पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य फेरी बढ्यो सर्वसाधरण मारमा

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धिसँगै सवै उपभोग्य बस्तुमा मुल्यबृद्धि हुने गरेको छ । नेपालमा आफ्नै स्थानीय तहमा उत्पादन हुने भनेको सामान्य कृषि सामग्री हो । त्यो वाहेक अरु उपभोग्य वस्तु धेरै जति विदेशवाट आयत गर्नुपर्छ ।

त्यसकारणले गर्दा पेट्रोलको मुल्यबृद्धि हुने वितिक्कै सवै क्षेत्रमा मुल्यबृद्धि हुने गरेको छ । त्यसमाथि यहि बाहनामा काला बजारी गर्नेलाई झनै के खोज्छस् कानो आखा भने झै भएको छ ।

यस्ता मुल्यबृद्धिले कसलाई असर गर्छ ?
विशेष गरेर मुल्यबृद्धिले सर्वसाधरण दैनिक ज्यालादारी गरेर जीविकोपर्जन गर्ने मजदुर र विकट गाउँहरुवाट अवसरको खोजी गर्न शहरमा वसोवास गर्र्दै सामान्य प्राइभेट कम्पनीमा जागिर खाएका कर्मचारी, तल्लो दर्जामा कम तलव भएका सरकारी कर्मचारी, स्कुल, कलेजमा पढ्न काठमाडौ उपत्यका वा अन्य शहर जस्तै चितवन, पोखरा, धनगढी, विराटनगर, सुनसरी, वुटवल, घोराही, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, जस्ता शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विद्यार्थी, शिक्षक र कम आय भउका मानिसहरुलाई बढी असर गर्ने गर्छ यस्ता शहरहरुमा सवै उपभोग्य बस्तु बजारवाट खरिद गरेर खानुपर्छ । जसले गर्दा शहरका मनिस प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन् ।

विगतमा पनि यस्ता समस्या थिय त ?
यस्ता समस्या विगतमा पनि नआएका होइनन् । कुनैवेला भारतले तेल रोकेर नेपालको सरकार ढाल्ने सम्मको रोल खेल्थ्यो । तर नेपालका नेतृत्वकर्ताहरुको चेत कहिल्यै फिरेन । अर्थात सरकार सञ्चालन आलोपालोमा ठेक्का पाए जस्तै ठान्ने राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले वैकल्पिक तयारीहरु गरेका छैनन्् । देखिदैनन् ।

गर्नुपर्ने कामहरु यस्ता हुनुप¥थ्यो ।
विधुतिय उपकरणवाट खाना पकाउने व्यवस्था, विधुतिय सवारी साधनको प्रयोग, उत्पादन, विधुत उत्पादनमा प्रचुर विकास, विधुतको अत्याधिक उत्पादन गरेर सर्वसाधरण जनतालाई सहुलियत दरमा विधुत वितरण गरेर बार्षिक झण्डै ४ खर्व बराबरको पेट्रोलियम पदार्थमा विदेश गइरहेको स्वदेशी रकम देशमा नै राख्न सकिन्थ्यो ।

तर लाजमर्दो विषय भारतवाट विधुत किनेन भने नेपालमा लोडसेडिङ हुन्छ । स्थानीयलाई ६४ प्रकारका अधिकार र ३१ प्रकारका मौलिक अधिकारको व्यवस्था २०७२ सालको संविधानले गरेको छ । यतिधेरै अधिकार दिएर स्थनीय तहलाई शक्तिसाली बनाएको ५ बर्षमा कुनैपनि एउटा स्थानीय निकायलेसम्म आफ्नो स्थानीयलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकेनन् । विधुत उत्पादनमा कुनै पनि स्थानीय निकायले १ मेघावाट त के १ किलोवाट सम्म विधुत उत्पादन गरेनन् ।

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यबृद्धि हुदा आन्दोलनले भाउ घटाउछ त ?
नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको जव जव मुल्यबृद्धि हुन्छ । आन्दोलन हुन्छ आन्दोलन कस्ले गर्छ । पार्टीका साहायक संगठनहरुले ति साहायक संगठनका व्याक्तिहरु नेता बन्ने र मिडियामा छाउनका लागि अवसर खोजेका हुन्छन् । “उनिहरुको उदेश्य मुल्य घटाउनु र बैज्ञानिक तथ्यमा आधारित केही हुदैन । मात्र मुल्यबृद्धि खारेज गर, नेपाल सरकार मुर्दावाद नार लगाएका हुन्छन् । ” त्यस्ता अन्दोनले अपवाद वाहेक मुल्य घटेको रेकर्ड छैन । त्यो पनि अन्तराष्ट्रिय मुल्य घटेको वेला परेछ भने संयोग मिलेको वेलामा मात्रै ।

आन्दोलकारीहरुलाई पत्याने आधार छैन ।
उनिहरुकै पार्टी सरकारमा हुन्छ । मै बोक्सी मै झाक्री भनेको जस्तै गरी आन्दोलन गर्ने राजनीतिक पार्टीका भातृ संगठनको औचित्य पनि सकिदै गएको देखिन्छ । विगतमा जनताले त्यति कुरा नबुझेर आन्दोलनमा आउथे अचेल पार्टीका कार्यकर्ता वाहेक कोही पनि आन्दोलनमा आउदैनन् । जनतालाई विगतमा ढाटेको र धोका दिएका पार्टीहरुको विश्वास सर्वसाधरण जनताले गर्न छाडिसके त्यसैले आन्दोलनले मुल्यबृद्धि घट्दैन ।

अन्तराष्ट्रिय मुल्य बृद्धि नेपालले भारतको आयल निगमलाई मान्छ । अन्त बढोस की घटोस नेपाल आयल निगमले भारतको भारतीय आयल कर्पोरेशनसँग सम्झौता गरेर तेल किन्ने गरेको छ । उसले पठाउने महिना महिनाको मुल्य सुचीको आधारमा नेपालमा मुल्य घटबढ हुने गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुल्य सुचीको आधारमा मात्रै भारतले नेपाललाई पठाउने तेलमा मुल्यबृद्धि गर्न पाउने सम्झौता गदैन । तवसम्म नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य यसैगरी चुलिदै जान्छ र नेपालका शहरी क्षेत्रका मानिसहरुमा भोलिका दिनमा बाच्न नसक्ने अवस्था सृर्जना हुन्छ ।

माथि अर्धकालीन कुरा लेखिएको हो । हाम्रो दिगो विकल्प विधुतीय उपकरण प्रगोग नै दिर्धकालीन निकास हो । तर झोलामा खोला ओगटेर बस्ने धेरै जति भारतीय कम्पनी, विधुत गृह निर्माण गर्न ठेक्का लिएर समयमा काम सम्पन्न नगर्ने चीनिया कम्पनी र तिनलाई कारवाही गर्नुको साटो कमिशनमा रमाउने सरकारी कर्मचरी संयन्त्रलाई चिर्दै यस्ता महगीले टाउको फुट्न लाग्नेगरी जनतामा तनाव उत्पन्न गर्ने चलनको अन्त्य गर्न उल्लेखित काम छिट्टो गर्नुपर्छ । सवै नेपालीहरुको बुद्धि खुलोस् ।

यो २०७९ जेठ १० गते जन आकाश साप्ताहिकमा प्रकाशित समाचार हो ।