श्रमिक लैजान जिटुजी सम्झौताका लागि मौरिसस सहमत

नेपालले अघि सारेको प्रस्तावप्रति मौरिससले सकारात्मक सहमति जनाउँदै जिटुजी प्रणालीमार्फत श्रमिक भर्ती प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति जनाएको सचिवालयको भनाइ छ।

मौरिससको उच्च आयोगले सन् २०२६ अक्टोबर २९ मा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई औपचारिक पत्र पठाउँदै समझदारीपत्रको संशोधित मस्यौदासमेत उपलब्ध गराएको छ।

प्रस्तावित समझदारीमार्फत उत्पादन, निर्माण, कृषि, पर्यटन तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक पारिश्रमिक र सेवासुविधासहित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

समझदारीपत्रको मस्यौदामा सरकारी तहबाट सञ्चालन हुने श्रमिक भर्ती संयन्त्र, दक्ष तथा तालिमप्राप्त श्रमिकको छनोट, दुवै देशका कानुनअनुसार भर्ती प्रक्रिया, रोजगारदाताको जिम्मेवारी, श्रमिकको अधिकार तथा कल्याण र रोजगारीको करार समाप्त भएपछि स्वदेश फिर्तासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएका छन्।

यसअघि सन् २०२६ जुन ९ मा स्विट्जरल्यान्डको जेनेभामा नेपालका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादव र मौरिससका श्रम तथा औद्योगिक सम्बन्धमन्त्री मोहम्मद रेजा कसाम उतेमबीच भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा जिटुजी प्रणालीमार्फत श्रम सहकार्य विस्तार गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

उक्त भेटमा मौरिससका श्रममन्त्री उतेमले श्रमिक भर्तीको खर्च रोजगारदाताले नै व्यहोर्ने व्यवस्था रहेको जानकारी गराउँदै नेपाली श्रमिकका लागि थप रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय रोजगार मेला आयोजना गर्न इच्छुक रहेको बताएका थिए।

नेपाल सरकारले प्रस्तावित संशोधित समझदारीपत्रलाई अन्तिम रूप दिन आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया शीघ्र पूरा गरी मौरिसससँगको श्रम सहकार्यलाई अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

यो प्रक्रिया सफल भएमा नेपाली श्रमिकले मौरिससमा सरकारी समन्वयमार्फत सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा हुने अनावश्यक आर्थिक भार र भर्ती प्रक्रियामा देखिने जोखिम न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।