मोवाइल फोन कारोबारको बिषयमा बिशेष पत्रकार सम्मेलन

यसरी अवैध रुपमा भइरहेको मोबाईल फोनको कारोबारले नेपाल सरकारले झण्डै बार्षिक दुई अर्बको हाराहारीमा राजस्व गुमाइरहेको अवस्था छ । यसरी भित्रिने फोनहरु रिफर्बिस, डुप्लिकेट तथा चौरिका फोनहरु समेत पर्ने हुँदा भोलि बिक्रि पछिको वारेन्टी नहुने, पार्ट्स नपाउने तथा चौरिका फोनले कानुनी झमेला समेत आउन सक्ने हुँदा उपभोक्ता ठगीमा पर्दै आएको सर्वविदितै छ।

त्यस्ता फोनको प्रयोगले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानमा समेत कठिनाइ आउन सक्ने र आइएमइआई नम्बर दर्ता नहुदा अपराधीक गतिविधिमा समेत प्रयोग भएको पाइन्छ । यसरी भन्सार छली तथा अवैध तवरबाट भित्रिने फोनको कारोबार बढ्दै जादा वैधानिकरुपमा कर तिरेर कारोबार गर्ने व्यवसायीको बिक्रीवितरणमा व्यापक गिरावट आएको छ । त्यसै पनि सबैभन्दा कम मार्जिन हुने व्यापार घट्न गएपछि मोबाईल ब्यवसायीहरु पलायन हुन थालेको अवस्था छ

मोबाईल ब्यवासायी, नेपाल दुर संचार प्राधिकरण तथा सम्बन्धित निकायहरूसँग धेरै पटकको छलफल तथा गृहकार्य पछि मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (MDMS) लागू गर्न सकेको अवस्थामा यी समस्याको समाधान हुने भएकोले नेपाल दुर संचार प्राधिकरणले झन्डै एक अर्बको लगानीमा पाँच बर्षको निरन्तर प्रयासपछि पुष पन्ध्र गतेबाट मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMD लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने व्यक्तिहरुले ल्याउने वा पठाउने फोन नेपालमा चल्दैन भन्ने जस्ता अफबाह र नो रेमिटेन्सको कुरा आएको भन्दै सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्प कमल दाहालले हाललाई सो प्रणाली लागू नगर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो ।

यसरी अब लगानी र वर्षो वर्षको प्रयासबाट सुचारु भइसकेको(MDMS) प्रणालीलाई स्थगन गर्नु बिदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितमा नरहेको प्रष्ट देखिन्छ। त्यसले तस्करीहरुलाई खुलेआम अवैध काम गर्ने लाइसेन्स दिएको जस्तो भएन ररु सरकारबाट बिदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको हित संरक्षण गर्ने नाममा आएको निर्णयले मोबाईल व्यावसायीलाई विस्थापित गराउने, राज्यको अब राजस्व गुम्ने र अवैध कारोबारमा संलग्न माफियाहरुले प्रश्रय पाउने देखिन्छ।

वास्तवमा लागू भएमा वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य सिलसिलामा गएका नेपाली नागरिकले ल्याउने वा पठाउने फोनमा समस्या आउने कुरा भ्रमपुर्ण छ ।ःप्रणाली नेपालमा भित्रिने फोनरुको तथ्यांक राख्ने तथा नियमण गर्ने प्रणाली हो । समस्या यो प्रणालीमा छैन समस्या नेपालको कर व्यवस्थामा छ ।

यदि सरकारले बिदेशबाट आउनेहरुको हकमा भन्सार छुटमा मोबाईल फोन ल्याउन दिई मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्(MDMS)मा निःशुल्क दर्ता गर्न दिएको खण्डमा स्रोत समस्या समाधान हुने देखिन्छ । त्यसो गर्न सके अवैधरुपमा भन्सार छलेर ल्याएका फोनको खुलेआम व्यापार गर्ने मोबाईल माफियाहरु निरुत्साहित हुनेछ भने हजारौ नेपालीलाई रोजगारी प्रदान गर्दै राज्यलाई कर तिरेर वैधानिक कारोबार गर्ने मोबाईल व्यवसायीहरु मार्कामा पर्ने थिएनन् ।

तसर्थ नेपाल सरकारले विदेशमा रहनुहुने नेपाली नागरिकलाई भन्सार छुट तथा निःशुल्क(MDS)SYSTEM मा दर्ता गर्न पाउने ब्यवस्था मिलाई यथाशीघ्र मोबाईल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम लागू गर्नको लागि नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई विनम्र अनुरोध गर्दछौं।”