सम्पत्ति छानबिन आयोगको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइयो, बारले उठायो प्रश्न

असार २६ गते न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुंगाना र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सम्पत्ति विवरण पेस गर्न कसैलाई बाध्य नपार्न आदेश दिएको थियो। कानुनी व्याख्याको गम्भीर प्रश्न रहेको भन्दै उक्त इजलासले मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेको थियो।

तर, पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भइसकेको मुद्दालाई प्रधानन्यायाधीश शर्माले सर्वोच्च प्रशासनमार्फत टिप्पणी आदेश उठाउन लगाएर संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेका हुन्।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता एवं सहरजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय केही दिनअघि नै भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रधानन्यायाधीशले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्णय गरेका हुन्।

नेपालको संविधानको धारा १३७ को उपधारा (३) मा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ। यही संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाइएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए।

तर, विचाराधीन मुद्दालाई यसरी संवैधानिक इजलासमा पठाइएको विषयमा नेपाल बार एसोसिएसनले प्रश्न उठाएको छ। बारले यसलाई आश्चर्यजनक भन्दै न्यायिक अभ्यास र परम्परासँग मेल नखाने दाबी गरेको छ।

नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा खुला इजलाससमक्ष विचाराधीन मुद्दा पेशीका दिन बहस तथा छलफलपछि कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउने परम्परा र अभ्यास रहेको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “खुला इजलाससमक्ष विचाराधीन मुद्दा पेशीका दिन बहस छलफलद्वारा कुन इजलासमा पठाउने वा नपठाउने भन्ने विषय टुंगो लगाउने परम्परा र अभ्यास रही आएकोमा टिप्पणी आदेशको माध्यमबाट राष्ट्रिय महत्वको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सार्नु आश्चर्यजनक रहेको छ।”

बारले परम्पराविपरीत संवैधानिक इजलासमा मुद्दा पठाउने तथा इजलासको छनोटका आधारमा मुद्दा तोक्ने कार्य न्यायपालिकाका मूल्यमान्यताविपरीत भएको जनाएको छ।

बार एसोसिएसनले न्यायपालिका संविधानवादको रक्षक भएकाले यसलाई नियन्त्रित वा निर्देशित गर्न नहुनेमा जोड दिएको छ। संवैधानिक इजलासको छनोटपूर्ण गठन र तोक आदेशमार्फत विचाराधीन मुद्दा तोक्ने कार्यले ‘नियन्त्रित न्यायपालिका’को खतरा देखिएको भन्दै यस्ता विषय तत्काल सच्याउन प्रधानन्यायाधीशसँग आग्रह गरेको छ।

यसअघि पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भइसकेको सम्पत्ति छानबिन आयोगसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाइएपछि सर्वोच्च अदालतको न्यायिक प्रक्रिया र इजलास गठनको अभ्यासबारे नयाँ बह