विनोद चौधरीको अर्थमन्त्री बन्ने हर्कत असफल

काठमाडौं । शेर बहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुने निश्चित भए लगत्तै निकै सक्रिय बनेका काँग्रेस सांसद हुन्, नेपालका एक मात्र खर्बपति व्यापारी, विनोद चौधरी। अर्थमन्त्री बन्ने दौडमा संलग्न हुँदै उनी सक्रिय बनेको चर्चा त्यो बेला व्यापक चल्यो। चौधरीको कम्पनीवाट बिज्ञापनको हड्डी खादै आएका मिडिया सवै उसैको पक्षमा क्यामरा धुमाउदै समाचार बनाउन ब्यस्त देखिन्थे । तर, बाजी माओवादीका केन्द्रका जनार्दन शर्माले मारे र
अर्थ बने अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी जनार्दनले समाले बिनोद चौधरी हेरेको हेर्यैं भए ।

त्यसको केही दिनपछि मन्त्री बन्न नपाएको ठाडै अभिब्यक्ति नदिएपनि घुमाउरो भाषामा एउटा युट्युबमा अन्तर्वार्ता दिदै उनले भनेका छन् निश्चित उद्देश्य लिएर राजनीतिमा आएको छु, त्यो म पुरा गरेरै छाड्छु । उनको संकेत थियो अर्थ अर्थ मन्त्री बनेरै छाड्छु भन्ने खालको छ ।

तर, उनको कुरा विश्वास गर्ने वा नगर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगै उठेको छ। उनैले सो अन्तर्वार्ताको क्रममा विगतमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव नहुँदा धागो उद्योग खोल्न तयार पारेको जमिनमा अहिले उन्नति कल्चरल भिलेज निर्माण गर्नुपरेको दुखेसो पोखेका छन्। भने सिजी अटोपार्क नामले समेत चिनिने सिजी इलेक्ट्रानिक्स प्रा.लि.मा नियोजित तरिकाले आगो लगाएर युनाइटेड इन्सुरेन्स कम्पनीवाट क्षतिपुर्ति भराएको इतिहाँस समेत बनाएका चौधरी देशको आर्थिक रूपान्तरणको लागी राजनीतिमा आएका हुन् वा आफ्नो व्यापार सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्यले राजनीतिक सक्षण खोज्न !

आफुनो ब्यापारको लागि मन्त्री समेत फर्नसक्ने चौधरी
पुर्व सञ्चारमन्त्री बास्कोटालाई हटाउन केही दाल नचलेपछि फेक भिडियो बनाउन लगाएर घुस प्रकरण भनि नयाँ पत्रिका र कान्तिपुरलाई चौधरीको बिश्वासिलो सञ्चार हेर्ने गौतम थरका पत्रकारलाई पठाएर समाचार लेखाएको भान त्यतिवेलाका समाचार र त्यो समाचारको केही दिनपछि चौधरी ग्रूपले कान्तिपुर र नयाँ पत्रिकालाई ब्रोडसिटमा बिज्ञापन प्रकाशन गराएको घटनावाट पनि प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।त्यसकारण बिनोद चौधरी आफ्नो उदेश्य पुरा गर्न मन्त्री फेर्न समेत सक्छन् । त्यसो गनैपर्ने कारण चौधरीले ग्रुुपले सञ्चालनमा ल्याउन चाहेको लाईसेन्स होल्ड गरेर राखेको

युनिफाइड लाइसेन्स नदिएर सरकारले असहयोग गरेका कारण आफ्नो परियोजना अघि बढ्न नसकेको र यसबाट आम उपभोक्ता सस्तो र गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा पाउन वञ्चित रहेको बताउँदै थियो र सरकारका प्रबक्तासमेत रहेका सञ्चरमन्त्री गोकुल बाष्कोटासँग चौधरी गु्रपमो जुहारी नै चलेको थियो ।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद् बैठकको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सीजीले २० अर्ब रुपैयाँ तिरेपछि मात्रै लाइसेन्स पाउने बताएका थिए । त्यस लगत्तै सीजीले पनि पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको प्रतिवाद गर्‍यो ।

हुन पनि त्यो बेला निकै गम्भीर रूपमा सीजीले ठूलो आर्थिक अनियमितता नै गरेको समेत आरोप लगाउँदै सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले सीजीसँग सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार पूर्वाधार विकासका लागि दिएको सवा करोड डलर अनुदानबाट भएको कामबारे प्रश्न उठाए, ‘सीजीले स्वामित्व किनेको एसटीएम कम्पनीलाई सरकारले सन् २००४÷०५ ताका दिएको १ करोड १८ लाख ६५ डलर १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपयोग कहाँ कसरी भयो देखाउनु पर्दैन ?’ चौधरी समूहले सो कम्पनी किनेपछि दायित्व पनि सर्ने भएकाले चौधरी ग्रुपले त्यसको परिणाम देखाउनु पर्ने चौधरीले तर्क गरेका थिए ।

तर, सो प्रश्नको जवाफ सीजीले दिएन। विनोद चौधरीका यो र यस्तै धेरै कम्पनीबारे उठेका सयौँ प्रश्नहरू अनुत्तरित नै रहेका बेला उनले समग्र मुलुकको नै चिन्ता गरेको सुन्दा अलिक अचम्म लाग्नु स्वाभाविक नै पनि हो। त्यसो त उनले भने जस्तै चौधरीलाई पुगिसरी आएको होला। तर, किन सो समूह आम रूपमा उठेका यस्ता प्रश्नहरू अनुत्तरित नै छोड्छ भन्ने कुरा बुझी नसक्नु छ।

के देउवा नेतृत्वको हालको सरकारले सीजीलाई टेलिकम सञ्चालनको एकीकृत अनुमति पत्र दिने प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्दा पहिले यसबारे जवाफ देऊ भनेर सोध्ने आट गर्ला ? सो अनुदानको रकमबाट सीजीले ४१ जिल्ला, ५३४ गाविसमा दूरसञ्चार सेवा पुर्‍याउनु पर्ने तथा १ हजार ६८ ओटा पीएसओहरू खोल्नुपर्ने पूर्वशर्तहरू रहेका थिए। तर, ती सर्तहरू पूरा नगरेको अघिल्लो सरकारले स्पष्ट पारिसकेको हुनाले सो रकम असुल उपर गर्ने तर्फ वा त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने तर्फ सरकार लाग्छ ? मानौँ, सरकारले केही सोधेन रे के विनोद चौधरीले यस्ता कुरा पहिले टुङ्ग्याएर मात्र अघि बढ्नुपर्छ भनेर इमान्दारिता देखाउलान् ?

आशा गरौँ, त्यति स्पष्ट भाषामा आफूलाई देश र जनताको आर्थिक उत्थानका लागि समर्पण गरेको बताउने विनोद चौधरीले यस्ता साना–मसिना विषय कुल्चेर हिँड्ने प्रयास गर्ने छैनन्। उनले राजनीतिक पहुँचलाई आफ्नो व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गर्ने छैनन्। आशा त गर्नैपर्छ तर अहिले नै भर पर्ने स्थिति भने बनिसकेको छैन।

यता, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्र भने अब नेपाली काग्रेसको सरकार आउने वित्तीयकै नयाँ फ्रिक्वन्सी र लाइसेन्सका वितरण गर्ने चर्चा समेत चल्न थालेको छ । यो भन्दा पहिला नेपाली कांग्रेस सरकारमा हुदा र सरकार साझेदार हुदा नविकरण शुल्क र रोयल्टीका विषयमा प्राधिकरणको क्षेत्रभन्दा पनि मन्त्रालयबाटै धमाधम निर्णय गर्ने गरिएको कारण फेरि प्राधिकरण मन्त्रालयको पेलानमा पर्ने कर्मचारीहरु भयग्रस्त छन् ।

प्राधिकरणका एक कर्मचारीका अनुसार प्राधिकरणमा अहिले चल्न थालेको हल्ला भने सीजी टेलिकमको नयाँ तमासा शुरु भयो भने कुन कुन कर्मचारीको सरुवा जागिर चट् र सञ्चरमन्त्रीले चौधरीले भनेको मानेन् भने मन्त्रीको पद मात्र चट भए त हुन्थ्यो फेक भिडियो बनाएर अर्व ÷खर्वको भ्रष्टचारको पगरी गुथेर फर्किनु पर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले सञ्चार मन्त्रालय नै त्र्रसेर बसेको छ ।

टेलिकमका लागि अहिले फ्रिक्वन्सी नै छैन तर अब राजनीतिक रंगलागेका व्यापारीका लागि भने आफू सर्मथित पार्टीको सरकारले विधि विधानलाई लत्याएर भएपनि खुशी बनाउने चलनका कारण सरकारले नभएको फ्रिक्वन्सी पनि तयार गरेर दिन्छ ती कर्मचारीको गुनासो थियो ।

बिश्वमा नेपालको खर्व पति नाम लेखाउन सफल बिनोद चौधरीको २८ भन्दा बढी ट्रडिङ÷उधोग÷बित्तिय संस्था÷ हाउजिङ÷फुड लगायत लगानी रहेको छ । तर करको मात्र भने नेपालका सुर्य कम्पनी लि.लाई समेत जित्न सकेका छैनन् । त्यसकारण गराई र भनाई आर्दश बिनोद चौधरीको नमिल्दो खालको छ ।