बुधबार, भाद्र २४ २०८३ | Wednesday 9th September 2026 
जन आकाश
काठमाडौं । कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण वा अन्य कार्यक्रममा सहभागी गराउन नेपालबाहिर लैजानुपूर्व स्थानीय तहको सिफारिस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न सरकार अघि बढेको छ।
सरकारले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो। महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सीता बादीले संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेकी छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा मूल ऐनको दफा ७ मा उपदफा ११ थप्दै कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई नेपालबाहिर लैजानुपरेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै संस्था वा निकायले बालबालिकालाई अध्ययन, अवलोकन, शिक्षा, खेलकुद, शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी वा अन्य कुनै कार्यक्रममा सहभागिताका लागि नेपाल बाहिर लैजानु परेमा त्यसरी लैजानु अघि सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट स्वीकृति लिनुपर्नेछ।’
मन्त्रालयका अनुसार संविधानले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिएको छ। बालबालिकाको मौलिक हकको संरक्षण, प्रवर्धन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा समसामयिक संशोधन आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकले विशेषगरी बालन्याय प्रणालीमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित कायम गर्ने, कानुनको विवादमा रहेका बालबालिकाको संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ तथा संस्थागत गर्ने र बाल अधिकारका विभिन्न पक्षबीच सन्तुलन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको छ।
© 2026 All right reserved to janaaakash.com | Site By : SobizTrend
