भारतमा जनगणना गराउन किन इच्छुक छैनन् मोदी ?

काठमाडौ । विभिन्न प्रक्षेपणहरूले भारतमा अहिले १ अर्ब ४० करोड मानिस बसोबास गर्ने बताएका छन् । तर भारत सरकारसँग भने आफ्नो देशका कुन राज्य, जिल्ला, सहर र गाउँमा कति मानिस बस्छन् । भन्ने पछिल्लो ताजा तथ्यांक छैन ।

नीति र्माताहरू सन् २०११ को जनगणनालाई आधार बनाएर अहिले पनि सामाजिक सुरक्षादेखि कुनै ठाउँमा नयाँ विद्यालय खोल्ने कि नखोल्ने निर्णय गरिरहेका छन्।
सन् २०११ को जनगणना अनुसार भारतको जनसंख्या १ अर्ब २१ करोड ८ लाख ५४ हजार थियो। पछिल्लो १३ वर्षमा थपिएका १९ करोड भारतीयबारे सरकारले औपचारिक तथ्यांक राखेको छैन।

भारतमा हरेक १० वर्षमा जनगणना गर्ने गरिन्थ्यो । यो क्रम सन् १८८१ देखि निरन्तर थियो। त्यतिबेला बेलायती उपनिवेशमा रहेको भारतमा पहिलो पटक जनगणना गरिएको थियो। गणकहरू विभिन्न प्रश्न बोकेर मानिसका घर/घर गएका थिए। त्यति बेला भारतको जनसंख्या २५ करोडभन्दा बढी भएको नतिजा आएको थियो।

हरेक १० वर्षमा हुने जनगणनाको यो क्रमलाई महामारी, राजनीतिक उथलपुथल, युद्ध वा कुनै प्राकृतिक विपत्ती रोक्न सकेका थिएनन्। तर सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि पहिलो पटक भारतमा निर्धारित समयमा जनगणना हुन सकेन सन् २०२१ मा हुनुपर्ने जनगणना त्यो वर्ष रोकिएको मात्र होइन, दुई वर्ष बितिसक्दा पनि अब फेरि कहिले जनगणना हुन्छ  भन्ने अन्यौल छ। किनकी सरकारले अहिलेसम्म अब कहिले गणकहरू घर ,घर जान्छन् भनेर मिति तोकेको छैन ।

तीन वर्षअघि मोदी सरकारले भारतीय नागरिकलाई सोध्ने आधारभूत तर महत्वपूर्ण प्रश्नका सूची तयार पारेको थियो। घरमा कति जना बस्छन् । घरको बनावट कस्तो छ घरमा शौचालय छ वा छैन कार र इन्टरनेटको सुविधा छ छैन यी प्रश्नका उत्तरले सन् २०११ को जनगणनालाई अध्यावधिक गर्ने थियो । तर कोरोना महामारीका कारण भारतीय नागरिकलाई यी प्रश्न नै सोधिएन । सोध्ने प्रश्नका सूची तयार भए पनि सोध्ने गणक नपठाएको तीन वर्ष पुगिसकेको छ ।

सम्भवत २०२४ को आम निर्वाचन अघि जनगणना गरिने छैन। जनगणना नगर्ने मोदी सरकारको नियतलाई विज्ञ र विपक्षीहरूले बेइमानी भनेका छन्। मोदी सरकारले प्राप्त उपलब्धि भन्दा बढी प्रचार गरेका कारण जनगणना धकेलेको उनीहरूको आरोप छ। उदाहरणका लागि मोदी सरकारले भारतीय ग्रामीण क्षेत्रमा सत प्रतशित विद्युतीकरण भएको दाबी गरेको छ । यथार्थमा यो संख्या १० प्रतिशतमा सीमित छ ।

मोदीले भारत खुला दिशामुक्त राष्ट्र रहेको घोषणा गरेका छन्। तर लाखौँ भारतीयहरू अझै पनि खुला स्थानमा शौच गर्न बाध्य छन्। मोदी सरकार तथ्यमा होइन स्वयंले दाबी गरेको तथ्यांकमा आफूले गरेका विकास भन्दै प्रचारबाजी गरिरहेको छ। वास्तविक आँकडामा नीति निर्माणका लागि यो विषय विपत्ति नै हो ।

जनगणना खाद्यान्नका लागि सहायतामा आश्रित जनसंख्या पत्ता लगाउन, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको वस्तुस्थिति बुझ्न र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि केन्द्रित थियो । गरिबि, सामाजिक विकास र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आधारभूत विषयमा नागरिकको पहुँच र प्रविधिको विकासको अवस्थाको वास्तविक स्थिति र आधिकारिक सूचनाका लागि जनगणना गरिन्थ्यो र गरिन्छ । जनगणना स्थगित हुँदा नीति निर्माताहरूले अनुमानका भरमा योजना बनाउन सक्छन् । तर उनीहरूलाई वस्तुस्थिति र वास्तविक आँकडा अनुसार नीति निर्माणमा प्रोत्साहनको जरूरी छ  ।