एमसिसिको उग्ररुपले शक्ति राष्ट्रहरुको टकराव देखायो

एमसिसिको बिषयमा यहि फब्रोअरी १६ तारिकसम्म समयसीमा तोक्दै अमेरिकी बिदेश साहायक मन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुलाई टेलिफोन गरी नेपालले उक्त सम्झौता नगरेमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक पर्ने र चीनको हस्तक्षेप सम्झने जस्ता भाषा प्रयोग गरेका थिए । त्यसको केही दिन पछाडी नेपालका लागि अमेरिकी राजदुत याडी बेरीले टुइट गर्दै यस्तो भनेको छन् । “

एमसीसीमा खुला बहस गरौं, हिंसा स्वीकार्य छैन ः अमेरिकी एमसीसीको विषयलाई लिएर खुला बहसको समर्थक रहे पनि अमेरिकाले हिंसा वा हिंसा भड्काउने किसिमका विचार नस्वीकार्ने बताएका थिए । ” बेरीले भनेका छन्, ‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौं, एमसीसीको बिषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो ।’

उनले एमसीसीबारे हिंसा भड्काउने विचारहरू स्वीकार्न नसकिने बताएका छन् । ‘आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ,’ ट्वीट सन्देशमा उनले भनेका छन्, ‘तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन् ।’

 

त्यसको लगतै चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिङले आफूहरू ‘बलजफ्ती कूटनीति’को विपक्षमा रहेको बताएका छन् । उनको भनाई यस्तो छ । “अमेरिकाले नेपालमा ‘बलजफ्ती कूटनीति’ गरेको छ ।”

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अनुमोदन नभए चिनियाँ हस्तक्षेपका कारण आफ्नो अनुदान सहयोग नलिएको बुझ्ने अमेरिकी चेतावनीलाई चीनले ‘बलजफ्ती कूटनीति’ भनेको जवाफको रुपमा आएको थियो ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको नेपालसँग सहकार्य, नेपालको अर्थतन्त्र विकास र जीविकामा सुधारका लागि गर्ने सहयोगको चीन स्वागत गर्छ,’ प्रवक्ता वेनबिङले भनेका छन्, ‘तर, यो नेपाली जनताको चाहना र राजनीतिक शर्त विना हुनुपर्छ ।’

‘नेपालको असल छिमेकी र विकास साझेदारका रुपमा चीनले नेपाली जनतालाई आफ्नो विकासपथ छनोट गर्न सहयोग जारी राख्छ र आफ्नो देशको हित अनुकूल निर्णय लिने र जनताको इच्छा प्रदर्शित हुनुलाई समर्थन र्गछौं ।’ भनेको थियो ।

यसरी एमसिसि परियोजनाको बिषयलाई लिएर विश्वका प्रथम शक्तिशाली अमेरिका र चीनका कुटनीतिकहरुले समेत टकरावको रुपमा वाक युद्ध चल्नुले नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्र सर्वाभौमसत्ता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने गरी टकराव देखाएका छन् ।

यही सेरोफेरोमा पुनः अमेरिकाको दुतावासले शनिवार बिज्ञप्ति जारी गर्दै एमसिसि परियोजना लिने नलिने नेपालको स्वतन्त्र सर्वाभौम जनताको अधिकार हो भनेको छ । यहि ४ दिनको वीचमा नेपाल र अमेरिका बीचमा हुन लागेको अमेरिकन च्यालेन्ज कमप्याक्ट परियोजनाको बिषयमा चीन र अमेरिकाले चासो देखाएका छन् भने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले उक्त एमसिसिको वारेमा दैनिक झण्डै ५० वटाजति त बिज्ञप्ति नै जारी भइरहेका छन् । सडकहरुमा आन्दोलन, जिल्ला जिल्लामा प्रदर्शन भइरहेका छन् । नेपालमा एउटा आदी नै आउन लागेको जस्तो भान हुन पुगिसकेको छ ।

यस्तो अवस्थामा एमसिसि परियोजना पास गर्नु उचित देखिदैन । अर्को कुरा अमेरिकाका जनताले नेपाललाई अनुदान नै दिन लागेको हो भने किन सदनवाट सम्झौता गरेर दिन प¥यो विगतमा झण्डै झण्डै त्यसकै हाराहारीमा सहयोग अमेरिकाले गर्दै आएकै छ । त्यसरी नै सहयोग गर्न सक्छ । नेपाली जनताले अमेरिकाको विरोध गरेका होइनान् एमसिसि परियोजना भित्र भएका नेपाललाई दुरगामी असर पुग्ने वुदाहरुको विरोध गरेका हुन् । आफ्नो राष्ट्रिय हित विरुद्ध अमेरिकाले पनि कुनै सम्झौता स्वीकादैन नी त्यस्तै हो , नेपालले पनि आफ्नो राष्ट्रिय हितभन्दा वाहिरवाट आउने सहयोग स्वीकार्दैन ।