स्थनीय निर्वाचनले परिवर्तन ल्याउला ?

हाम्रो नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास २००७ सालवाट भएको भएपनि २०४७ सालवाट मात्र संवैधानिक रुपमा दलहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो र पटक पटक संसदीय निर्वाचन भएर स्थानीय निर्वाचनहरु पनि गरेको थियोे । तर २०५२ सालवाट भएको माओवादी जनयुद्धवाट देश प्रभावित भएपछि झण्डै १६ बर्ष पछाडी माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्यायर २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनाई संविधानले उल्लेख गरेको संघियता सहितको स्थनीय निर्वाचन २०७४ सालमा सम्पन्न गर्न सफलन भएको थियो ।

त्यो २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा जनताले जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाएका थिए । जसमा राजनीतिक पार्टीहरुले आफ्ना नेता कार्यकर्ता प्रतिस्पर्धामा उतारेका थिए । जसमा एमाले पहिलो पार्टी बन्न सफल भएको थियो । नेपाली काँग्रेस दोस्रो र एकीकृत माओवादी तेस्रो भएको थियो ।

व्यवस्था नयाँ भएपनि जनप्रतिनिधि बन्ने अनुहारहरु भने २०५८ सालतिर गा.वि.स. अध्यक्ष बनेकाहरु नै अधिकाँस वडा अध्यक्ष पालिका अध्यक्ष र वाँकी तिनले नपुगेका पदमा पेटी ठेकेदार देखि क श्रेणीका ठेकेदारहरु नै देशभरीका स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीहस्ले प्रतिस्पर्धामा उतरे तिनै मध्यले नेपालमा स्थानीय अधिकारहरु प्रयोग गरे २०५८ सालतिर एमाले, जनमोर्चा, माले, राप्रपा, काँग्रेस पार्टीवाट गा.वि.स अध्यक्ष बनेकाहरु पार्टी परिवर्तन गरेर माओवादीवाट कतिपयले स्थानीय चुनाव जिते भने नेपाली काँग्रेस, एमालेमा रहेकाहरु मध्यपनि तिनै विगतमा गा.वि.स अध्यक्ष भएकाहरु नै २०७४ सालको स्थीय निर्वाचनमा दोहोरिएका थिए । बाकी रहेका पदहरुमा पेटी ठेकेदार देखि क श्रेणीका ठेकेदारहरुले अवसर पाएका थिए ।

त्यसमध्ये २०७२ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको ३३ प्रतिशत महिला, जनजाति,दलित कोटावाट वडा सदस्य कार्यपालिकामा मनोनित गर्नपाउने व्यवस्था बमोजिम थपिएका थिए । जसमा संविधानले ति पछि पारिका भनेर उनिहरुलाई अग्रस्थानमा ल्याई उनिहरुका पछि पारिका आफ्ना वर्ग, समुदायलाई अगाडी ल्याउन भुमिका निर्वाह गरुण भन्ने थियो ।

केही वडाहरुलाई छोडेर हेर्दा अधिकाँस स्थानीय निकायमा ति महिला, दलित, जनजाति कार्यपालिका सदस्यमा क्षमता भएकाहरुलाई भन्दा पार्टीको वा पालिकास्तका प्रतिनिधिले जा जे भन्यो त्यो मान्ने पात्र मात्रले अवसर पाउदा वास्तविक उदेश्य राखेर गर्न खोजियको पिछडीका वर्गको उत्थानमा हुन सकेको देखिदैन । उनिहरुको काम कार्यपालिका बैठकमा गएर सहीछाप गर्दै भत्ता बुझ्न वाहेक अरु काम गर्नुनपरेको समावेशी कोटावाट प्रतिनिधि गरेकाहरुले दिएको अभिव्याक्तिवाट प्रष्टि सकेको छ ।

यो समस्या एउटा देशको असफल उदारण हो । कतै कतै औलामा गन्न सकिने राम्रा काम भएको भएपनि अधिकाँस स्थानीय निकायमा भने थुप्रै विसंगतिहरुले देशलाई बेरेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारलाई दिएको ३३ वटा मौलिक हक प्रयोग गर्ने अधिकार छ । अधिकारले सम्पन्न भएको स्थानीय सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्ने ठाउमा शक्तिको दुरुपयोग गर्दै अधिकाँस स्थानीय निकायमा जुन पार्टीले पालिका जितेका हुन तिनै पार्टीले आफ्ना कार्यकर्तालाई जथाभावी करार कर्मचारी नियुक्ति गरेर जागिर ख्वाउने जनताको सुविधाको लागि आएका सवारी साधनहरु पार्टी काममा चरम रुपमा प्रयोग गर्ने भोजभतेर गर्ने र पालिकाका प्रमुखहरुले मनोमानी ढंङगवाट कागजमा विकास देखादै अनियमियमितता गरेर ५ बर्षे कार्यकाल विताउदै छन् ।

पालिका प्रमुखहरुको गाउँमा विकास गर्न दिएको वजेट दुरुपयोग गरेर उनिहरुको काठमाडौ उपत्यका लगायत शहरी क्षेत्रमा घर घडेरी जोड्ने छोराछोरीलाई अष्टे«लिया, अमेरिका पठाउने, नेपामा नै पढाउनु परेमा पनि महगो कलेजमा पढ्न पठाउने महगा गाडी खरिद गर्ने शिवाय अन्य गणना गर्न लायक काम काही भएको देखिदैन ।

२०७९ वैशा ३० गतेको निर्वाचन कस्तो होला ?
आउदै गरेको स्थनीय निर्वाचन कस्तो होला भनेर गाउँ गाउँमा मेलापात देखि घाँस दाउरासम्म शहरका चिया चमेना देखि फाइभस्टार होटलसम्म स्थानीय निर्वाचनको कुरा चलिरहेका छन् । तल्लो तहमा जनताहरु यो पार्टी त्यो पार्टीलाई जिताउने हराउने र पार्टी छोड्ने पार्टीमा प्रवेश गर्ने पुरानो तरिका यो निर्वाचनमा पनि देखिएकै छ ।

पार्टी फरक भएकै कारणले गाउ घरहरुमा पानी वारवारको स्थिति पनि उत्पन्न हुने गरेको छ । यसरी जनतालाई विभाजन ल्याउने चुनावले जनताको हितमा विगतमा काम गरेको छैन । २०७९ को स्थानीय निर्वाचनले पनि खासै प्रगतिउन्मुख गर्छ भन्ने पत्यारिलो आधार देखिदैन । स्थानीय सरकार चलायर वसेका जनताको नाममा आयका स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर किर्ना झै मोटाएका छोटे राजाको उपमा पाए जस्तै सान, मान, हुल हुज्जत अगडी पछाडी लगाएर हिड्न बानी परिसकेकाहरु नै स्थानीय निर्वाचनमा पुनः टिकट लिएर दोहो¥याउने दाउमा पालिका कमिटी, जिल्ला कमिटी त्यहापनि नसके केन्द्रमा पैशाको मुट्टो बुझाएर भएपनि छोटा तानाशाह बन्ने अभियाँनमा जुटेका देखिन्छन् ।

यस्तो क्रियाकलापहरु देख्दा २०७९ सालको स्थनीय निर्वाचनमा पनि विगतका गा.वि.स. अध्यक्षहरु पुनः नयाँ व्यावस्थामा दोहोरिए जस्तै २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा पनि २०७४ सालमा चुनाव लडेकारुनै दोहोरिदा देशले खोजेको जनताले चाहेको परिवर्तन हुने देखिदैन ।
देशले अरुवौ अरव खर्च गरेर देशको अथिक भार व्योहोरेर गर्ने यस्ता निर्वाचनले देश र जनताको पक्षमा हुदैन भने यस्ता निर्वाचनको कुनै औचित्य हुदैन । त्यसकारण नेपालका जिम्मेवार पार्टीहरुले पार्टीको दस्तावेजले लिएका उदेश्य पुरा हुने गरी आफ्ना कामहरु अगाडी बढाउनु पर्छ र पार्टीभित्र फैलदै टिक्यास प्रबृति अर्थात (अप्रत्यक्ष शक्तिशाली पार्टीका नेतालाई पैशा दिएर टिकट लिने) चलनको अन्त्य गरेर पार्टीको उदेश्य विचार सिद्धान्त र जनताको पक्षमा काम गर्ने आर्दशवादी नेता कार्यकर्ताले अवसर पाउने वातावरण बनाउन जरुरी छ ।

त्यो गर्न नसकेमा देशको भविष्य नै अन्धकारतिर धकेलिने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण राजनीतिक पार्टीहरुले यता पर्टी ध्यान दिउन ।