कानुनमन्त्री नै कानुन आयोगको अध्यक्ष हुने गरी विधेयक दर्ता

कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको विधेयकमा हालको व्यवस्थामा परिवर्तन गर्दै मन्त्रीलाई नै आयोगको अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो। हाल नेपाल कानुन आयोगको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह योग्यता पुगेको व्यक्ति रहने व्यवस्था छ।

विधेयकमा आयोगको उपाध्यक्षका लागि विशिष्ट श्रेणीको पदमा रही काम गरिसकेको वा कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव भएको व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। तर, उपाध्यक्षको योग्यता निर्धारणसम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर विधेयक दर्तासँगै प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

जानकारहरूले सिधै अवकाशप्राप्त कानुन सचिवलाई उपाध्यक्ष बनाउने उद्देश्यसहित विधेयक तयार गरिएको आरोप लगाएका छन्। कानुन तर्जुमाको क्षेत्रमा २० वर्षको अनुभव अन्य व्यक्तिका लागि सहजै पूरा गर्न कठिन हुने भएकाले पूर्वकानुन सचिवलाई लक्षित गरी योग्यता तोकिएको सरोकारवालाको दाबी छ।

आयोगको संरचनामा पनि परिवर्तनको प्रस्ताव

नयाँ विधेयकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव आयोगको सदस्य रहने हालको व्यवस्था हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

हालको ऐनअनुसार आयोगका अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशले शपथ गराउने व्यवस्था छ। त्यस्तै, अध्यक्ष र उपाध्यक्षले पदअनुरूप जिम्मेवारी पूरा नगरेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बहुमतबाट पदबाट हटाउन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ।

नयाँ विधेयकले आयोगलाई स्वायत्त तथा ‘थिङ्क ट्याङ्क’ संस्थाका रूपमा भन्दा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागसरह बनाउन खोजेको देखिएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ। यद्यपि, सरकारले भने आयोगलाई ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’का रूपमा विकास गर्न विधेयक ल्याइएको जनाएको छ।

विधेयकमा आयोगका उपाध्यक्ष तथा सदस्यलाई तलब तथा सेवा सुविधा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीसरह उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्री नै अध्यक्ष भएपछि सरकारलाई सुझाव दिने अधिकारमा प्रश्न

हालको ऐनअनुसार सरकारले गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताका प्रावधानलाई आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुनमा समावेश गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार आयोगलाई छ।

तर, कानुनमन्त्री नै आयोगको अध्यक्ष हुने व्यवस्था लागू भएमा सरकारकै प्रतिनिधि रहेका मन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको आयोगले सरकारलाई नै सुझाव दिने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै यस प्रावधानको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।

नयाँ विधेयकमा भने आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको पक्ष हुनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन गरी पक्ष हुनुपर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कानुन तर्जुमाका लागि अनुरोध गरेमा आयोगले ९० दिनभित्र कानुनको मस्यौदा तयार गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि नेपाल सरकारले बनाउने नमुना कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारीसमेत आयोगलाई दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।