पछिल्लो १५ दिनमा सामान किन्ने १६ जनाले पाए नगद उपहार

आन्तरिक राजस्व विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यस अवधिमा १५ जना उपभोक्ता दैनिक उपहारका विजेता बनेका छन् भने एक जनाले बम्पर उपहार जितेका छन्। बम्पर उपहार जित्ने उपभोक्ताले १० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

विभागका अनुसार मोबाइल नम्बर ९८८८८८८८०३ बाट दर्ता गरिएको ०९८०४६५५८१७५ नम्बरको कुपन बम्पर उपहारका लागि छनोट भएको हो।

दैनिक उपहारतर्फ स्वरोजगार लघुवित्त वित्तीय संस्थासँग भएको २२ हजार रुपैयाँको कारोबारबाट सबैभन्दा बढी रकमको खरिद बिल दर्ता गर्ने उपभोक्ता विजेता बनेका छन्। यस्तै, तुषार सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट प्रालिसँगको २० हजार रुपैयाँको कारोबारबाट पनि उपभोक्ता छनोट भएका छन्।

त्यसैगरी गुरुङ होटलसँगको सात हजार ५७५ रुपैयाँ, भाटभटेनी सुपरमार्केटसँगको चार हजार ५०० र छ हजार ६० रुपैयाँको कारोबारबाट दुई जना उपभोक्ता विजेता बनेका छन्।

यस्तै, एग्रोनोभा सोलुसन प्रालिसँगको पाँच हजार रुपैयाँ, दिनेश एन्ड विकास जनरल स्टोरसँगको दुई हजार ३५० रुपैयाँ, लालगढ मोडल अस्पताल प्रालिसँगको दुई हजार ३४० रुपैयाँ र आदर्श आयल स्टोर्ससँगको दुई हजार १०० रुपैयाँको कारोबारबाट पनि उपभोक्ता छनोट भएका छन्।

श्रीवास्तव ट्रेडिङ प्रालि, राधा फेन्सी सप र प्रहरी कल्याण कोषको पेट्रोल पम्पसँगको दुई–दुई हजार रुपैयाँको कारोबारबाट पनि उपभोक्ताले नगद उपहार जितेका छन्।

यसैगरी श्री बागलुङ म्याग्दी मिट सपसँगको ६५० रुपैयाँ, शास्त्री फार्मेसीसँगको २४० रुपैयाँ र प्रशान्त किराना पसलसँगको २३० रुपैयाँको कारोबारबाट बिल दर्ता गर्ने उपभोक्ता पनि दैनिक उपहारका विजेता बनेका छन्।

सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका व्यवसायबाट सामान तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल लिन उपभोक्तालाई प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।

कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले खरिद गरेको सामान वा सेवाको बिलमा उल्लेखित विवरण विभागको प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बिल दर्ता गर्ने उपभोक्तामध्येबाट दैनिक तथा बम्पर उपहारका विजेता छनोट गरिन्छन्।

बिल जारी गर्ने व्यवसायी र बिल लिने उपभोक्ता दुवैलाई कर प्रणालीप्रति जिम्मेवार बनाउँदै करको दायरा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। नगद उपहारमार्फत उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै पारदर्शी कारोबार र कर प्रणालीमा नागरिकको सहभागिता बढाउने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ।