थुनुवा कक्षहरुमा किन हुन्छ शंकास्पद मृत्यु ?

तर ति थुनुवा कक्षमा मृत्यु भएका आफन्तहरुले उनिहरुको आत्महत्या नभएर हत्या भएको भन्दै छानवीन समितिको माग गरेका थिए ।
यता गृह मन्त्रालयले गृहका सहसचीव थानेश्वर गौतमको नेतृत्वमा छानवीन समिति पनि बनाएको छ । थुनुवाहरुको मृत्युको बिषयलाई लिएर छानविन समिति बनाएको भएपनि पिडितका परिवारहरु आश्वस्त हुन सकिराखेका छैनन् ।

सुनसरीका हकिप मियाँका आफन्तले त जानजान प्रहरी प्रशासनले अकिपलई मारेको आरोप लगाएका छन् ।

अभियुक्तहरुले अभियोग गरेको खण्डमा कानुनले उनिहरुलाई दण्डित गर्ने व्यवस्था नै छ । तर नेपालमा पछिल्ला केहि घटनाहरुले कानुनले दण्डित गर्नु अगावै प्रहरी प्रशासनले यातना दिएर थुनुवाहरुलाई मार्न बाध्य पारेको आरोप पिडितका परिवारहरुले गर्ने गरेका छन् ।

त्यस्तै अर्का कैलालीको टिकापुरमा धन बहादुर रानाको मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी अर्का पर्वत जिल्लाको जिल्ला कारागारमा ५९ बर्षिय दुर्गराज पाण्डेको संकस्पद मृत्यु भएको थियो ।

हकिप मियाँ लव परेकी प्रेमीको आफन्तले मन नपाराएकै कारण अभद्र व्यवहारको अभियोगमा सुनसरीको इटहरिमा थुनुमा रहेका थिए । भने धन बहादुर राना भैसी चोरेको आरोपमा कैलालीको टिकापुरको थुनामा रहेका थिए । यस्ता घटनाहरुको बिषयमा जोडतोडले वेला वेलामा आवाज उठ्ने भएपनि समाजले त्यति चासो नराख्ने र उनिहरुका अफन्तले मात्र उठाएको आवाज कतै नसुनिने ति अपराधि त हुननी भन्ने जस्ता बुझाईहरु समाजमा बन्ने र कानुनी दण्ड सजाय भोगेर बाच्न पाउने मानव अधिकारको हननको बिषयमा प्रभावकारी नभएको र नेपालमा गणतन्त्र व्यवस्था स्थापना पछि यसरी नियन्त्रणमा लिएका अभियुक्तहरु धेरै नै थुनुवा कक्षमा मृत्यु हुने गरेका छन् ।

यस्तो घटना विगतमा राजनीतिक दलहरुले आरोप लगाउने तानाशाही व्यवस्थामा पनि नभएका मानव अधिकार उल्लघनका घटना निक्कै जनपक्षीय भनिएको गणतन्त्र व्यवस्थामा हुने गरेको मानव अधिकारहरुले आरोप लगाएका छन् ।

आउदा दिनमा लोकतन्त्र गणतन्त्रको आभास हुने गरी सम्बन्धित निकायले यसरी मृत्यु भएका थुनुवाहरुको बिषयमा छानवीन गरेर सत्य तथ्य जनताको माझमा बिश्वसनीय आधार सहित रिर्पोट ल्याउनु पर्छ त्यसो भयो भने मात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आभास जनताले गर्न सक्छन् । नभए सर्वभौम जनतामा निहित भनिएका व्यवस्थामा सर्वसाधरणले जानेर या नजानेर गरेको अपराधको बिषयमा दण्ड गर्ने कानुनी व्यवस्था हुदाहुदै यातनाका कारण थुनुवाहरुको शंकास्पद मृत्यु हुदै जाने र सर्वसाधरण नागरिकले राज्यद्धारानै असुरक्षित भएको महसुस गर्न थाले भने राज्य व्यवस्थाको बिश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ ।

त्यसैले माथि उल्लेखित घटना मात्र होइन थुप्रै यस्ता घटना केही समय अगाडी पनि सार्वजनिक भएका छन् । आउदा दिनमा यस्ता घटना घटन नदिन सम्बन्धित निकाय चनखो भएर दक्ष अनुसन्धानकर्ता र सम्बन्धित निकायलाई सवलीकरण पनि गर्नु पर्ने आवश्यकता भएको जस्तो देखिन्छ ।

यस घटनाले गृह मन्त्रालयलाईं प्रश्न गर्ने ठाउँ बनाएको छ । गृह मन्त्रालयले आफ्ना नागरिकहरुको जिउधन सुरक्षा र कनुनी राज्यको परिपालना गराउनु हो । तर अपराध गर्ने अभियुक्तहरुलाई यातना दिएर वा कसैको प्रभाव दवावमा थुनुवाहरुको हत्या गर्नु होइन ।

सम्बन्धित निकाय र सरोकारका क्षेत्रहरुले मानव अधिकारको रक्षाको लागि खेलेको भुमिका कम भएको महसुस यस्ता घटनाहरुले उजागर गरिरहेका छन् । त्यसैले मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गरिरहेका संघ÷संस्थाहरुले जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने समय आएको छ ।