सांसद केसीको आरोप– मूल्यवृद्धि र दिशाहीन राजनीतिले नागरिकमा आक्रोश थप्यो

विजयादशमी र तिहारपछि तराई–मधेशमा छठ पर्वको माहोल घरआँगनमा भित्रिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसपटकका चाडपर्वहरू उल्लासपूर्ण हुन नसकेको बरू लाखौं नेपालीका ओठमा मुस्कान नभएर आँशु र वियोगका रेखाहरू मात्र कोरेको बताएका छन् ।

उनी लेख्छन्, ‘एकातर्फ रसुवा र नुवाकोटका बाढीपहिरो लगायत पीडित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको हृदयविदारक चीत्कारले पर्वको रौनकलाई फिक्का पारिदिएको छ भने, अर्कातर्फ आकासिँदो मूल्यवृद्धि र देशलाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेको जटिल र दिशाहीन राष्ट्रिय राजनीतिक परिवेशले हरेक सचेत नागरिकको मनमा गहिरो चिन्ता र आक्रोश थपेको छ ।’

सरकारले नागरिकमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । भोटेकोशी र त्रिशूली करिडोरका बाढीपहिरो पीडितहरूले बिछोड र विचल्लीको पीडामा बाँचिरहेको ७५ दिन बितिसकेको उल्लेख गर्दै उनी लेख्छन्, ‘तर, लज्जाको विषय, राज्यको तन्त्र अझै प्रकारान्तरले निदाएको छ, पुनर्निर्माणको एउटा ठोस कार्ययोजनासम्म बाहिर आउन सकेको छैन । यो समयसीमा केवल घडीको काँटाको गति होइन, यो सिंहदरबारको अक्षमता, सुस्तता र अकर्मण्यताको एउटा नांगो र ज्वलन्त उदाहरण हो ।’

सिंहदरबार वा जिल्ला सदरमुकामका कोठामा एसीको हावा खाँदै, धर्तीको पीडा नबुझ्ने केही व्यक्तिहरूद्वारा तयार पारिने ‘टप–डाउन’ नीति अब पूर्ण रूपमा खारेज हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

‘कोठामा बसेर लादिएका यस्ता असफल र परम्परागत मोडलहरूले कहिल्यै स्थानीय जनताको मर्म बुझ्न सक्दैनन् । अबको पुनर्निर्माण कुनै शासकीय दया वा अनुकम्पा होइन, पूर्ण रूपमा ‘पीडित–केन्द्रित’ अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ’, उनी लेख्छन्, ‘यसको अर्थ प्रष्ट छ, योजनाको रेखाङ्कनदेखि कार्यान्वयनको अन्तिम इँटासम्म, प्रत्येक चरणमा पीडित नागरिक, सरोकार वालाहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता, स्वामित्व र निर्णयको सर्वाधिकार हुनुपर्छ ।’

सांसद केसीले थातथलो नागरिकको पहिचान भएकोले बलजफ्ती विस्थापन सैह्य नहुने चेतावनी पनि दिएका छन् ।

‘त्रिशूली, देवीघाट, वेत्रावती, तुप्चेदेखि रसुवाको टिमुरे, स्याप्रुबेसी, हाकु र बोगटीटारसम्मका हाम्रा गाउँठाउँहरू केवल नक्सामा कोरिएका माटोका टुक्रा मात्र होइनन् । यी त हाम्रा पुर्खाको पसिना, संस्कृति, सभ्यता र भावनात्मक अस्तित्वका अमूल्य प्रतीक हुन्’ उनी भन्छन्, ‘साधारण जोखिमको बहाना बनाएर पीडितहरूलाई उनीहरूको थातथलोबाट बिना विकल्प जबर्जस्ती उखेलेर फाल्ने शासकीय प्रवृत्ति किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन ।’

आफ्नो पुख्र्यौली माटो नछाड्ने नागरिकहरूको स्वाभाविक र पवित्र चाहनालाई लत्याउन नहुने उनको आग्रह छ । वैज्ञानिक भूगर्भीय अध्ययनका आधारमा जोखिमको सही मूल्यांकन गर्दै, सम्भव भएसम्म पायक पर्ने नजिकैको सुरक्षित स्थानमा सामूहिक पुनर्वास को व्यवस्था गर्न उनको सरकारसँग माग छ ।

नागरिकलाई राहत र पुनस्थापनाको ‘बस्तु’ नभएर आफ्नो भविष्य आफैं कोर्ने ‘निर्णयकर्ता’ बनाइनुपर्ने उनको आग्रह छ । विपद्का बेला नागरिकलाई उद्दार र राहत दिनु राज्यको उपकार वा दया नभएको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘यो त संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो । तर विडम्बना, आज राज्य राहतलाई पनि राजनीतिक कृपा र भोटको दाउपेच बनाइरहेको छ ।’

क्षतिको वास्तविक र न्यायोचित मूल्यांकन गर्न तीनै तहका सरकार, पीडित समुदायका प्रतिनिधि, सर्वपक्षीय सहभागिता र प्राविधिक विज्ञहरू सम्मिलित एक संयुक्त उच्चस्तरीय संयन्त्र मार्फत गर्न उनले माग गरेका छन् ।

‘बढ्दै गएको कठ्याग्रिंदो जाडोले बाढीपीडितहरूका पाल र टहराहरू काँपिइरहेका छन् । यो कष्टकर अवस्थामा पीडितहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित वासस्थानको प्रबन्ध गर्नमा गरिने हरेक घन्टाको ढिलाइ पीडितप्रति गरिएको घोर अपमान मात्र होइन, वर्तमान सरकारको पूर्ण निकम्मापन र संवेदनाहीनताको अकाट्य प्रमाण हो,’ उनी लेख्छन्, ‘यदि अब पनि राज्य गम्भीर भएन भने, यो आक्रोश सिंहदरबारको ढोका ढकढकाउन बाध्य हुनेछ ।’