नेपालका स्थानीय निकायहरुमा संकट

नेपालमा राजनीति नामको शक्ति नेपाल देश र नेपाली जनताको लागि आएको भान नेपालीहरुले गरेका छैनन् । तर राजनीतिक पार्टीवाट चुनाव जितेका प्रतिनिधिहरुले चुनाव जित्नको लागि गरेको अस्वभाविक खर्च र त्यो खर्च गरेको रकम ५ बर्षे कार्यकालमा उठ्यो की उठेन भनेर हिशाव किताव गर्न लागेको जस्तो देखिन्छ ।

आफ्नो कार्यकाल सकिन लाग्दा यदि त्यो हिशाव किताव नउठाउने हो भने आउदो २०७९ बैशाख १९ गते कार्यकाल सकिन्छ र त्यस पछि पार्टीले पुनः टिकट दिन्छ भन्ने निश्चित नभएको हुदा अहिले देखिनै देशभरका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरु अत्तालिएर दौडिदा जन प्रतिनिधिहरुले नै गर्नुपर्ने सर्वसाधरणका काम भने प्रभावित हुन थालिसकेका छन् ।

यो तरिका हेर्दा नेपालको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई बिकेन्द्रकृत बनायर जनताको सहज र पायक पर्ने ठाउमा सुविधा दिन परिकल्पना र उदेश्यले ल्यायको संघियता प्रभावकारी हुन सकेको देखिदैन ।

जुन उदेश्यले संघियताको परिकल्पना गरियको थियो त्यसलाई असफल बनाउन तिनै राजनीतिक दलका शुरुवाती काम गराइ नै बढी घातक भएको मान्न सकिन्छ ।

जनताको प्रतिनिधित्व गर्न जनताले मन पराएको जनताको रोजाईमा परेको ब्याक्ति भन्दा राजनीतिक पार्टीले छानेर पठाएको र धन, डन, गन,सवै प्रयोग गरेर जसरी हुन्छ चुनाव जित्न सक्ने चुनावमा पार्टीको शक्तिशाली नेतालाई नै प्रभावित पारेर टिकट किन्न सक्ने र जितिसके पछि पनि पार्टीका हरेक कार्यक्रममा राज्यको सम्पति दुरुपयोग गरेर पार्टीको तडक भडक गराउन सक्नेलाई मात्र प्रयोग गर्ने गरेका कारण नेपालको संघियताको ५ बर्षे कार्यकाल संकटपुर्ण कालमा नै समाप्त हुन लागेको देखिन्छ ।

संघियता नेपालको लागि नयाँ प्रयोग भएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्थाले स्थानीय निकायका आम जनताको साथमा सरकारको प्रतिनिधित्व हुने जनप्रतिनिधिहरु छन् । उनिहरुले जनताको मर्म भावना र योजना ल्यायर जनताई जुन ठाउँमा समस्या छन् त्यही ठाउँमा तत्कालको तत्कालै सावधान खोज्ने कार्यहरु गर्ने योजना मुताविक नै संघ, प्रदेश, स्थानीय निकाय बनायको थियो ।

तर ५बर्ष बितिसक्दा नेपालका ७५३ स्थानीय निकायमा कुनैले पनि आफ्ना स्थानीय निकायमा रोजगार सृर्जना गरेर रोजगार दिने र आफ्ना निकायका नागरिकलाई अन्त जानवाट रोक्ने काम गर्न सकेनन् । जन प्रतिनिधिहरुले एक दुइवटा आफ्ना लागि काम रामै्र गरेका देखिन्छन् । स्थानीय बिकासका लागि आएको बजेटवाट आफ्नै नातेदार पर्ने भाइ, भतिज हरुको नाममा डोजर किनेर त्यही डोजर स्थानीय वाटो खन्न भाडामा लगाउने काम गरेका देखिन्छन् । जनतालाई नभए के भो त स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई त राम्रो भइ नै हाल्यो ।

यता नेपालको गरिवी, अभावको सुचाङमा अझै डरलाग्दो अवस्था बन्दै गएको छ ।
राज्यको स्रोत भने अस्वभाविक प्रशासनिक खर्च बढेर गयो जसको कारण स्थानीय रुपमा समेत दैनिक उपभोग्य बस्तुको अस्वभाविक महगी बढेर गरिवीमा बाचिरहेका मानिसहरुलाई झनै समस्यामा पारेको स्थानीयहरुको भनाई छ । माथिका यस्ता कारणहरुले गर्दा नेपालको संघियताले ल्याएको व्यवस्था पनि हात्ति आयो हात्ति आयो फुस्स भने उखान जस्तो मात्र हुन पुगेको छ ।

पुनः स्थानीय निर्वाचन नजिकिदै जादा पुराना पार्टी एमाले, काँग्रेस, राप्रपा, पछि थपियको माओवादी, संघिय समाजवादी, लगायत नयाँ दलहरुको चुनाव जित्ने र नयाँ छोटे राजा बन्ने योजनामा गाउँ, टोल, पालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका, प्रदेश संभासद, सघिय संसद पदको लागि जोड घटाउ र आ–आफ्ना रणनीतिहरु बनाईरहेको देखिन्छ ।

ति पुरानै खालका रणनीतिहरुले नेपाल देश र नेपाली जनताको जन जीविकामा महसुस हुनेगरी उल्लेखिय प्रगति हुने कुनै आधार देखिदैन ।

प्रगति हुन नसक्ने आधारहरु
चुनाव जित्ने पुरानै तरिका धन, डन र गनको प्रयोग गरेर गरिने चुनावको तरिका त्यो प्रयोग गर्ने प्रमुख शक्तिका नेताहरु ७० बर्ष उमेर समुहका र तिनले सञ्चालन गरेका पार्टीका कार्यकर्ता लगामका घोडा जस्ता मात्रै आफ्नै बुद्धि विवेक प्रयोग गर्न सक्ने नभएका र जो गफ लगायर ठेक्का, पट्टा, जुवाखाल, मिटर ब्याज, सहकारीको मालिक, बोडिङ सञ्चालक जस्ता काम गर्न सक्ने केन्द्रमा डन सञ्चालन गर्न सक्ने, गाउँ टोलमा दादागिरी देखाउन सक्ने ब्याक्तिहरुको सेन्डिकेटवाट कुनै असल आचारण ब्यवहार, योजना बनाउने बौद्धिक क्षमता भएका व्यात्तिहरुलाई उल्टै निरास बनाउने गरी कार्य गरेर पाखा लगाउने र घन, डन,गनको तागतमा राज्य चलाउने पार्टीहरुले गराउने चुनावले आउदो भविष्यमा पनि उस्तै विगत ५ बर्षमा गरेका बिकृति जस्तै काम दोहो¥याउने निश्चित प्राय देखिन्छ ।

त्यसैले नेपाल देशमा धेरै पटक धेरै थरी व्यवस्था फेरिए तर नेपालीहरुको आचरण व्यवहार फेरियन त्यो नफेरिनुको मुख्य कारण भनेको तिनै व्यात्तिहरु प्रजातन्त्र आउदा पनि शक्तिमा गणतन्त्र आउदा पनि शक्तिमा पटक पटक असफल भइसक्दा पनि धुुमी फेरी तिनै सरकारमा पु
¥याउने जनता, पार्टीका कार्यकर्ता, सधै नैतिकता बिर्सने नेताहरुको देश नेपालमा व्यवस्था फेरेर कहिल्यै परिवर्तनको महसुस भएको छैन । त्यसैले परिवर्तन जनताले नै चाहेका छैनन् कि ! जनताले परिवर्तन चाहेको हो भने आउन लागेको स्थानीय, प्रदेश, संघको निर्वाचनमा पार्टी होइन व्याक्ति राम्रो छानेर स्थानीय, प्रदेश, संघमा पठाउनु पर्छ अनि मात्र परिवर्तनको आशा गर्नु मनासिव हुन्छ ।

नभए यस्तै असफलहरुको असफल यात्रामा साथ दिएर उनिहरुसँगै सति जान वाहेक अरु केही गर्न सकिदैन । जनता नै जनार्दन हुनुपर्छ । नभए यस्तै स्थानीय रुपमा अहिले देखिन थालेको संकट जस्तै देशै भोलिका दिनमा संकटमा फस्न सक्ने आशंकालाई नर्कान सकिदैन ।