हिमाल संकटमा पर्दा सिंगो मानवता संकटमा पर्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) अन्तर्गत बिहीबार टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजित कार्यक्रममा नेपालको राष्ट्रिय धारणा प्रस्तुत गर्दै मन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन्।

‘जब हिमालहरू सङ्कटमा हुन्छन्, तब सिङ्गो मानवता सङ्कटमा पर्छ,’ उनले भने, ‘हजारौँ वर्षमा बनेका हिमनदी र हिमाली चुचुराहरू मानव जीवनकालभित्रै तीव्र गतिमा परिवर्तन भइरहेका छन्। यसको असर हिमालमा मात्र नभई नदी प्रणाली, अर्थतन्त्र र पारिस्थितिकीय प्रणाली हुँदै समुद्रसम्म पुग्छ।’

उनले हिमनदी पग्लिने, हिउँमण्डल खुम्चिने र पर्वतीय क्षेत्रमा प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्दै जाँदा विश्वव्यापी जल तथा खाद्य सुरक्षामा चुनौती थपिएको उल्लेख गरे। पृथ्वीको कुल जमिनको करिब २७ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने हिमाली क्षेत्र कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, जैविक विविधता र ताजा पानीको प्रमुख स्रोत भएको उनको भनाइ थियो।

नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन सैद्धान्तिक विषय नभई प्रत्यक्ष मानवीय तथा भौतिक क्षतिसँग जोडिएको वास्तविकता भएको बताउँदै उनले भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

उनले भोटेकोसी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै हिमनदी तथा चट्टानको पतनबाट उत्पन्न तीव्र वेगको लेदोयुक्त बाढीले मानवीय जीवन, पुल, जलविद्युत् संरचना र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर पारेको बताए।

विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालजस्ता मुलुकले जलवायु सङ्कटको असमानुपातिक भार बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने लक्ष्यअनुसार उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताए।

उनले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धिका लागि नेपालका तर्फबाट पाँच प्राथमिकता अघि सारेका छन्। तीमध्ये महत्वाकांक्षी उत्सर्जन न्यूनीकरण, अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त, हानि तथा नोक्सानीको प्रभावकारी व्यवस्थापन, विज्ञानमा आधारित निगरानी तथा पूर्वसूचना प्रणाली र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचनाभित्र पर्वतीय मुद्दाको संस्थागत मान्यता रहेका छन्।

मन्त्री खनालले पर्वतीय मुलुकलाई अनुकूलन, उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण र दिगो जीविकोपार्जनका लागि सहज पहुँचयोग्य तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए। विपद्बाट प्रभावित मुलुकलाई ऋणको भरमा मात्र पुनर्निर्माण गर्न बाध्य पार्नु न्यायोचित नहुने उनको भनाइ थियो।

त्यस्तै, हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट प्राप्त हुने सहयोग जोखिममा रहेका पर्वतीय समुदायसम्म छिटो र प्रत्यक्ष रूपमा पुर्‍याउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। हिमनदीको नियमित अनुगमन, उपग्रहमा आधारित अवलोकन, तथ्याङ्क आदानप्रदान र बहुप्रकोप पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

नेपालको सगरमाथा संवाद, किर्गिस्तानको बिस्केक माउन्टेन डाइलग र ताजिकिस्तानको दुशान्बे हिमनदी सम्मेलनले पर्वतीय जलवायु सङ्कटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित गर्न योगदान पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै उनले अब राजनीतिक प्रतिबद्धतालाई ठोस कार्य र लगानीमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।

नेपालले पर्वतीय तथा समुद्री तटीय समुदायबीच सहकार्य र ज्ञान आदानप्रदानका लागि ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ साझेदारीको प्रस्ताव गरेको जानकारी दिँदै उनले प्रस्तावित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय पर्वतीय लचिलोपन दशकलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, नेपालबाट सहभागी सांसद तथा उच्च सरकारी अधिकारीसहित ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, भुटान र पाकिस्तानलगायत मुलुकका मन्त्री तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।