गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना सञ्चालन हुने

बुधवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा पीडित जलविद्युत आयोजनाहरुका प्रतिनिधि सहितको टोलीले गृहमन्त्रीलाई घटनाबारे जानकारी गराएका थिए।

अध्यक्ष गणेश कार्कीले जेन(जी युवाहरुको नाममा जलविद्युत आयोजना बन्द गराउनु अराजकता भएको भन्दै यथाशीघ्र आयोजना सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन गृहमन्त्री अर्यालसँग माग गरेका थिए।

इप्पानका कुरा सुनेलगत्तै गृहमन्त्री अर्याललले सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोलालाई टेलिफोन गरी भोटेकोशी जलविद्युत आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएका हुन्।

जेन(जी) युवाहरुले माग राख्न पाउँछन्। जायज मागहरु भए वार्ता र छलफलबाट पूरा गर्न सकिन्छ। आयोजनाको उत्पादन नै बन्द गराउन त भएन, गृहमन्त्री अर्यालले बास्तोलालाई भने, तपाईंले आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन सक्नुहुन्न भने गृहले के सहयोग गर्नुपर्छ रिपोर्टिङ गर्नुस्, तर विद्युत उत्पादन रोकिनु भएन।

गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन(जी)आन्दोलनपछि सिन्धुपाल्चोकमा सञ्चालित ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनामा जेन(जी) युवाहरुलाई १० प्रतिशत नि शुल्क शेयर दिनुपर्ने माग राखी भदौ २५ गतेदेखि आयोजनाको विद्युत उत्पादन बन्द गराएका थिए।

पूर्णक्षमतामा विद्युत उत्पादन हुने वर्षायाममा आयोजनाले दैनिक ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको विद्युत उत्पादन गर्दै आएको थियो। पछिल्लो २८ दिनदेखि आयोजना बन्द हुँदा करिब २७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गुमाउनु परेको आयोजना प्रवर्द्धक भोटेकोशी पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विक्रम स्थापितले जानकारी दिए।

जेन(जी युवाहरुले १० प्रतिशत निस्शुल्क शेयर नदिएसम्म भोटेकोशीबाट विद्युत उत्पादन गर्न नदिने धम्कीसहितको पत्र कम्पनीलाई पठाएका थिए।

जेन(जी)को नाममा २८ दिनसम्म आयोजना बन्द हुँदा पनि आयोजना सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा यही मौकामा स्थानीयहरुले सिन्धुपाल्चोकका अन्य जलविद्युत आयोजनामा पनि १० प्रतिशत निशुल्क शेयर दिनुपर्ने माग राखेर पत्र पठाएका छन्।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना भएकाले राज्यले जस्तोसुकै परिस्थितीमा पनि सुरक्षा दिनुपर्ने बताए।