इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी विद्युत प्राधिकरणको पोल भाडा बक्यौता रकम तिर्न सहमत

 

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू पोल भाडा बापतको बक्यौता रकम तिर्न सहमत भएका छन् ।

लामो समयदेखि पोल भाडा नतिरेपछि प्राधिकरण एक्सनमा उत्रिएर सेवा प्रदायकहरूको विद्युत सेवा काट्न थालेको थियो । प्राधिकरणले विद्युत सेवा नै अवरुद्ध गर्न लागेपछि सेवा प्रदायकहरू बाँकी बक्यौता तिर्न सहमत भएका छन् ।

प्राधिकरणले गत साताको शुक्रबार इन्टरनेट सेवाप्रदायक सुविसुको बागमती प्रदेश कार्यालयको विद्युत लाइन काटेको थियो । पोल भाडा बापतको करोडौं रकम तिर्न आनाकानी गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत लाइन नै काटिदिएको हो ।

विद्युत सेवा अवरुद्ध बनेपछि कम्पनीका प्रतिनिधि प्राधिकरण पुगेर एक महिनाभित्र रकम तिर्ने लिखित सम्झौता नै गरिसकेको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ ।

‘सुविसुले बक्यौता बापतको पोल भाडा तिर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि हामीले शनिबार नै विद्युत सेवा पुनः सूचारू गरायौं,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘लामो समयदेखि धम्क्याइरहेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक भाडा तिर्न तयार देखिएका छन् ।’

यस्तै, वर्ल्डलिंकले यस अघिदेखि नै भाडा तिरिरहेको छ भने भायानेटले समेत रकम तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विद्युत लाइन काटेपछि विस्तारै सेवा प्रदायकहरू सिस्टममा आउने अपेक्षा प्राधिकरणले गरेको छ । ‘अहिले सुविसु सम्पर्कमा आइसकेको छ । वर्ल्ड लिंकले पैसा तिरिसकेको छ । यस्तै, भायानेटले पनि तिर्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘एनसेल र डिसहोमले पहिलेदेखि नै भाडा तिरिरहेका छन् । क्लासिक टेक पनि सम्पर्कमा आएको छ ।’

यसअघि प्राधिकरणले पोल भाडा नतिर्ने सेवा प्रदायकको इन्टरनेटको तार काट्ने गरेको थियो । तर, त्यसको व्यापक विरोध भएपछि तत्काल फिर्ता भएको थियो । अहिले भने प्राधिकरणले कार्यालयकै बिजुली काट्ने निर्णय गरेपछि सेवा प्रदायक हच्किएका हुन् ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले विद्युत प्राधिकरको पोल प्रयोग गरेर सेवा प्रदान गरेबापत प्राधिकरणलाई भाडा तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणलाई विगत लामो समयदेखि भाडा बापतको बक्यौता रकम बुझाउनुपर्ने छ । र, यसरी बुझाउनुपर्ने रकम करोडौंमा आउने सेवा प्रदायक र प्राधिकरणको हिसाब छ ।

यसअघि पनि पटक–पटक सेवाप्रदायक र प्राधिकरणबीच पोल भाडाको विषयमा विवाद चल्दै आएको थियो । ६ महिना अघि पनि प्राधिकरणले धमाधम इन्टरनेटका तार काट्न थालेपछि व्यापक विरोध भएको थियो र प्राधिकरण तत्काल ‘ब्याक’ भएको थियो ।

खासगरी, इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्राधिकरणसँग अनुमति नलिएरै इन्टरनेटको तार तानेका छन् । त्यसैले कुन कम्पनीले कति लाइन तानेको र कति भाडा तिर्नपर्ने भन्ने यकिन तथ्यांक नरहेको प्राधिकरण बताउँछ । सोही कारण प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूलाई पहिला स्वघोषणा गरेर बक्यौता तिर्न आउनुस् भनेको हो ।

२०७८ साल असोजमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था ९आइस्पान० नेपालले प्राधिकरणविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । आइस्पानले प्राधिकरणको चेतावनीविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको हो । हालसम्म सर्वोच्चले यो मुद्दामा सुनुवाइ गरेको छैन ।