गभर्नर नियुक्तिमा निलम/ गुणखरः काग्रेस भर्सेज एमाले

राष्ट्र बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित, संगठित र शक्तिशाली संस्था हो । सरकारको बैंकर, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टका रूपमा पनि लिइने केन्द्रीय बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा अस्वाभाविक राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर गठबन्धन सरकारले वित्तीय क्षेत्रकै मनोबल गिराएको पूर्व गभर्नरहरुले बताउन चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन् ।

नेकपा एमाले कोटावाट धितोपत्र वोर्डका अध्यक्ष एमाले कोटावाट बनाएको र नेपाल राष्ट्र वैकको गभर्नर नेपाली काँग्रेस कोटावाट भागबण्डा आन्तारिक गरिएको वाहिर हल्ला आईसकेको छ । त्यसकारण नेपाली काँग्रेस पार्टीको कोटामा गुणाखर भट्ट अवको गभर्नर हुने अनुमान बढी गर्न थालिएको छ ।

गुणखर भट्टले गभर्नरकै लागि भनेर कार्यकारी निर्देशकको पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । तर, निमित्त गभर्नरको भूमिका निभाइरहेकी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानाले उनको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन् । ढुंगाना आफैँ पनि गभर्नर पदको आकांक्षी एवं प्रतिस्पर्धी हुन् । भट्टलाई कांग्रेस र ढुंगानालाई एमालेको साथ रहेको चर्चा छ । गभर्नरको पदमा नियुक्त गर्नलाई अरु कारणले ढिलो भएको होइन नेपाली काँग्रेस र एमाले बीचको अविश्वासका कारण ढिलो भएको देखिन्छ ।

किनकी नेपाली काँग्रेसको भागमा आन्तारिक बाडफाड भएको गभर्नर पद हाल कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुङगानाले कार्यकारी निर्देशन गुणखर ढुङगानाले बुझाएको राजिनामा स्वीकृत नगर्दा गभर्नर पदमा कानूनी अडचनका कारण गुणखर गभर्नर बन्न नसकेका हुन् । ढुङगानालाई मनाउन उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले प¥यास गरिरहेको भएपनि सफल हुन सकेका छैनन् ।

नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले गुणखर भट्टलाई गभर्नर बनाउन प्रधानमन्त्री षडक प्रसाद ओलीलाई दवाव दिईरहेको चर्चा बजारमा आएको छ । तर नेकपा एमाले पनि सकभर आफ्नो पार्टीको भएको वेलामा केही समय लम्व्याएर भएपनि निलम ढुङगानालाई नै गभर्नरमा नियुक्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने देखिन्छ । नेपाली काँग्रेस र एमाले एक अर्को सधै प्रतिपक्षमा रहने पार्टीहरु हुन् । उनिहरुले जहिले पनि एकले अर्को पार्टीको अस्तित्व स्वीकार्न कठिन हुने गर्दछ । एतिवेला विशेष कारणवस स्वार्थ मिलाउनुपर्ने भएको हुनाले सरकारमा बसेको हुनाले संवैधानिक निकायहरुमा विज्ञता भन्दा पनि पार्टीको भागबण्डामा निर्णयहरु गर्नुपर्दा कानूनी अडचनहरु आएका देखिन्छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैकको कानूनी व्यवस्था के छ ?
‘केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व निरन्तर हुनुपर्छ भनेर नै बहालवाला गभर्नरको पद एक महिना बाँकी छँदै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।

गत २४ चैतदेखि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको छ । बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा सामान्यता एक महिनाअगावै नयाँ गभर्नर नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सरकारले गभर्नर पद रिक्त भएको एक महिना बितिसक्दासमेत नयाँ नियुक्ति गर्न सकेको छैन ।