बिहिबार, भाद्र २५ २०८३ | Thursday 10th September 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । गोष्ठीलाई सम्वोधन गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले संविधानको एकल र साझा सूचीका अधिकार कार्यान्वयन गर्न संघीय सरकारले सघाउनुपर्ने बताए ।
प्रदेशमा प्रहरी समायोजन नहुँदा शान्ति सुरक्षा कायम गर्नेदेखि प्रहरीलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउन समेत प्रदेश सरकारलाई रोकेको उनले बताए ।
उनले तत्काल प्रदेशमा प्रहरी समायोजनदेखि प्रदेश अनुसन्धान व्यूरो स्थापना गर्नेसम्मका विषयमा संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराए प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालयको भवन निर्माण गर्न हालेको बजेट समेत कार्यान्वयन हुन नसक्ने अवस्था छ ।
गत बर्षको बजेट पनि खर्च हुन सकेन’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, ‘संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा प्रहरी कार्यालय बनाउन हालिएका बजेट फ्रिज हुन पुगे । यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले प्रहरी कार्यालय भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।’
प्रदेश भित्र प्रहरी कार्यालय भवन जीर्ण हुँदा समस्या परेको, प्रदेश सरकारले भवन निर्माणका लागि ध्यान दिए पनि प्रहरी समायोजनको विषय अघि नबढ्दा समस्या परेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले साझा र एकल सूचीका अधिकारलाई प्रदेशमा कार्यान्वयनका लागि नपठाउँदा समस्या परेको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । ‘संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशमा काम गर्न जटिलता छ । हामीले बनाएको ऐन समेत कार्यान्वयन गर्न खोज्दा समस्या देखियो’ उनले भने, ‘संघीय शिक्षा ऐन समेत नआउँदा प्रदेशले काम गर्न पाएन ।’
प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसार कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लगेको उनले बताए
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
