महालेखाको ध्यान पनि एमसिसिले तान्यो

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट सम्झौताको आधारमा भइरहेको खर्चबारे प्रश्न उठाएको छ । नेपाल र अमेरिकाबीच भएको सम्झौताका शर्तहरू पूरा नगरी खर्च गरिएको प्रति महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको हो ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार सम्झौताको धारा ७ मा यो सम्झौता लागू हुनका लागि पूर्वशर्तको रूपमा पक्षहरूद्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सम्झौतामा उल्लेख भएका व्यहोरा र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा यो सम्झौता लागू हुने यस सम्झौताको दफा ७।१ मा उल्लेख छ । कानुन तथा न्याय मन्त्रालयको रायअनुसार सम्झौताको दफा ७।२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम यो सम्झौताको संसदीय अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

 

सम्झौताका पूर्वशर्तहरू पूरा नभएको कारण जनाएर अमेरिकी सरकारको निकाय ‘एमसीसी’ले पूर्व तयारी कामको लागि निकासा रोकेको अवस्था छ । तर पनि कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट फण्ड ९सीडीएफ०तर्फ बजेट विनियोजन गरी ‘एमसीए नेपाल’ कार्यालय स्थापना गरी परियोजनासम्बन्धी प्रारम्भिक काम भइरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६र७७सम्म रू।२ अर्ब ३१ करोड ६ लाख रुपैयाँ एमसीसी अन्तरगतको परियोजनामा खर्च भएको छ । नेपाल सरकारको स्रोतबाट रू। ९५ करोड ७६ लाख ९४ हजार र एमसीएको स्रोतबाट रू।१ अर्ब ३५ करोड २९ लाख १८ हजारसमेत गरेर भएको सबै खर्च भएको छ ।

महालेखाले सम्झौताका शर्तहरू पूरा गरेर मात्रै रकम खर्चिन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी महालेखाले एमीसी अन्तरगतको परियोजनामा महँगो परामर्शदाता राखिएको पनि औल्याएको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २९ मा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा उपलब्ध जनशक्तिबाट कुनै काम हुन नसक्ने भएमा वा दातृपक्षसँग भएको सम्झौता बमोजिम वैदेशिक सहायता स्रोतबाट व्यहोरिने गरी परामर्शदाताबाट सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने भएमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

तर, मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन प्रमुख वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ एक जना, वित्त व्यवस्थापन विशेषज्ञ दुई जना र आन्तरिक नियन्त्रण विशेषज्ञ एक जनाको दरबन्दी छ। उपलब्ध जनशक्तिवाट हालको प्रारम्भिक चरणको आर्थिक कारोबारको लेखा राख्न र भुक्तानीको सिफारिस गर्न तथा भुक्तानी दिन सकिने भए तापनि वित्तीय कारोबारको चेक जाँच गर्नका लागि वित्तीय एजेण्टको रुपमा महँगो परामर्शदाता नियुक्ति गरिएको छ ।

‘एक परामर्श दातासँग अमेरिकी डलर ५.०५ मिलियन भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गरेको र यो वर्ष अमेरिकी डलर ६ लाख ६० हजार (रु .७ करोड ८२ लाख) समेत हालसम्म अमेरिकी डलर १.८३ मिलियन (रु.२० करोड ८३ लाख) खर्च गरेको औचित्यपूर्ण देखिएन,’ महालेखाले भनेको छ ।