समाज कल्याण परिषद् सबैभन्दा बदनाम संस्था हो,सांसद सुनार

बिहीबार सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेपालले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहायताको लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफलमा बोल्दै सांसद सुनारले एनजिओ तथा आईएनजिओले प्राप्त गर्ने रकम, सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम र त्यसबाट लक्षित समुदायले प्राप्त गरेको लाभबारे प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको आरोप लगाए।

उनले समाज कल्याण परिषद् एनजिओ तथा आईएनजिओको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय भए पनि संस्थाहरूको काम र खर्चको परिणाममुखी मूल्यांकन हुन नसकेको बताए।

विशेषगरी दलित, गरिब, सीमान्तकृत तथा पिछडिएका समुदायका नाममा ठूलो रकम वैदेशिक सहयोगका रूपमा आउने गरे पनि त्यसको वास्तविक लाभ लक्षित समुदायसम्म पुगेको नदेखिएको उनको भनाइ थियो। कार्यक्रम, तालिम तथा प्रशासनिक खर्चका नाममा रकम खर्च हुने गरे पनि त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम खोजिनुपर्ने उनले बताए।

सांसद सुनारले कर्णालीका राउटे समुदायको शिक्षा तथा जीवनस्तर सुधारका नाममा विगतमा भएको लगानीको प्रभावबारे समेत प्रश्न उठाए। राउटे समुदायका लागि कति रकम खर्च भयो, कति बालबालिका विद्यालय पुगे तथा कति परिवारको आवास निर्माण भयो भन्ने विषयमा छानबिन हुनुपर्ने उनले माग गरे।

‘समाज कल्याण परिषद् सबैभन्दा बदनाम संस्था हो। त्यो संस्थाको बारेमा छलफल हुनुपर्छ,’ उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा भने।

उनले एनजिओ तथा आईएनजिओका कार्यक्रमले सामाजिक विभाजन तथा जातीय र साम्प्रदायिक तनाव बढाउने अवस्था सिर्जना गर्न नहुने बताए। जात, धर्म वा समुदायका नाममा सामाजिक विभाजन बढाउने गतिविधि वैदेशिक सहयोग वा सरकारी स्वीकृतिको आडमा सञ्चालन गर्न नहुने भन्दै राज्यले त्यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

दलित तथा गरिब समुदायका लागि छुट्याइएको सरकारी बजेट कार्यान्वयनमा समेत अनावश्यक ढिलाइ हुने गरेको उनले आरोप लगाए। पूर्वाधार निर्माणका लागि तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारी निकायले लक्षित समुदायको जीविकोपार्जन र क्षमता विकासका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्न भने ढिलाइ गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो।

सुनारले नेपालमा आउने वैदेशिक अनुदान, सहयोग तथा ऋणको प्रभावकारी लेखापरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सरकारको प्रत्यक्ष खातामा नआउने वैदेशिक सहायता रकमसमेत लेखापरीक्षणको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए।

वैदेशिक ऋण तथा सहयोगमा निर्माण भएका ठूला पूर्वाधारको उपयोगिता र आर्थिक प्रतिफलबारे पनि उनले प्रश्न उठाए। पोखरा र भैरहवा विमानस्थललगायत परियोजनाको सञ्चालन अवस्था र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्यांकन नगरी ऋणको भार मात्रै थपिने गरी आयोजना अघि बढाउन नहुने उनको भनाइ थियो।