अत्यन्तै विवादित एमसीसी परियोजना संशोधन सहित संसदबाट अनुमोदन

 

काठमाडौं । अत्यन्तै विवादित एमसीसी परियोजना सम्झौता प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आइतवार बसेको दोस्रो बैठकले ‘व्याख्यात्मक घोषणा’ सहित एमसीसी सम्झौता बहुमतले अनुमोदन गरेको हो । नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेश गरेको प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले निणयार्थ पेश गरेका थिए । सभामुख र अर्थमन्त्री दुवै नेकपा(माओवादी केन्द्र) वाट उक्त पदिय जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसदहरुले एमसीसीको पक्षमा ध्वनि मत प्रकट गरे । राष्ट्रिय जनमोर्चा, राप्रपा, नेमकिपा लगायतका दलले भने विपक्षमा ध्वनि मत दिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भने वेल घेराउमै रहेको थियो । एमालेले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदमा निरन्तर नाराबाजी गर्दै आएको छ । तर एमसिसिको विरोध एमालेले गरेन ।

एमसीसी सम्झौताप्रति असन्तुष्ट सत्तारुढ गठबन्धनकै केही सांसदले बैठक बहिस्कार गरेका थिए । एमसीसी पारित गर्ने विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनमा देखिएको विवाद चिर्दै नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेका थिए । आइतवार नै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो ।

सांसदहरुको धारणा र गठबन्धनको सहमति अनुसार संसद भवनमै बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सम्झौताबारे उठेका प्रश्नहरुको निवाराणार्थ व्याख्यात्मक घोषणा पेश गर्ने निर्णय गरेका थिए । व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सरकारले सम्झौतालाई आर्थिक सहायतको रुपमा स्वीकार गर्ने तर कुनैपनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा नबाँधिएको घोषणा गरेको छ । त्यस्तै एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरु परियोजना कार्यान्वयनका हकमा मात्रै लागु हुने, एमसिए नेपाल नेपाली कानूनद्वारा सञ्चालित हुने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको स्वामित्व रहने, लेखापरिक्षण महालेखा परीक्षकले गर्ने लगायतका घोषणा गरिएको छ । व्याख्यात्मक घोषणामार्फत सम्झौता र सम्झौता अन्तर्गतका परियोजनाहरुको कार्यान्वयन नेपालको कानून बमोजिक गरिने पनि घोषणा भएको छ ।

पुनः सोमवार वैठक बस्ने गरी आइतवार तनावै तनवा बीचमा वैठक स्थगित गरिएको छ ।