राजतन्त्र पुनःस्थापना कति सम्भव !

मोहन कार्की ।
काठमाडौ । नेपालमा राजतन्त्रको बहस अचेल निक्कै बढेर गएको छ । बिभिन्न राजतन्त्र समर्थित संगठनहरुले यतिवेला कार्यक्रमहरु पनि गरिरहेका छन् । त्यसैमध्य मेडिकल व्यवासयी दुर्गा प्रसाईको नेतृत्वमा यहि फागुन २० गते नयाँ वानेश्रमा राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्दै विशाल ¥याली सहित सभा भएको छ ।

त्यस सभा पछि नेपालका सर्वत्र क्षेत्रमा राजतन्त्र पुनःस्थापना हुन सक्ने नसक्ने विषयमा बहस शुरु भएको छ । लगभग २३७ सर्ष शाह बंशीय राजतन्त्रले नेपालमा राष्ट्र प्रमुखको हैशियतमा देशको शासन चलाएको थियो । जसलाई २०६२÷६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र व्यवास्थालाई विस्थापना गरेको थियो ।

त्यसको लगतै २०६४ सालमा भएको आम निर्वाचन पश्चात २०६५ जेठ १५ गते नेपालमा २०६३ को अन्तरिम संविधानले गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको नयाँ गणतान्त्रिक संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम २०७४ सालमा संघियता सहितको स्थानीय,प्रदेश, र संघ गरी तिन तहको पहिलो निर्वाचन गरी देश नयाँ सरचनमा गएको थियो ।

त्यसै संविधानले व्यास्था गरेको आवधिक निर्वाचन २०७९ सालमा भई सकेको छ । यि व्यवस्थाहरु परिवर्तन गरी नयाँ युगको थालनी गर्न नेपाली जनताले चाहेका थिए । त्यो अर्थमा प्रत्येक नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रको अपनत्व लिने, मौलिक अधिकार प्राप्त गर्ने जस्ता बिषयहरु थिए । संविधानमा उक्त बिषयहरु पनि उल्लेख छन् ।

नयाँ नीति, थिति, विधि लागु भएपछि नेपाल देशका नागरिकहरुले सहज ढंगवाट राज्यवाट प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार, राज्यप्रति जनताले पुरागर्ने दाईत्व त्यसको मैत्रीपुर्ण वातावरण सरकारले बनाउने र सुविधाहरुको आशा गरेका थिए । तर त्यो आशा सर्वसाधरण जनताले महसुस गर्न सक्ने काम कतै भएनन् ।

२ बर्षमा संविधान जारी गर्ने लक्ष्य लिएको अन्तरिम सरकारले ८ बर्ष लगाएर मात्र संविधान जारी गरेको थियो । त्यो विलम्ब भएपनि जनताले ढिलो होस् छोरा नै होस् भनेर धैर्य गरेका थिए । समय बित्दै गयो । एक महिना दुई महिना बर्ष ५ बर्ष हुदा हुदा गणतन्त्र स्थापना भएको १९ बर्षमा नागरिकहरुको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै खस्किएको अवस्थामा पुगेको छ ।

स्थानीय निकायको प्रमुखहरु राजनीतिक पार्टीवाट बनेका भएपनि छोटा राजनहरुको रुपमा विकास भयो । त्यस क्षेत्रमा हुने गतिविधि र काम गराई हेर्दा पार्टीको कार्यकर्ता भत्री गर्ने, विकास निर्माणका बजेटमा कमिशन खाने, आफ्ना नाता, गोतालाई भर्ती गर्ने, अनाआवश्यक विलासिताका समग्री खरिद गर्ने जस्ता बिकृति भ्रष्टचारको चलन गाउँ गाउँमा पुग्यो । कुनै पार्टीमा नलाग्ने सर्वसाधरण नागरिकको कुनै काम नहुने, गुनासो सम्बोधन नहुने अवस्थामा तिनै परिवर्तनका ठुला ठुला स्वरमा भाषण गर्ने पार्टीका नेताहरुले नेतृत्व गरेको पालिकाहरुमा हुन गयो र पालिकाहरु डुङडुङती गनाउन थाले ।

यस्ता बिकृति देखिन थालेपछि जनता अजित हुदै गईरहेको वेलामा राजतन्त्र पक्षधहरुले उठाएका मागहरु भनाईहरु र विदेशी शक्तिले बनाई दिएको ड्रफ्ट नै नेपालको २०७२ सालको संविधान हो भन्ने आरोप राजतन्त्रवादी र बौद्धिक सर्कलले लगाउने गर्थे त्यो आरोपको बिषय जनताले त्यतिवेला पत्याएका पनि थिएनन् । तर अहिले देखिएको देशको बिकृति र जनताको जीवनमा आएको र्जरर्जर समस्या भोग्नु परेपछि जनताले हो की क्या हो भनेर झस्कीन थालेका थिए ।

देशको प्रदेशका मोडालिटी नेपालको लागि आवश्यक नभएको र नेपालको खर्चले धान्न नसक्ने भन्दै संघियताको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा संसद चित्र बहादुर के.सी. ले त्यतिवेला नै विरोध जनाएका थिए । तर सदनमा बहुमतको कदर हुने वहुदलीय व्यवस्थामा संघितामा देश गएको थियो ।

त्यसपछि बनेका सयन्त्रहरुले गरेका कामहरु पनि जस्तो राजनीतिक पार्टीको नेतृत्व त्यस्तै गुणस्तर हुने न हो भयो पनि त्यस्तै नेपालका कर्मचारीहरु जो पार्टीको झण्डा बोकेर वा पार्टीको लागि काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई सुविधायुक्त ठाउमा सरुवा, बढुवा गरी राजतन्त्रले समेत नगरेको तानाशाही प्रवृति गणतान्त्रिक व्यवस्थामा एउटा खरदार पदको उसले भनेको ठाँउमा सरुवा माग्दा सरुवा गरिदिदा ५ लाँखसम्म घुसखोरी काण्डहरु भएको र उपत्यका तथा शहरी क्षेत्रमा जितेका जनप्रतिनिधिहरुले घुस नदिई उनिहरुको पालिकामा सरुवा आउने कर्मचारीलाई हाजिर गर्न नदिने जस्ता समस्या देशभरी सर्वत्र फैलिन पुगेको थियो ।

२०७५ कर्मचारी ऐन लागु भएपछि सिनारिटीलाई प्रथामिकता दिइने,घरपायक, पारिवारिक एक ठाउमा बस्न पाउने अधिकार,महिला, अपाङग जस्ता आधारहरु ऐनमा व्यवस्था भएपनि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा त्यस्ता कार्यहरु नभएर जसले कर्मचारी युनियन मार्फत अवैध पैशा बुझाउन सक्नुप¥थ्यो कि सरकारी जागिर खाएर राजनीतिक पार्टीको काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको कर्मचारी हुनुप¥थ्यो त्यस्ताले मात्र त्यो सुविधा पाए । अपाङ, सुत्केरी महिला कर्मचारी जसको कुनै राजनीतिक पार्टीमा आवद्ध थिएनन् । घुस ख्वाउने नजायज काम गरेनन् । उनिहरुको सरुवा भएन । त्यो पीडा भोक्ने कर्माचारीहरुले त्यातिवेला दुई ठुला कम्युनिष्ट पार्टीको एकतावाट बनेको नेकपा–नेकपा झण्डै दुई तिहाईको गणतान्त्रिक सरकार थियो । त्यो गणतान्त्रिक सरकार प्रति कति बितृष्णा ति कर्मचारीहरुलाई भयो होला !

यस्ता बिकृतिहरुले कर्मचारी क्षेत्रमा समेत असर पारेपछि घुस दिएर सरुवा आउने कर्मचारीले त्यस कार्यलयमा गर्ने काम कस्तो हुन्छ ?

गणतन्त्र पछि बन्द भएका राष्ट्रिय उद्योगहरु
विराटनगर जुट मिल
नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिल गणतन्त्र स्थापना भएपछि बन्दा भएको छ । त्याहाको कर्मचारीलाई तलव ख्वाउने नाममा त्यस भवनको ईटासमेत वेचेर हजारौ मजदुरलाई वेरोजगार बनाउने ईतिहास यहि परिवर्तन नामको गणतान्त्रिक व्यवस्थाको कार्यकालमा भएको छ ।

देशमा अवसर नपाएर हजारौ युवाहरु विदेश गईरहेका छन् । कुनै एउटा राष्ट्रियस्तरको उद्योग देशमा स्थापना भएको छैन । नेपालको गोरखाली टायर उद्योग गणतन्त्र व्यवस्थामा नै बन्द गर्ने निर्णय भएको छ ।

राजनीतिक खिचातानी
गणतन्त्र स्थापना पछि पनि नेपालमा राजनीतिक स्थाइत्व हुन सकेन । हेर्दा पद नमिले जस्तो देखिए पनि नेपाललाई कमजोर बनाउन विदेशी शक्तिले भनेको नमान्ने र उनिहरुको योजना पुरा नहुने देखिने वित्तिक्कै सरकार परिवर्तन हुने घटना गणतन्त्र व्यवस्था लागु भएपछि पनि रोकिएको छैन । उल्टै कुटनीतिक नियोगहरुले नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय पोटोकल मिचेर राष्ट्रका कार्यकारी हैशियतका व्याक्तिहरुलाई भेट्दै आएका छन् । त्यस्ता कार्यले नेपालको प्रतिष्ठा गिराउन लागेको देखिदै आएको छ । त्यो प्रतिस्पर्धामा शक्तिशाली राष्ट्रका राजदुतहरुले गरेका गतिविधिले नेपालको सर्वभौमसत्ताको नै खिल्ली उडाएका छन् ।

विकास निर्माणका काम कछुवा गतिमा
नेपालले तोकेको समयमा कुनैपनि काम सम्पन्न गरेको छैन अपवादमा वाहेक त्यस्तै जलविधुुतको क्षेत्रमा होस् वा सडक, हस्पिटल, एयरपोर्ट,सुरुङ मार्ग, सिचाई सवै क्षेत्रमा समयमा काम भएका छैनन् । समयमा सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण काम सम्पन्न हुन नसकेको निर्माण ठेक्का लिएका कम्पनीहरुले बताईरहेका छन् । समयमा भुक्तानी नदिने र समयमा काम नसकेपछि लागत बढाउने लागत बढाउन र समय थप्न कमिशनको खेल हुने जस्ता कामले नेपालको भौतिक विकासको गतिमा असर पारिरहेको छ । काठमाडौको मुटुमा नै निर्माण भईरहेको र विवादका कारण रोकिदै बनाउदै गरेको पुरानो बसपार्कमा बनिरहेको स्मार्ट भवनले पनि गणतन्त्रलाई गिज्याईरहेको छ ।

किशानलाई गणतन्त्रले मर्माहत
तराइका किशानले सडकमा तरकारी फालेका छन् । पाहाडका किशानले दुध सडकमा पोखेका छन् । प्रेम आर्चायले आत्मदाह गरेका छन् । यी माथिका प्रश्नहरुले समस्याहरुले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र की गणतन्त्रको सुधार भनि बहस शुरु भएको छ ।

पक्ष र विपक्ष बनेर देशको निकास निस्कदैन । देशको निकास व्यवहारिक जनताको जिवनसँग जोडिएका समस्यासँग सावधान दिनसक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । व्यवस्था फेरेर मात्र केही नहुदो रहेछ भन्ने पाठ नेपाली जनताले यो ७३ बर्षमा ७ पटक भन्दा बढी त संविधान नै फेरि सके तर जनताको अवस्था कहिल्यै फेरिएन दुख घटेन। अभाव घटेन । पीडा घटेन त्यसैले आनान्दको शास फेर्ने चौतारी बन्न सक्ने सस्कारको तरिका नेपाली जनताले चाहेका छन् । त्यो पत्यारिलो आधार पेश गर्नसक्ने क्षमता भएको युवा नेतृत्वहरुले आट गर्नुपर्छ । तिनै युवाहरुको विचवाट प्रतिस्पर्धामा आधारित योग्य, दक्ष सक्षम उत्कृष्ट हुनेले मात्र यो काम गर्न सक्छ ।