नेपाल नगरपालिका संघको आठौं राष्ट्रिय अधिवेशनबाट २५ बुदे घोषणापत्र सार्वजनिक

काठमाडौ । नेपाल नगरपालिका संघले २५ बुदे घोणण पत्र सार्वजानिक गरेको छ । काठमाडौमा पुष ४ देखि ६ गते दुइदिनसम्म चलेको आठौ महाधिवेशले उक्त घोषणा पत्र सार्वजानिक गरेको हो । उक्त कार्यक्रम प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले उद्घाटन गरी शुरु भएको थियो ।

घोषणा पत्रको शारमा भनिएको छ, नेपालको संविधान, २०७२ ले गरेको शासकीय पुनर्संरचना अनसार जनताको घरदैलोको सरकारको रुपमा स्थापित स्थानीय सरकारलाई प्राप्त संवैधानिक अधिकार प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न काम, कर्तब्य र अधिकारलाई प्रभावकारी बनाउँदै नगरपालिकाहरुको क्षमता विकास, प्रभावकारी सेवा प्रवाह र रचनात्मक सहकार्यका साथ नागरिक अपेक्षाहरुको सम्बोधन गर्न क्रियाशील नेपाल नगरपालिका संघको २०७९ पुष ऐतिहासिक ८ औँ अधिवेशनमा चूनौति, अवसर र सहकार्यको समग्र आयामहरुमा घनिभूत बहस तथा समिक्षा गर्दै देश भरका महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरुका नगर–प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको उपस्थितिमा २५ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र, २०७९ जारी भएको छ ।

घोषणा पत्रमा निम्न कुराहरु उल्लेख गरेको छ ।

१.  नेपाल नगरपालिका संघको ८ औँ राष्ट्रिय अधिवेशनमा उपस्थित हामी सम्पूर्ण महानगर÷उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख एवं उपप्रमुखहरु संविधान प्रदत्त अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्दै आपसी सहकार्य, एकता र समग्र विकासका लागि रचनात्मक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदछौं ।

२.  संविधानको धारा २३५ अनुसार तीन तहको सरकार सहकारीता, सहअस्तित्व र समन्वयका अधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने ब्यवस्था अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गर्न साथै अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद तथा बिषयगत समितिहरुलाई तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रुपमा बैठक सञ्चालन गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्रिय समन्वय परिषद लगायत सबै संस्थागत संरचनाहरुमा स्थानीय तहका संघ/महासंघहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको माग गर्दछौँ ।

३.  स्थानीय सरकारमा संविधान प्रदत्त अधिकार कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी समायोजन र ब्यवस्थापन विशेष समस्याको रुपमा रहेकाले संघीय निजामती ऐन अविलम्ब जारी गर्न ध्यानाकर्षण गराउछौं । साथै स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानूमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरु पूर्ण रुपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै उत्तरदायी हुने व्यवस्था गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुसँग जोडदार माग गर्दछौं । स्पष्ट कानूनी प्रवन्ध र मापदण्ड विना निश्चित अवधि पुरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगरिने कानुनी व्यवस्था गर्न माग गर्दछौँ ।

४.  स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचिमा रहेका २२ वटा अधिकारहरु संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचिमा समेत रहेको र त्यसबाट कार्यान्वयनमा अन्योलता सृजना भै सेवा प्रवाहमा असर परिरहेकोले एकल अधिकार सूचिमा रहेका अधिकार सम्बन्धीत सरकारले ्िनर्वाध उपभोगको शुनिस्चीतताको लागि संघ र प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।

५. संघियताको मर्म विपरीत एकाई कार्यालय, डिभिजन कार्यालय, ज्ञान केन्द्र जस्ता नाममा कार्यालय खोली स्थानीय सरकारको अधिकारलाई कुण्ठीत गरिएको र संविधानको मर्म विपरित भएकोले सो कार्य तत्काल रोकी संविधान सम्मत गर्न माग गर्दछौं ।

६.  राष्ट्रिय बजेटमा स्थानीय तहका लागि विनियोजित बजेट करीब १५ प्रतिशत मात्र रहेकाले कम्तिमा एक तिहाई बजेट स्थानीय सरकारका लागि विनियोजन गरि बैज्ञानिक बजेट प्रणाली मार्फत शसर्त र समानीकरणको एकिकृत बजेट ब्यवस्थापन प्रभावकारी रुपमा गरियोस् ।

७.  स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ अनुसार सम्पूर्ण विषयगत कार्यालयहरु स्थानीय सरकारमा ६ महिना भित्र हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म नभएकोले स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचि अन्तर्गतका विषयगत कार्यालयहरु तत्काल संविधान बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन गर्न माग गर्दछौं ।

८.   संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम स्थानीय सरकारको अधिकार कुण्ठित हुने सवै कानून स्वतः खारेजीको घोषणा गरियोस् । नगर विकास ऐन र उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐनले नगरपालिकाहरुको अधिकार कुण्ठित गरेकाले तत्काल नगरपालिकाहरुसंग समन्वयात्मक ब्यवस्था गरियोस् ।

९.  स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधाका सम्बन्धमा विभिन्न प्रदेशमा फरक फरक नीति रहेकोबाट नगर प्रमुख, उपप्रमुख तथा वडा अध्यक्षहरुलाई कठिनाइ भैरहेकाले तत्काल सम्मानजन रुपमा सवै प्रदेशमा सेवा सुविधाको एकरुपता कायम गरियोस् ।

१०.  तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको मौज्दात रहेको अबौँ रकम परिचालन नभएकाले तत्काल सम्बन्धित स्थानीय तहका पुर्वाधार विकासमा प्रयोग हुने निर्णय गर्न माग गर्दछौँ ।

११.  स्थानीय तहको अभिलेख ब्यवस्थापन तथा तथ्यांक प्रणालीमा एकरुपता कायम गरि केन्द्रीय सर्भर मार्फत सवै स्थानीय तह र संघ÷प्रदेश सरकारको समन्वयात्मक एकिकृत सेवा ब्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्न माग गर्दछौँ ।

१२.चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्दै तराइको उर्वर भूमिमा ठूला तथा मझौला सिंचाई आयोजना संचालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने आयोजनाहरुको मापदण्ड तोक्न अन्तर सरकार राष्ट्रिय परिषद् र संघ, प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ ।

१३.  संविधान र कानूनको अधिनमा रहि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको मूल मर्म अनुसार साझा हित र सरोकारको विषयमा अधिकारको प्रयोग गर्दा अर्को तहको अस्तित्व र कार्यगत स्वयात्तताको सम्मान गर्नेछौँ ।

१४.  संयुक्त राष्ट्रसंघीय दीगो विकास लक्ष्य २०३० हासिल गर्न नेपालले गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सवै नगरपालिकाहरुमा दीगो विकास लक्ष हरुको स्थानीयकरण योजना निर्माण गरि सो अनुसारका नीति, कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौं ।

१५.  स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह र प्रभावकारी कार्यसम्पादनका लागि सवै नगरपालिकाहरुमा क्षमता विकास योजना निर्माण गरि जनप्रतीनिधी, कर्मचारी र सरोकार पक्षको क्षमता विकास गर्दै सुशासनमैत्री एवं जनमैत्री स्थानीय सरकारको रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँछौँ ।

१६.  संविधान प्रदत्त स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार सूचिमा रहेका हरेक क्षेत्रमा आवश्यक कानून, नीति निर्माण र कार्य योजना तयार गरि प्रभावकारी सेवा प्रवाह, श्रोत ब्यवस्थापन र समावेशी विकासका लागि फराकीलो सोँचका साथ सन्तुलित प्रयास गर्नेछौँ ।

१७.  सवै नगरपालिकाहरुमा लैंगिक तथा समाजिक समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसाथ गर्दै लैंगिक हिंसामुक्त, सवैखाले विभेदमुक्त, बालमैत्री, अपांगतामैत्री तथा सेवाग्राहीमैत्री नगरका रुपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ ।

१८.  प्राकृतिक साधनश्रोतको सन्तुलित उपभोगमा जोड दिँदै बातावरणमैत्री, जलवायु उत्थानशील र हरित नगर निर्माणमा प्रतिबद्ध रहनेछौँ ।

१९. फोहोरमैला ब्यवस्थापनमा नविनतम् प्रविधि र प्रणालीको प्रयोग गर्दै सफा नगर अभियानका लागि अन्तर स्थानीय तह एवं नीजि सार्वजनिक साझेदारीमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ । यसका लागि आवस्यक नीति निर्माण र श्रोतको ब्यवस्थापनका लागि संघ र प्रदेश सरकार समक्ष माग गर्दछाँ।

२०.  विपद् ब्यवस्थापन, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन, नवप्रवर्तन, सूचना तथा सञ्चार प्रीवधिको प्रयोग, असल अभ्यास र क्षमता विकासका लागि देशभरका नगरपालिकाहरुका बिच आपसी सहकार्य गर्नेछौँ । हाल नेपाल नगरपालिका संघले अघि बढाएको प्रादेशिक नगर अध्ययन केन्द्रलाई थप ब्यवस्थित र विस्तारित गरिनेछ ।

२१. बेरोजगारीको अन्त्य र आर्थिक विकासका लागि स्वरोजगारमूलक एवं उद्यमशिलता विकास कार्यक्रम प्रवर्धन गर्नेछौँ

२२.  नगरपालिकाहरुमा पुर्वाधार विकासको श्रोत ब्यवस्थापन गर्न देशभरका नगरपालिकाहरुको संस्थापक शेयर लगानीमा नगर पुर्वाधार विकास बैँक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनेछौँ ।

२३. भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्दै सवै खालको अनियमितता रोक्न र बेरुजु न्युनिकरण गर्न इमान्दारीताका साथ लाग्ने प्रतिबद्धता गर्दछौँ ।

२४. देशभरका २९३ नगरपालिकाहरुको साझा प्रतीनिधिमूलक संस्थाको रुपमा नेपाल नगरपालिका संघ रहेकाले नगरपालिकाहरुको क्षमता विकास, अवसर, चुनौति र साझा मुद्धाहरुमा बहस पैरबी गर्न “नगर सरकारको साझा अंगः नेपाल नगरपालिका संघ” को एकता नीति लागू गर्नेछौँ । साथै स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा शंसोध गरि स्थानीय सरकारका संघ/महासंघ लाई ऐनमा सम्बोधन हुने विश्वास ब्यक्त गर्दछौँ । संघको आफ्नै भवन निर्माण गरि केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनलाई थप ब्यवस्थीत र प्रभावकारी बनाइनेछ ।

२५. गत स्थानीय निर्बाचनमा उम्मेद्धारी दिई निर्वाचन कानून अनुसार समयमा खर्च विवरण पेश गर्न छुट भएका उम्मेद्धारहरुलाई अत्याधिक जरिवाना रकम तोकिएकोले आवस्यक प्रकृया पुरा गरि जरिवाना मिनाहा गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।

Karya samiti.pdf