बारले बुझायो सभामुखलाई ज्ञापनपत्र

बहालवाला प्रधानन्यायाधीश राणासँग संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरू अब बाँकी नरहेको बारले जनाएको छ ।

संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रूपमा भताभुङग र नष्ट गर्नेगरी स्वयम् पदासीन प्रधानन्यायाधीशबाट उक्त संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पति सरह स्वेच्छाचारी ढंगले दुरूपयोग गरेकोले न्यायपालिकाभित्रको विकृति विसंगती र भ्रष्टाचार चरम उत्कर्षमा पुगेको बारले जनाएको छ । “नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्र र नेपाल बार एशोसिएशन वाध्य भएर संविधान र कानुनको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको श्रीवृद्धि गरी नेपाली जनताको वास्तविक न्याय पाउने हकको संरक्षण एवं प्रत्याभूतीको लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेको व्यहोरा प्रष्ट पार्न चाहन्छौं,” बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता, सुद्धता, निष्पक्षता र गरिमामा गम्भिर रूपले कुठाराघात हुने गरी मन्त्रिपरिषदमा भाग खोज्ने, आफ्ना मानिस नियुक्त गराउने जस्ता कार्यमा संलग्न रही कार्यपालिकासँग अनुचित सांठगाँठ गरेको बारको आरोप छ ।

यस्ता छन् बारले लगाएका आरोप

न्यायपालिकामा देखिएका विकृति, विसंगती, भष्टाचार, अनियमितता निवारणका लागि आवश्यक एवम् उपयुक्त सुधार र न्याय प्रशासनको प्रभावकारिता एवम स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष न्यायपालिकाको सम्बर्द्धन र सक्षरणका लागि नेबाएले पटक पटक दिएका सुझाव एवं विभिन्न मितिमा गराएको ध्यानाकर्षण समेतलाई पूर्ण रूपमा वेवास्ता गर्दै उल्लेखित विकृति, विसंगती र भष्टाचारजन्य कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको ।

संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी अध्यादेश, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश समेतको संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरू लगायतका संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन विभिन्न मुद्धाहरूको समयमै सुनुवाई तथा निरूपण नगरी कार्यपालिकिय शक्तिलाई रिझाउने कार्य गरेको ।

संबैधानिक परिषदका सदस्यको हैसियतमा आफ समेत संलग्न भई विभिन्न संवैधानिक अंगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धमा परेका रिट निवेदनहरूको एक वर्ष सम्म पनि प्रारम्भिक सुनुवाई समेत नगरी न्यायमा अवरोध सृजनना गरेको शसस्त्र प्रहरीका तत्कालिन बरिष्ठ अधिकृत रन्जन कृष्ण कोइराला संलग्न ज्यान मुद्धामा मातहत अदालतबाट भएको फैसला उल्टी गरी गैरकानूनी ढंगले कैद घटाएको विषयमा नागरिक स्तरबाट सडक प्रदर्शन भई निजलाई पदच्युत गर्न माग भएपछि न्यायिक प्रक्रिया बमोजिम उक्त मुद्धामा पुनरावलोकनको निस्सा भई पूनः सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकोमा त्यस्तो संगिन अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाको शिध्र सुनुवाई गर्नु पर्नेमा आफैले पटक पटक पेशी स्थगित गरेको र विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी सार्वजनिक रूपमै विभिन्न मिडियामा अन्तर्वाता दिदै गलत व्याख्या गर्दै त्यसको प्रतिरक्षा गरेको ।

भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका मुद्धाको छिटो छरितो सुनुवाई गर्ने प्रयोजनका लागि अलग्गै विशेष अदालतको व्यवस्था भएकोमा उक्त अदालतमा महिनाौं देखि न्यायाधीशको पदपूर्ती गर्न अनिच्छुक रही न्याय प्रक्रियामा अवरोध सृजना गरेको र न्यायाधीश सरुवा र काजमा खटाउँदा मापदण्ड विपरित अनियमितता गरेको, डाँफे सरुवा र गैडा सरुवा भन्ने व्यङ्ग्यात्मक भनाइलाई स्थापित गरेको ।