MCC को विरुद्ध नेपालको सडकहरुमा प्रदर्शन

मोहन कार्की,
नेपालको समसामहिक घटनाको टिप्पणी
अहिले सम्मकै अमेरिकी विरुद्ध नेपाली जनमत

देउवा नेतृत्वको सरकार १ महिना नपुग्दै अप्ठ्यारोमा 

चिनियाँ राजदूतको पनि कूटनीतिक प्र¥यास जारी

नेपाल–भारत जोड्ने तुइनको लठ्ठा भारतीय क्क्द्य ले काटिदिँदा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता 

नेपाल सरकारले बनायो छानबिन समिति

 

अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसि परियोजनाको विषयमा नेपालमा यतिखेर ठुलो संख्यामा जुलुस प्रदर्शन हुन थालेको छ । माओवादी जनयुद्धको सशस्त्र द्धान्द्धले आजित भएर शान्ति प्रक्रियामा आएपछि कुनै पनि दङगा फसाद, विरोध, जुलुसमा त्यति चासो नदेखाउने नेपाली नागरिकहरुले विवादास्पद अमेरिकन च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँग नेपालको सरकारले गर्न लागेको सम्झौताको विरुद्धमा सडकका चोक–चोक र गाउँ बस्ती बस्तीसम्म नो एससिसि भनेर सडक पेन्ट गर्दै नारासमेत लगाउन थालेका छन् ।

 

सायद अमेरिका विरुद्ध सबैभन्दा बढी नेपाली जनमत यसरी खनिएको पहिलो पटक हुनुपर्छ । नेपालका नेपालीहरूले अमेरिका जस्तो लोकतान्त्रिक देश वाट यस्तो खालको विवादास्पद सम्झौता गराउन नेपाललाई दबाब देला भनेर कल्पना समेत गरिएको थिएन  भन्छन् नेपालका लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आस्था राख्ने नेपालीहरू नै ।

तर अमेरिकालाई मन नपराउने कम्युनिष्टहरुले अमेरिकालाई त्यसै पनि गाली गर्दै आएकै थिए । अल्झ उनीहरूले लगाउँदै आएको साम्राज्यवादी तानासाह विरुद्धको अभियानले यति वेला मलजल नै गरेको छ । भने उता अमेरिकाको  शैली पनि कम्युनिष्टहरुले लगाउने साम्राज्यवादी अधिनायकवाद भनेर लगाउने आरोपमा मिल्न गएको छ ।

नेपालको सदनलाई बाध्य पार्ने गरी एमसिसि पास गर्न दबाब दिएपछि अमेरिका देश र अमेरिकी सरकार प्रति रहेको नेपालको विश्वास यति वेला गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । अमेरिकाले भने केही बोलेको छैन ।

नेपालको हितमा र नेपालीहरूको भलो चाहेर सहयोग गर्न लागेको हो भने सर्तहरू किन ?

अमेरिकाले झन्डै वार्षिक सरदर २० अरब जति सहयोग नेपाललाई गदै आएको छ । त्यसैलाई बढाएर पनि दिन सक्थ्यो किन एमसिसिसँग जोडेर सदन वाट नै पास गर्नु¥यो ?

सदन वाट नै पास गरे पनि नेपालको हित विपरीत सर्त किन राख्नु¥यो नियत सफा राखेर आएको भए !

यस्तो छ । नेपालको स्वतन्त्रमा असर पु¥याउने एमसिसि
एमसीसी सम्झौताको धारा २ः कार्यान्वयन अन्तर्गत दफा २ (१) च मा यस्तो छ ।

(च) सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसिलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएको वा यसपछि विकसित हुने एमसिसिले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन,पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन,प्रयोग,सञ्चय,रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत) का लागि अटिछिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, बिश्वब्यापी, पुर्णरुपमा भुत्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्न  सक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ । भनिएको छ । यो अमेरिकन च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अग्रेजी भर्सनलाई नेपालीमा उल्था गरिएको हो ।

 

यस्ता विवादास्पद र नेपालका महत्त्वपूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति समेत अमेरिकाको नियन्त्रणमा हुनुपर्ने नेपालको कानुन अमेरिकन च्यालेन्ज कर्पोरेसनलाई नलाग्ने कानुन बाझिएको खण्डमा नेपालको कानुन खारेज हुने, अमेरिकन सेनाको फौज नेपालमा बस्ने तर तिनीहरूको चेकजाँच नेपाली सुरक्षा निकायले गर्न नपाउने जस्ता प्रधान रहेका छन् । यस्ता प्रावधानले नेपालका नेपालीहरू एक ढिक्का भई अमेरिकी च्यालेन्ज कर्पोरेसनको विरुद्धमा उत्रेका हुन् । यो नेपाल देश कुनै पनि बैरीलाई कहिल्यै पराधीन हुन नदिएको स्वतन्त्र नेपालीहरूको स्वभाव हो । यतिबेला नेपालीहरूको एकता पुनः उठेको मान्न सकिन्छ ।

अमेरिकी एमसिसि सम्झौता र भारतीय एसएसविले तुइन काटेर नेपाली नागरिकलाई महाकालीमा बेपत्ता बनाएको विषयले पाचौ पटक नियुक्त प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई निक्कै अफठ्यारो पारेको काँग्रेस जनहरूको बुझाई रहेको छ ।

अफठ्यारो पर्नुको कारण अमेरिकामा पढेर अमेरिकन साथीहरू धेरै भएका देउवाको पालामा अमेरिकी नियोग अन्त्रगतको अमेरिकन च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसिसि)  मार्फत इन्डोप्यासेफिक मोडलको अमेरिकी योजना देउवाकै ४ औ पटक प्रधानमन्त्री कालमा आएको थियो । तर सदन वाट पास हुन सकेको थिएन । गोप्य ढंङगवाट पास गर्न खोजिएको भए पनि कृष्ण निवर्तमान सभामुख कृष्ण बहादुर महरा काण्डपछि बाहिर आएको र पछि त्यही कृष्ण बहादुर महराको भिडियो बनाए बापत अमेरिकाले नेपालका एकजना पत्रकारलाई पुरुस्कार समेत दिएको थियो । तर त्यतिवेलाका तत्कालीन सभामुख कृष्ण बहादुर महरालाई फसाएपनि एमसिसि सफल नभएर उक्त परियोजना सर्वसाधारण जनतामा चुहिन पुगेको हुनाले एमसिसि सतहमा आएको हो । देउवालाई यति वेला पास नगरौँ अमेरिका रिसाउने यता पास गरेमा नेपालको भविष्य अफगानिस्तान जस्तो बन्ने भयले प्रधानमन्त्री देउवा धर्म सङ्कटमा परिरहेको काँग्रेस जनहरूको भनाई छ ।

यता नेपालको छिमेकी भारतले प्रधानमन्त्री कै गृह जिल्ला दार्चुलाको महाकाली नदीको तुइन काटेर जयसिंह धामीलाई बेपत्ता बनाएपछि अर्को सङ्कट आइलागेको छ । नेपालमाथि भारतले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउदै आएको छ । पुर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा भारतले मिचेको भूभागको विषयमा आक्रोशित हुँदै नेपालका प्रधानमन्त्रीले सदनमा भारतलाई सिंह मेमे जयन्ते की सत्य मेमे जयन्ते जस्ता प्रश्न सोधेर भाषण गरी देश र जनताको मन जितेका थिए ।

 

यदि नेपाल र नेपालीको पक्षमा शेर बहादुर देउवाले केपीले गरेका भारतले मिचेको भूभाग नक्सामा निकालेकोलाई भारतीयले मिचिएका भूभागको नक्सामा मात्र होइन ती जमिनहरू फिर्ता गरेर कार्यन्यनमा ल्याउनु पर्ने टडकारो आवश्यकता छ । तर केपी शर्मा ओलीले भारतीय कन्फरटेवलका ब्याक्तिहरु भनेर आरोप लगाएका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा (एमाले)का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले सहयोग गरेर देउवा प्रधानमन्त्री भएका हुन् । यो वीचवाट भारत विरुद्ध जान देउवालाई निक्कै चुनौतीपूर्ण छ । प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको  अग्नि परीक्षा नै यही हुनेछ । भने कन्फरेवल सरकार बनाउन भूमिका भारतको होकीहोइन त्यो पनि क्लियर गर्ने सुनौलो अवसर पनि हो । यो अवसरलाई प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री बन्न सहयोग गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको लागि पनि परीक्षाको समय हो । त्यसपछि नेपाली जनता स्पष्ट हुनेछन् । देशको पक्षमा को छ को छैन ?

 

उता दार्चुलाको घटनालाई लिएर गृहमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्देशनमा गृह सचिवको नेतृत्वमा गृहकै प्रवक्ता र सुदुरपश्चिम डिआइजी, सिडियोहरुको नेतृत्वमा छानवीन समिति बनेको छ ।

यस्ता नेपाल विरुद्ध भारतले गर्ने गरेको ज्यादतीमा धेरै पटक नेपालमा छानवीन समिति बन्ने गरेको छ । अन्तमा भारतीयहरूले माफी मागेर टुङ्ग्याउने गरिएको छ । तर मान्छे नै मारेर माफी माग्ने अनि  मिली हाल्छ भन्ने चलनको अन्त्य गर्न नेपालले कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने देखिन्छ ।

अर्को पक्ष विश्वको शक्तिशाली चीनको कूटनीतिक चल पहल पनि नेपालमा देखिने गरी हुन थालेको छ । हुन त बाकी नेपाललाई कसले पो राखेको छ र ! तर छिमेकी मुलुक भारत र चीन बाहेक नेपालका अन्य देशसँग भूगोल छुँदैन । नेपाल यिनै दुई छिमेकी चीन र भारत वाट निर्भर रहनु नेपालीहरूको वध्यता छ ।   यही बेलामा चीनका नेपालका लागि राजदूतले कूटनैतिक भेटघाट बढाएपछि अमेरिका त्रर्सेर यति वेला छिट्टो एमसिसि पास गर्न दबाब दिईरहेको छ ।

स्मरणरहोसः नेपालमा एमसिसिको विरुद्धमा दगां फसाद पार्नुभन्दा अगावै सरकारले खारेज गरिदिएर नेपाललाई शान्त रहन दिनु नै आजको बुद्धिमानी हुन्छ । स्वतन्त्रता गुम्यो भने फिर्ता आउँदैन । विवादास्पद सम्झौता देशकै लागि रहेछ भने पनि जनताको अस्वीकार्य भयो भने त्यसलाई जनमतको कदर गरेर त्यस्ता विवादास्पद सम्झौता खारेज गर्नुपर्छ यसैमा नेपाल र नेपालीहरूको साथै सरकारको पनि सफलता मिल्छ । त्यो काम यो सरकारले गरोस् । जनताको पक्षमा काम गर्नेलाई नै लोकतान्त्रिक सरकार भनिन्छ । नभए त उही अरुले लगाउने आरोप कन्फरटेवलको बिल्ला !