स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेमा कारवाही गर्ने आयोगको चेतवनी

काठमाडौ । निर्वाचन आयोगले कार्यपालिका सदस्यहरुले २०७९ मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भैसकेको अवस्थामा निर्वाचन आचार संमिता उल्लघन गरेको खण्डमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । निर्वाचन कार्यलयले २६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।

“कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आफ्नो पालिकाभित्र उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको भन्ने जानकारीमा आएकोप्रति निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित कार्यपालिका सदस्यले आफू निर्वाचित भएको पालिकाभित्र कुनै पनि उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न नमिल्ने साथै आफू निर्वाचित भएका स्थानीय तह बाहेकको स्थानमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार गर्न चाहेमा सरकारी साधन स्रोत (सवारी साधन, सुरक्षाकर्मी आदि)को प्रयोग नगरी आचारसंहिता प्रतिकुल नहुने गरी संलग्न हुन सकिने व्यवस्था छ ।

यसै सन्दर्भमा कतिपय स्थानीय तहका कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत आफू बहाल रहेको स्थानीय तहमा कुनै उम्मेदवारको पक्षमा प्रचारप्रसार कार्यमा संलग्न भएको भन्ने उजुरी आएको तथा आयोगको अनुगमनबाट समेत देखिएकोले देहाय बमोजिम गर्न गराउन निर्देशन दिइएको छ ।

१. स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारी र सदस्यहरूले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम निजलाई कार्वाही गर्न स्पष्टीकरण सोधी तत्काल कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिका अधिकृत (कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयका प्रमुख)लाई निर्देशन दिने । साथै सोको सम्पूर्ण विवरण तत्काल जिल्ला आचारसंहिता अनुगमम समिति र आयोगमा पठाउने ।

२. बुँदा नं. १ बमोजिमको कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यकता अनुसार जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समिति तथा निर्वाचन कार्यलयले आवश्यक सहजीकरण र सहयोग गर्ने ।

३. स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको पाइएमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम आवश्यक सूचना तथा सहयोग उपलब्ध गराउन सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यालय तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने ।”

उक्त कुरा निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता उपसचीव सूर्यप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरी सार्वजनिक भएको छ । तर कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बिशेष गरेर नेपाली काँग्रेस र एमाले पार्टीका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु २५ गते सरकारी गाडी नै लिएर आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई सघाउन नारा जुलुस सहित निस्केका थिए । त्यो क्रम कतिपय ठाउमा देखिएकै छ । यसले गलत दवाव दिएर स्वतन्त्र निर्वाचन गर्ने जनताको मौलिका हक कुष्ठित हुने सम्भावना बढी छ । निर्वाचन आयोगको यो सकरात्मक नीति आयको भएपनि ठृुला पार्टीहरुलाई विगतमा पनि यस्ता आचार संहिताले छोएको थिएन । यो निर्वाचनमा कार्यन्यवनमा आएको खण्डमा नेपालमा पनि लोकतन्त्र रहेछ भनेर जनताले महसुस गर्न सक्छन् ।