महाभियोगबारे हतार नगर्न रवि लामिछानेको निर्देशन, पहिले आधार र औचित्य खोज्न कानुनी सांसदसँग छलफल

सोमबार भएको छलफलमा सभापति लामिछानेले महाभियोग दर्ता गर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रिया, त्यसका आधार र औचित्यबारे सांसदहरूसँग जिज्ञासा राखेका थिए। छलफलमा कानुनमन्त्री सोभिता गौतमसहित सांसद तथा कानुन व्यवसायी मधु चौलागाईं, समीक्षा बाँस्कोटा, सुलभ खरेल र गजाला शमीम मिकरानी सहभागी थिए।

छलफलमा सहभागी सांसद मधु चौलागाईंका अनुसार तत्कालै महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन। महाभियोग लगाउने पर्याप्त आधार र त्यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने सुनिश्चितता नभएसम्म प्रक्रिया अगाडि बढाउन नहुने सुझाव सभापति लामिछानेलाई दिइएको उनले बताए।

चौलागाईंले संसद्मा रहेको संख्यात्मक अवस्थालाई समेत महाभियोग प्रक्रियाका लागि चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्। महाभियोग पारित गर्न आवश्यक सांसद संख्या, त्यसका कानुनी आधार र प्रक्रिया पूरा गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

उनले भने, ‘पहिलो कुरा महाभियोग लगाउने आधार चाहियो, दोस्रो कुरा लगाएपछि सम्पन्न गर्छौँ भन्ने आधार पनि चाहियो। हामीले त्यही सल्लाह दिएका छौँ– पहिला आधार तयार पारौँ। नत्र न्यायपालिकालाई गिजोल्ने काम गर्नु हुँदैन।’

सभापति लामिछानेले पनि न्यायालयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तान्ने वा घाइते बनाएर छाड्ने पक्षमा आफू नरहेको धारणा राखेको छलफलमा सहभागी सांसदले बताएका छन्। महाभियोग दर्ता गरिसकेपछि फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आउन नदिन पर्याप्त अध्ययन र तयारी आवश्यक रहेको उनको चासो थियो।

यसैबीच रास्वपाका अर्का सांसद तथा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले पनि चयनमुखी महाभियोगको पक्षमा आफू नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबारको छलफलमा सहभागी नभए पनि उनले निश्चित न्यायाधीशलाई मात्र लक्षित गरेर महाभियोग लगाउने अभ्यास उचित नहुने बताएका हुन्।

न्यौपानेका अनुसार न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषय सामान्य राजनीतिक निर्णयजस्तो होइन। यसका लागि पर्याप्त अध्ययन, आधार, औचित्य र सम्भावित परिणामबारे छलफल आवश्यक हुन्छ।

उनले न्यायाधीशजस्ता सम्मानित व्यक्तित्वबारे बजारमा फैलिएका हल्ला र तत्काल महाभियोग लगाउनुपर्ने भन्ने अफवाह उचित नभएको बताए। न्यायालय सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका लागि कानुन र विधिअनुसार समग्र सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको जोड छ।

रास्वपाभित्रको पछिल्लो छलफलले न्यायाधीशमाथि महाभियोग लगाउने विषयमा तत्काल हतार नगरी कानुनी आधार, संसदीय अंकगणित र प्रक्रियागत सुनिश्चिततालाई प्राथमिकता दिने संकेत गरेको छ। पार्टी नेतृत्वले न्यायालय सुधारको विषयलाई चयनमुखी नभई संस्थागत र विधिसम्मत ढंगले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको देखिन्छ।