सोमबार, कार्तिक १७ २०८३ | Monday 2nd November 2026 
जन आकाश
काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले दलित भन्ने शब्दलाई नेपालले संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै मान्यता दिइएको भनेर असन्तुष्टि जनाएका छन्।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। ‘संविधानमा दलित समुदाय छन् र उत्पीडित छन् भन्यौं । अमेरिकामा गएर यही भन्छौं र सहयोगको कुरा गर्छौं । यसरी अन्त्य हुन्छ विभेद गौतमको प्रश्न छ ।
विभेद अन्त्य गर्न व्यवहार सुध्रिनुपर्ने र यसका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्ने उनको आग्रह छ। ‘दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं र आजीवन काराबासको सजाय गरौं’ उनको प्रस्ताव छ, ‘आजीवन काराबास पूरा भुक्तान गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ छुट नहुने गरी।’
नेपालको संविधान धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यो संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही विषयमा संसदीय समितिको बैठकमा छलफल जारी छ।
संविधानको यो धाराले दलित समुदायको आर्थिक(सामाजिक) हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ।
सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ ।
तर, यो संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन। संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो।
‘दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत र आजीवन काराबासको सजाय गरौं’ उनको प्रस्ताव छ, ‘आजीवन काराबास पूरा भुक्तान गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ छुट नहुने गरी।’
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
