व्यवासयीहरु सडकमै आन्दोलित हुदै

उनिहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख विज्ञप्तिको जस्ताको जस्तै

“विगत करिब एक वर्ष देखि देशमा भएको बैंक तथा वित्तिय समस्याहरु व्याजमा अप्राकृतिक वृद्धि , लगानी योग्य पूंजी र तरलता को अभाव, बैकहरुको मनपरी आधार दर, आधार दरमा मनपरी प्रिमियम दर थप गर्ने बैंकको गलत अभ्यास, आयातमा अवरोध, अव्यवहारिक चालुपूंजी कर्जा मार्ग निर्देशिका , आदि समस्या समाधानका लागी सरकार , नियमन निकाय र बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ध्यान आकर्षण गर्ने, भेट गर्ने कार्यबाट कुनै परिणाम नआए पछि देश भरका उद्योगी व्यापारिक संस्थाहरु आन्दोलित रहेर सडक आन्दोलन समेत चलिरहेको विदितै छ । विरोधका कार्यक्रम बारे नयाँ सरकार गठन भएको २४ घण्टा भित्र उद्योगी व्यवसायी लाई भेटघाट र समस्या बारे जानकारी प्राप्त गर्ने कार्य सरकारबाट भएको छ ।

अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको यि तथ्यांक ले प्रष्ट गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्र हुने देखिन्छ ।आर्थिक वर्षको मध्यमा आइपुग्दा २०७९ पुस महिनामा वार्षिक मुद्रास्फीति ७.२६ प्रतिशत पुगेको छ। यो अवधिमा वस्तु व्यापार घाटा रु। ७११ अर्ब ८६ करोड र सेवा व्यापार घाटा रु.३१ अर्ब २७ करोड गरी कुल व्यापार घाटा रु। ७४३ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । निर्यात जम्मा रु.८१ अर्ब भन्दा कम मात्र भएको छ । आर्थिक वर्षको सात महिना व्यतित भईसक्दा पुँजीगत खर्च रु. ३८० अर्ब विनियोजित मध्य बल्ल १८ प्रतिशत भएको छ । राजस्व रु. १४खर्ब लक्ष्यको ५८ प्रतिशत उठ्नु पर्नेमा ३७ प्रतिशत मात्र उठेको छ । विदेशमा पढ्न जाने युवा विद्यार्थीहरुले मात्रै यो ६ महिनाको अवधिमा रु. ३५ अर्ब ३६ करोड बराबरको पारिवत्र्य विदेशी मुद्रा मुलुक बाहिर लगेको औपचारिक आंकडा छ ।

म्यानुफ्यक्चरिङ क्षेत्रको उत्पादकत्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशत नाघेको छ । यो ६ महिनामा ४ लाख १८ हजार सक्रिय उमेरको जनशक्ति वैदेशिक रोजगारीका लागी बाहिरिएको छ । ति मध्य २ लाख ७६ हजार जना नयाँ हुन् ।

बैंक तथा वित्तीय समस्या समाधान गर्न सरकारको पहिलो प्राथमिकताका लागी हामी सबैले अनुरोध गर्दै आइरहेको थियौ । देशको सिमा क्षेत्रका प्रमुख औद्योगिक तथा व्यापारिक जिल्ला विराटनगर , विरगंज , काठमाडौँ , भैरहवा र नेपालगंज समेतका जिल्ला नगर एवं वस्तुगत संघहरु र स्थानिय ब्यबसायीक संस्था समेतले नेपाल सरकार, प्रधानमंत्री तथा अर्थमन्त्रि ज्यू मा अर्थमन्त्रालयका श्रीमान सचिवज्यूहरु र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर समेतमा भेट गरी सौहार्द वातावरणमा बार्ता द्धारा हाम्रो समस्याहरु समाधानका लागी तत्काल आग्रह गर्दछौ । ”

हाम्रो हालको समस्याहरु

कर्जामा अस्वभाविक व्याज वृद्धि ।
पुनरकर्जा को आकस्मिक फिर्ता माग ।
बैंक र वित्तिय संस्थाहरुको कार्टेलिङ्ग बाट प्रिमियम दरमा मनपरी थप।
अव्यवहारिक चालू पूंजी कर्जा निर्देशिका ।

हाम्रो मागहरु
एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनु पर्ने । उद्योग र व्यापारको ब्याजदरमा २ प्रतिशतको फरक हुनु पर्ने ।
आधार दर मा प्रिमियम बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप हुनु पर्ने ।
चालु पूंजी निर्देशिका खारेज गरि व्यवहारिक बनाइनु पर्ने ।
विभिन्न वित्तिय सेवा शुल्कहरु कम गरी सर्वसाधारणलाइ वित्तिय सेवा ५० प्रतिशत निःशुल्क गर्नु पर्ने ।
हालको असहज अवस्थाका कारण कर्जाहरुको पूनःसंरचना र पून तालीकरण गर्न पाउने पर्ने ।
संस्थागत व्याजदर बचत व्याज सम्म कायम हुनुपर्ने ।
स्प्रेड दर बढीमा २ प्रतिशत र आधार दर बेस रेट गणना तरीका सार्वजनिक गरिनुपर्ने ।

माननीय प्रधानमंत्री एवं अर्थमन्त्रीज्यू एबं सरकार, नियमन निकायमा यि समस्याहरु प्रति गम्भीर रहेर छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधानका लागी देशभरका सबै जिल्ला, नगर , वस्तुगत तथा स्थानिय उद्योग वाणिज्य संघहरु का अध्यक्षज्यूहरु तथा प्रतिनिधिहरुको तर्फ बाट यो वैठकले यस प्रेस विज्ञप्ति मार्फत जोडदार माग गर्दछौं ।