समयमा गुणस्तरीय कार्य गरी लो बिडलाई निरुत्साहित गर्न मन्त्री गुरुङको सुझाव

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँगका भेटमा मन्त्री गुरुङले निर्माण व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो ।

निर्माण उद्योगसँग शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकाले दुवै मन्त्रालयको सहकार्यमा निर्माण उद्योगको विकासका लागि नीतिगत निर्णय गरिने जानकारी मन्त्री गुरुङले दिनुभयो ।

निर्माण व्यवसायीहरूको ठूलो भुक्तानी रोकिएको तर्फ सङ्केत गर्दै मन्त्री गुरुङले समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने बताउनुभयो । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायी लगायतका सरोकारवाललाई संलग्न गराइने मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । निर्माण व्यवसायीहरूलाई क्षमता भन्दा बढी काम नलिन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावली पटक पटक संशोधन भएता पनि निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको जानकारी गराउनुभयो । मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले समस्या समाधानका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्नुभयो । कोभिड कहर, निर्वाचन, चाडपर्व, खानी तथा नदीजन्य सामग्रीको उत्खनन्मा लगाइएको रोक, भुक्तानी अभावका कारण व्यवसायीहरूले समयमै काम गर्न नसकेको तर्फ अध्यक्ष सिंहले मन्त्री गुरुङको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

सम्पूर्ण आयोजनाहरूको एकमुष्ट रुपमा २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थपका लागि अध्यक्ष सिंहले माग गर्नुभयो । २०८१ असार मसान्तसम्म पनि कार्य सम्पन्न नहुने आयोजनाहरूको ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन नियम बमोजिम सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्न सकिने अध्यक्ष सिंहको प्रस्ताव थियो ।

महासंघ प्रतिनिधिमण्डलले मन्त्री गुरुङको सफल कार्यकालका लागि शु्भकामना पनि व्यक्त गरेको छ । भेटमा महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङ दोर्जी लामा (ए.डी), महासचिव रोशन दाहाल, नीतिगत उपमहासचिव शिवहरि घिमिरे, कार्यसमिति सदस्यहरू दानबहादुर खड्का,जनकराज तिमल्सिना, विष्णुप्रसाद लामिछाने, विनोद भट्टराई, महासंघका कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर लगायत सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।