । २९ मंसिर २०७६ मा संसदमा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि समितिमा २९ फागुन २०७६ देखि दफावार छलफल सुरु भएको थियो ।
कैदीलाई पनि प्रजनन् अधिकार
कारागार प्रशासकले गर्भवती वा सुत्केरी बन्दीलाई बसोबास, खानपान र स्वास्थ्य परीक्षणको सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था राखिएको छ ।
उपचारका लागि गर्भवती बन्दी कारागारबाहिर बस्न चाहे सुत्केरी भएको ६० दिन पूरा भएको भोलिपल्ट कारागार फर्किन पाउनेगरी कारागार प्रशासनले अनुमति दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ ।
यो विधेयकले कैदीबन्दीलाई बिहे र प्रजनन अधिकार दिने प्रावधानलाई पनि समेटेको छ ।
विधेयकको दफा २३ मा प्रजनन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ । बन्दीको प्रजनन अधिकार संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि कारागार प्रशासकले उपयुक्त व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
राजबन्दीको परिभाषा समेटिएन
विधेयक पारित गर्ने दिन बुधबार समितिमा राजबन्दीको परिभाषा गर्नुपर्ने माग उठेको भएपनि बिध्येक पास भइसकेको छ ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
