देशले मागेको छ परिवर्तन स्वार्थमा छन् दलहरु

त्यस्ता योग्य, दक्ष, सक्षम विज्ञहरु नेपालका छन् । उनिहरुको योजना देशलाई प्रचुर आधुनिक नेपाल बनाउने छ । त्यो भनेको आमुल परिवर्तन अर्थात बुद्धि र विवेकद्धारा हरेक क्षेत्रमा नेपाल देशको विकास र काम गरिरहने मौरीको जस्तो मेहनत नेपाली जनताले गदै आएका छन् । चाहे त्यो विदेशी भुमिमा गएर होस वा नेपाल देशमा रहेर किन नहोस् ।

तर यी धेरै जसो इमानदार जनताको मेहनतलाई राजनीतिक पार्टीहरु खोेलेर शासन सत्ता हातमा लिने सिमित मानिसहरुले नेपाल देशको हित बिरुद्ध, नेपाली जनताको इच्छा र चाहानाभन्दा बाहिर गएर गर्ने गरेका कामले नेपालको उल्लेखिय परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

यसमा राजनीतिक दलहरुको आफ्नो स्वार्थले काम गर्ने गरेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरुले देश र जनताको लागि भनेपनि व्यवहारमा त्यो देखिदैन । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको लागि भनेर स्थापना गरेको सन् १९९३ सालमा प्रजा परिषदको उदयसँगै जनताले परिवर्तन खोजेका थिए ।

त्यो परिवर्तन सिमित राणा शासन भन्दा फरक खुल्ला ढंङगवाट नेपालको प्रचुर विकास गर्ने लक्ष्य त्यतिवेलाका नेतृत्व गर्नेहरुले बताएका थिए । उनिहरुको दस्तावेजमा पनि सवै क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको प्रचुर विकास गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । त्यति नै वेला अर्थात सन् १९९७ मा होनाहार ४ जना परिवर्तनका नेतृत्वकर्तारुलाई फासी दिएर सहिद समेत बनाएका थिए । मान्छेलाई फासी चढाउने सम्मका कार्यहरु तत्कालीन त्यतिवेलाको सत्ताले गरेको भएपनि समाज परिवर्तन, देशको विकासको आशा राखेर नेपालमा धेरै खालका आन्दोलन भएका छन् ।

बि.क्र.२००७ सालमा त्रिपक्षिय सम्झौतालाई राजनीतिक परिवर्तन नाम दिएको थियो । त्यो परिवर्तनको लगतै देश विकासका कुराहरु केही भएका देखिदैनन् । बरु लगतै २०११ सालमा कोशी सम्झौता, २०१६ सालमा गण्डक सम्झौता भएका छन् । जसले नेपालले परिपर्वनको नाममा आफ्नो जलस्रोतमाथिको अधिकार गुमाएको छ । यो काम राजनीतिक पार्टीहरुले आफु प्रधानमन्त्री, मन्त्री बन्ने सस्तो लालाचा बोकेर देशप्रति गरेको सवैभन्दा धिनलाग्दो असमान सन्धिहरु गरेर देशलाई परिर्वतन होइन उधोगति लगाएका देखिका छन् । राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ यसरी प्रमाणित भएका छन् ।

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि राणा कालीन शासनकालमा अलि अलि भएका उधोगहरु त्रिपक्षिय सम्झौता पछि बन्द भएका देशका उधोगहरु पुनः सञ्चालन गरेर धेरै खालका उधोग कलकारखाना स्थपाना गरेका देखिन्छ । नेपालमा पढाइने शिक्षाह्रु कस्ले बनाउछ कुन्नी त्यही राजा महेन्द्रले गरेको विकासलाई नलेखेर तानाशाही भनेर उल्लेख गरेको पाइन्छ । यो इतिहाँस बग्याएको बिषयवाट पनि नेपालका राजनीतिक दल अरुनै शक्तिको स्वार्थमा चलेको देखाउछ ।

 

२०३६ सालको जनमत सग्रह र २०४६ सालको परिवर्तन फरक फरक कोणवाट आएपनि नेपाललाई अस्थिर अवस्थामा राखेर छिमेकी भनिएको राष्ट्र भारतले २०४६ सालको आन्दोलनलाई नेपालका उपद्रो मच्चाउने दलहरुलाई सहयोग गरेवाट प्रष्ट हुन्छ ।

नेपालमा पहिलो जन आन्दोलन समेत भनिएको आन्दोलनवाट बनाएको २०४७ सालको परिवर्तन पछि महेन्द्रकालीन शासनकालमा स्थापना भएका नेपालका उधोग कलकारखाना निजीकरणको नाममा बन्द गराएका थिए । त्यो देश र जनता बिरुद्धको काम थियो ।

यस्ता परिवर्तन पछि एकपछि अर्को गर्दै देशका उधोग कलकारखाना बन्द गराउने र नेपालका युवा, मजदुरहरुलाई काम बिहिन बनाएर देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्र व्यापार घाटामा पु¥याउने काम २०४६ सालपछि नै भएको हो । देशमा शान्ति अमन चयन भयो भने जति समस्या परेपनि मानिसहरु आफै काम गरेर बाच्न सक्छन् । तर २०५२ सालवाट नेकपा माओवादीले नेपालको सामान्तवाद समाप्त पार्ने जनयुद्ध सञ्चालन गरेपछि दुवैतर्फवाट हजारौ मानिसहरुको हत्या भएको थियो । जसलाई आमुल परिवर्तन भनिएको थियो ।

जसको तालासाचो भारतमा भएको कारण भारतको नयाँ दिल्लीमा सातबुदे सम्झौता गरेर नेपालको राजतन्त्रको अन्त्य घोषणा गरेका थिए । माओवादीहरुको जनयुद्धकालमा पुलपुलेसाका विकासको मुल फुटाउन भनेर जनतालाई सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर देखाउथे । तर उनिहरु सत्तामा आएपछि ति निमुखा जनताका छोराछोरी लालसेना र कमिशारको नाममा बन्दुक बोकाएकाहरु बेरोजगार भए । त्यसरी नै सिकिम्मलाई जस्तै नेपालमा भारतले अस्थिरताको चरम रुपमा भएको वेला पारेर अस्थित्व मेटाउन खोजेको थियो । भलै नेपालका बुद्धिजीविहरुको समयमै सुझबुझ गरेर त्यो खतरावाट टरेको थियो ।

संविधानसभाको निर्वाचन दुईपटक गरेर बल्ल बल्ल संविधान निर्माण गरिएको थियो । २०७२ मा जारी समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संविधानले संघिय प्रणाली लागु गरेपछि तीनतहको निर्वाचन भएको थियो ।

त्यो निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले देशलाई आत्मभिर बनाउनुको सट्टा नेपालको पहिलो राणाकालीन विराटनगर जुटमिलको इटासमेत बिक्री गरेर देश बिरोधि कार्य गरेको देखियो । अहिले संविधान बनेर संविधानले उल्ल्ेख गरेको हरेक पाँच बर्षमा स्थानीय, प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने बिषयलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो अनुकुल स्वार्थमा अभिव्यात्ति दिइरहेका छन् ।

जनताले खोजेको परिवर्तन एउटा छ । राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ अर्को छ । यस्तो चलनले नेपालले विकास गर्ने सपना देख्न त सकिन्छ । तर बन्ने बनाउने चै कहिले हो टुङगो नभएको वर्तमान हो ।

फोटो हिमालय टाइम्शको वेभवाट लिएको हो ।

२०७८ माघ १८ गते जन आकाश साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार