निर्वाचनको जरिवाना मिनाहा गर्न गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नगरपालिका संघको गृह मन्त्रालयलाई पत्र

माननीय गृह मन्त्रीज्यु, सिंहदरवार, काठमाडौ

विषय जरिवाना मिनाहा सम्बन्धमा

२०७९ वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई तोकिएको समयमा बुझाउनु पर्ने निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई विद्यमान निर्वाचन सम्बन्धि कानून बमोजिम निर्वाचन आयोगद्वारा कारवाही गर्ने भन्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र जनप्रतिनिधिहरुको विषयमा सरोकार राख्नु हाम्रो कर्तव्य भएको हुँदा निर्वाचन पश्चात ३० दिन भित्र निर्वाचन खर्चको विवरण विविध कारणले नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगद्वारा १ लाख ५० हजार देखि ७ लाख ५० हजार सम्म जरिवाना तिराउने निर्णयको कार्यान्वयन रोकी जरिमाना रकम मिनाहा गराउनका निमित्त यो निवेदन पेश गरेका छौं ।

आयोगले स्थानीय तह सदस्यहरुको निर्वाचनको मनोनयन पत्र दर्ता देखि निर्वाचन सम्पन्न भएसम्म पर्याप्त सूचना नदिएको कारणले उम्मेदवारहरु सो सम्बन्धमा सूचित हुन सकेनन् । सो कुरा स्वयम् निर्वाचन आयोग र उमेदवारहरुले बताइरहेका छन् । पर्याप्त सूचनाको अभावको आधारमा ऐनको व्यवस्थाअनुसार जरिवाना गर्नु पुर्व आयोगद्वारा सफाईको मौकासमेत प्रदान नगरिएको अवस्थामा विशेषगरि महिला, जनजाति, दलित तथा अल्पसंख्यक उमेदवारहरुलाई जरिवानाको रकम जोहो गर्न घरसम्पती बिक्री गरी सुकुम्वासी हुनुपर्ने अवस्था वा चर्को ऋणको व्याजको मारमा पर्नु पर्ने स्थिती छ । जुन कुरा वर्तमान संविधानको समावेशिता, प्राकृतिक र आर्थिक न्यायको समेत विपरित हुनुका साथै जरिमाना तिर्ने सामर्थ्य नभएका सयौं जनप्रतिनिधिहरुमा पद त्याग गर्ने मनस्थिती समेत बन्नु चिन्ताजनक छ ।

स्थानीय शासन प्रकृयामा महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र सिमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व होस् भन्ने संविधानको व्यवस्था र मम रहेको छ । समावेशी अभ्यासबाट भर्खरै राजनीतिको मूलधारमा आउन लागेका सीमान्तकृत नागरिकलाई जरिवाना सम्बन्धी यस निर्णयले आतक्षित बनाएको छ । यस प्रकारका कारवाहीका विषयले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीमा नै विकर्षण ल्याउने र लक्षित समुदायहरुको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दर घट्न जाने प्रबल सम्भावना भएकोले नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाईसमेत दृष्टिगत गरी उक्त कानुनलाई पुर्नविचारसमेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ पर्याप्त सूचना र सयमको अभावमा निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको चर्को जरिवाना मिनाहा गर्न र जरिवाना लिईसकेका उमेदवारहरुको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थाका लागि सम्बन्धित निकायमा यथासिघ्र पहल गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ ।

लक्ष्मीदेवी पाण्डे
अध्यक्ष
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल्

भीमप्रसाद ढुङ्गाना
अध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघ
८ पौष, २०७९